‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्यासाठी कटीबद्ध आहोत’, या संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील पहिल्या ओळी केवळ पुस्तकापुरत्याच मर्यादित राहिल्यासारखे वाटते. कारण या गोष्टींची पुर्तता करण्यासाठी संविधानाने दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांची अंमलबजावणी होतानाच कुठे दिसत नाही. मूलभूत हक्कांसाठी आवाज उठवणारा भारतीय मूलभूत कर्तव्यांपासून मात्र दूर पळतो. नितीमत्ता, शील धुळीस मिळाल्यामुळेच की काय, सरकारला ‘माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक कल्याण व संरक्षण कायदा २००७’ बनवावा लागतो. न्यायव्यवस्थेला अशा प्रकारच्या कायद्याची अंमलबाजवणी करावी लागते, हीच भारतीयांसाठी दुर्देवाची बाब आहेे. ज्या भारतात सुसंस्कृतीचे बीजारोपण झाले, तेथील नितीमुल्यांचा ऱ्हास होत चालला आहे, हे मोठे दुर्देव. मग त्या ठिकाणी मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव तरी कोठून येणार? हा संधोशनाचा मुद्दा आहे. आज 69 वा प्रजासत्ताक दिन. हा राष्ट्रीय उत्सव साजरा करत असताना मुलभूत कर्तव्यांची उजळणी होणे गरजेचे आहे.
नववर्ष भारतीयांसाठी नवीन आशा घेऊन येणार आहे, तसा अहवाल देखील जागतिक बँकेने दिला आहे. परंतु, नववर्षाच्या सुरुवातीपासून भारतीय नागरिक म्हणवून घेणाऱ्यांना ‘सामाजिक’ ग्रहण लागले. राज्यासाठी नवीन वर्षाची सुरुवात काही चांगली राहिली नाही. भीमा-काेरेगावच्या निमित्ताने समाजकंटकांनी पुरोगामी महाराष्ट्राला बट्टा लावला. याचे परिणाम सर्वांना भोगावे लागले. भीमा कोरेगावची दंगल फार भयाण होती. प्रसारमाध्यमांमधून जर त्याचे चित्रण झाले असते, तर राज्याची राखरोंगाळी होण्यास वेळ लागला नसता, पण हे चित्रण झाले नाही, तेच चांगले झाले. पण ‘एकीकडे खड्डा पडल्यास दुसरीकडे मातीचा ढिगारा हा होतोच’, या भौतिकशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे दुसऱ्या दिवशीच २ जानेवारीला राज्यभरात त्याच्या तीव्र आणि विद्रोही प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर जर प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली नसती, तर राज्यात तुफान जाळपोळ, हाणामारीच्या घटना घडल्या असत्या, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. ‘बंद’ पुकारणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. परंतु, संविधानाने दिलेल्या मूलभूत कर्तव्याची जाणीव या बंददरम्यानही ठेवली असती तर हा बंद अधिक प्रभावी ठरला असता. भीमा कोरेगावमध्ये जाणूनबुजन तोडफोड झाली, मारहाण झाली. याचे प्रतिउत्तर म्हणून भावनाविवश होत शासकीय संपत्तीचे दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशी नुकसान झाले. हे मात्र अपेक्षित नव्हते. ‘खुन का बदला खुन’ हे संविधानविरोधी आहे, हे विसरुन चालणार नाही.
संविधानाने कलम १९ नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीयाला बहाल केले आहे. त्यानुसार व्यक्त होण्यासाठी सर्वजण स्वतंत्र आहेत. त्याच आधारावर मोर्चा, बंद, आंदोलन पुकारले जातात. परंतु, मुलभूत अधिकारचा दुसरा टप्पा म्हणजे मूलभूत कर्तव्यांकडे कोणीही गांर्भीयाने पाहत नाही. कलम ५१ ‘ए’चा (मूलभूत कर्तव्यांचा) आंदोलनादरम्यान हेतुपरस्सर विसर पडतो. राष्ट्रीय बोधचिन्हांचा सन्मान, स्वातंत्रसैनिकांचा सन्मान, सार्वभौमत्व, ऐक्य आणि अखंडतेचे रक्षण, देशाला गरज असल्यास सेवा देण्याची तयारी, जात-धर्म-पंथ भेद विसरुन बंधूभाव वाढवणे, समिश्र संस्कृतीचा आदर करुन त्याचे जतन करणे, नद्या, पर्वत, नैसर्गिक संपत्तीचे संवर्धन, वैज्ञानिक मनोवृत्ती विकसित करणे, सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे, पाल्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे इत्यादी मूलभूत कर्तव्य बजावण्याचे निर्देशच संविधानाने प्रत्येक भारतीयांना दिले आहेत. या मूलभूत कर्तव्यांवर बारकाईन नजर मारल्यास देशातील जी मनं जाती-धर्मांत विभागली आहेत, त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न संविधानाचा हाेता आणि आहे. पंरतु, दुर्देवाने प्रजासत्ताकाच्या इतक्या वर्षांतही वैविध्यतेने नटलेला भारत सामाजिक आणि भावनिकदृष्ट्या एक होऊ शकलेला नाही. केवळ ‘विरोध’ करायचा हेच एकमेव आद्यकर्तव्य उरल्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेलाही फाट्यावर मारण्यास भारतीय कुठे कमी पडत नाही. हे ‘पद्मावत’ चित्रपटावरुन दिसून आले.
‘पद्मावत’ चित्रपट ऐतिहासिक घडामोडींवर आधारीत आहे. यावरुन राज्यासह देशभरात गोंधळ माजला. प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत गाजले. सरतेशेवटी आक्षेपार्ह बदल सूचवत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला. पण तरीही तथाकथित संस्कृती रक्षण करणाऱ्यांकडून विरोधाची धार काही कमी झालेली दिसत नाही. आपण भारताला महासत्ता म्हणून बघण्याची स्वप्ने रंगवत आहोत. पण मनामधील क्लेश धुवून टाकण्यात कोणालाच सौरास्य नाही. किंबहुना कलम ५१ ‘ए’ची ओळख म्हणा किंवा जाणीव, हरवली आहे. सामाजिक सलोखा जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत आपण खऱ्या अर्थाने लोकशाहीत वावरत आहोत, हे म्हणणे वावगे ठरेल. सामाजिक सलोखा साधण्याची शिकवण ही शालेय स्तरावरुन रुजवली पाहिजे. ज्याप्रमाणे चौथीच्या इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची गाथा बालवयातच शिकवून स्वराज्याभिमान मनात रुजवला जातो. प्रार्थनावेळी ‘जन गण मन’, ‘वंदे मातरम्ा्’ गाऊन देशाभिमान रुजवला जातो, तसेच शालेत दररोज मूलभूत कर्तव्यांची उजळणी होणेही तितकेच गरजेचे आहे. आपले अधिकार काय आहेत? हे कोणालाही सांगावे लागत नाहीत, ते आपसुकच कळते, परंतु, आपले कर्तव्य काय आहेत, हे मात्र ठासून सतत सतत बिंबवावे लागते. तेव्हाच ती अंगवळणी पडते. संविधानाने ठरविलेल्या अकरा मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव झाल्याखेरीस ‘हा माझा देश आहे’, या भावनेला बळ मिळणार नाही. त्यासाठी ‘माझी ओळख, मी भारतीय’ होणे अत्यंत गरजेचे आहे. तेव्हा भारत विकसनशीलतेकडून विकासाच्या दिशेने आरुढ होईल.
