आमची विकासाची गाडी पुढे सरकतच नाही!

आमची विकासाची गाडी पुढे सरकतच नाही!
जनतेची कामे सुलभ होण्याऐवजी त्यांना विलंब कसा करता येईल, याची दक्षतेने काळजी घेण्यात कर्तव्यदक्ष असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांपासून ते देशाला पोखरुन काढणार्‍या नेत्यांपासून देशाला स्वातंत्र्य कधी मिळणार? हा महत्वाचा प्रश्‍न आज प्रत्येक भारतीयांसमोर उभा राहिला आहे. आज भारत ६९ व्या स्वातंत्र्यात पदार्पण करत असताना भारतासमोरील मुलभूत प्रश्‍न आजही ‘जैसे थे’अवस्थेत आहे. जे ब्रिटीशकाळी होत होते; तशीच परिस्थिती आजही आहे. फरक एवढाच आहे की तेव्हाचे लुटणारे परकिय होते आणि आताचे स्वकीय आहेत.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सर्वसामान्य नागरिकांचे मुलभूत प्रश्‍न निकाली लागतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र कॉंग्रेस सरकारने नागरिकांचा अपेक्षाभंग केला. कॉंग्रेसच का, कारण की देशाच्या स्वातंत्र्यापासून दिर्घकाळ सत्तेत राहिला पक्ष म्हणून कॉंग्रेसने देशाचा विकास साधणे क्रमप्राप्त होते. परंतु, तसे झाले नाही. आजही आपण विकासनशील असताना स्वतःला विकसित म्हणण्याचा घाट घालत आहेात. पात्रता असूनही विकसित राष्ट्र म्हणून भारताने आपली ओळख निर्माण केली नाही, ही या देशाची दुर्देवी बाब आहे. भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्या मिळाले आणि १९५० मध्ये देशाचे संविधान लागू झाल्यानंतर कॉंग्रेसने सत्ता स्थापन केली. देशाचे पहिले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाला विकासाच्या पातळीवर नेण्यासाठी पंचवार्षीक योजना आखल्या. सुरुवातीच्या योजना सफलही ठरल्या; परंतु, चुकीच्या परराष्ट्रीय धोरणांचा फटका सबंध भारतीयांना भोगावा लागला. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी परराष्ट्रधोरण ठरविताना शेजारील देशांबाबतच्या संबंधावर विचारपुर्वक गाईडलाईन दिल्या होत्या. चीनशी मैत्री करार घातक ठरू शकतो, असे म्हटले होते. मात्र नेहरुंनी याकडे दुर्लक्ष केले आणि चीनने भाई भाई म्हणत पाठीत खंजीर खुपसला. तेव्हापासून देशाची आर्थिक घडी बिघडती ती सावरता सावरत सरकार जेरीस आले. १९४७ चे पाक युध्द, १९६० चे चीन युध्द, १९७५ चे पाक युध्द यामुळे भारताच्या अर्थधोरणावर मोठा आघात झाला. त्यामुळे १९७५ नंतरच्या पंचवार्षीय योजना प्रभावीपणे राबवित्या आल्या नाहीत.
इंदिरा गांधीच्या कार्यकाळात आणीबाणी जाहीर झाली; राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. दरम्यानच्या काळात दुष्काळ पडला आणि शेतीप्रधान देशात अमेरिकेकडून धान्य आयात करण्याची वेळ आली. अमेरिकेकडून फक्त धान्यच नाही तर ‘कॉंग्रेस’ही मिळाले. अर्थात कॉंग्रेस नावाच्या गवतामुळे जमीन नापिक होऊ लागली आणि जमिनीचा कस निघून गेला. आजही शेतकर्‍याची उत्पादन कॉंग्रेस गवतामुळे कमी होताना दिसून येते. कॉंग्रेस गवत निष्फळ करण्यासाठी विविध रसायनांचा वापर करावा लागतो. अर्थात हे रसायने परकिय असतात, आणि त्याचा रेव्हेन्यू हा परिकीयांना मिळातो. अफाट मनुष्यबळ, शेतीसाठी पुरक वातावरण, पर्यांप्त सुपीक जमिन असे सर्व काही असतानाही देशाला आज अन्नधान्याची कमतरता भासत आहे, हे केवळ राजकारण्यांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे. एकीकडे धो-धो पाऊस तर दुसरीकडे दुष्काळ यालाही राजकारणीच जबाबदार आहे. १९५० मध्ये नद्या जोडो प्रकल्पाची संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडली होती. ती आजही अस्तित्वात आलेली नाही. जर देशातील नद्या एकमेकांना जोडल्या असत्या, तर आता चित्र वेगळे असते. एकंदर विकास म्हणजे काय असतो? मोठमोठाल्या इमारती, परकीय कंपन्यांचे बस्तान, नवनवीन उद्योग याला मी विकास म्हणणार नाही. आपल्याकडे किती अन्नसाठा उपलब्ध आहे, आणि जनतेला ते मुबलक प्रमाणात मिळत आहे, अशी परिस्थिती असेल, तर भारत विकसित आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू शकणार नाही. आपल्याकडे दरवर्षी पावसाळ्यात कांद्याचे भाव गगणाला भिडतात, उन्हाळ्यात पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होत नाही. देशातील एक तृतीअंश जनतेला मुलभूत सोयीसुविधा मिळत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरही काही आदीवासी पाड्यांमध्ये वीज उपलब्ध झालेली नाही. तर ग्रामीण भागात १६ तास भारनियमन, याला काय तुम्ही विकास म्हणणार. आणि दर पाच वर्षांनी निवडणुकीत हेच मुद्दे उपस्थित करुन निवडणुक लढविणारे राजकारणी पुढील पाच वर्षांनंतरही याच मुद्यांवर जोर देणार. एकाकडून दुसर्‍याकडे सत्ता जातेय, ऐ रे माझ्या मागल्यासारखी परिस्थिती, मात्र सर्वसामान्य उपेक्षितच. ही परिस्थिीत बदलणार कधी? १९५० मध्ये अन्न-वस्त्र आणि निवारा यावर निवडणुकी झाली, १९७०-७५ च्या दरम्यान गरीबी हटाओ, मुद्दा होता. १९८०-८५ मध्ये रोजगार, १९९०-९५ मध्ये उद्योगधंद्यांसह रोजगार, शिक्षण आणि मागील १५ वर्षांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी आदी मुद्दे घेऊन निवडणुक लढवली जात आहे. मात्र जो प्रश्‍न १९५० मध्ये होता, जो प्रश्‍न १९७० मध्ये होता आणि जो प्रश्‍न आज आहे, तो सुटलाच नाही की हो! आमची विकासाची गाडी आहे तिथेच आहे, ती पुढे सरकतच नाही.