इतिहासाच्या पानांतील मजकुर आणि त्याच्या सत्यतेची पाडताळणी करावयाची असेल, तर त्या काळातील ‘हेरिटेज’ वास्तुंचा अभ्यास करावा लागतो. शिलालेख, नाणी, नाण्यांवरील बोधचिन्हे आदींच्या सखोल अभ्यासानंतर इतिहासाला भक्कम पुरावा मिळतो. हे पुरावे कधी थेट जंगलाआड, डोंगरात दडलेले असतात तर कधी मातीच्या कुशीत आपल्या शोधकर्त्याची वाट पाह
त असतात. त्याला हुडकून काढण्याची आणि नवा इतिहास जगासमोर मांडण्याची जबाबदारी ही त्या त्या पिढीच्या खांद्यावर असते. पण भविष्यातील संशोधकांसाठी आपण त्यांच्या अभ्यासाचा अधारच नष्ट करत असू, तर त्यापैक्षा दुर्देव दुसरे काय असेल.
दिल्लीतील सहाशे वर्षांपूर्वीचे रविदासांचे मंदिर असो की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान असो, सरकारने या ऐतिहासिक वास्तु जमिनदोस्त केल्या. ऐतिहासिक वारसे जपण्यात सरकारला किती स्वारस्य आहे, हे या दोन उदाहरणांवरून स्पष्ट झाले. पण येथे विषय निघाला तो महाराष्ट्रातील मौर्यकालीन भोन स्तुपावरून. भोन स्तुप नष्ट करण्याच्या मार्गावर सरकार असून हे स्तुप वाचवण्यासाठी लढा तीव्र झाला आहे.
मौर्यकालीन साम्राज्याचा इतिहास जगासमोर मांडला तो भारतीय पुरातत्व विभागाचे जनक सर अलेक्झेंडर कनिंग्हॅम यांनी. चीनी प्रवासी ह्युयेनस्तांग यांच्या डायरीमुळे त्यांना तत्कालीन भारताचा भुगोल समजला. ह्युयेनस्तांग भारताच्या भ्रमंतीवर ६ व्या शतकात आले होते आणि त्यांनी भारताचे वर्गीकरण पूर्व, पश्िचम, उत्तर दक्षिण आणि मध्य भारत असे केले आहे. आजही त्याच वर्गीकरणानुसार भारताचे वर्णन केले जाते. त्यांच्या डायरीच्या आधारावर कनिग्हॅम यांनी बुद्धांच्या एेतिहासिक पुराव्यांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आणि टप्प्याटप्प्याने मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडली गेलेली शहरे, स्तुप आणि दुर्गम डोंगरात दडलेल्या वास्तुकलेचा अद्भुत नमुना असलेल्या लेण्या त्यांनी प्रकाशात आणल्या. पुरातत्व विभागाची स्थापना झाल्यानंतर मुघलकालीन ऐतिहासिक स्थळे संरक्षित तर झालीच, त्याचप्रमाणे २५०० वर्षांपूर्वीचा इतिहासही समोर आला.
भारतात एकेकाळी बौद्ध धर्म सर्वत्र विस्तारलेला होता. त्यामुळे त्याच्या खुणा या आजही सापडत आहेत. असेच काही पुरावे २००२ मध्ये विदर्भात सापडले. भोन स्तुपाचा शोध २००२ मध्ये डॉ. बी. सी. देवतारे यांनी लावला आणि येथे उत्खननाने जोर धरला. बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील भोन गावात मौर्यकालीन बौद्ध स्तुप आढळले. येथे २००३ पासून उत्खनन सुरु झाले आणि २००७ मध्ये उत्खननाचे काम थांबवले. भोन गावाजवळील पूर्णा नदीकिनारी बौद्ध स्तुप सापडले. त्यामुळे याचे नामकरण भोन स्तुप झाले. पुर्णा नदीकिनारी अनेक छोट्या-मोठ्या टेकट्या आहेत. या टेकड्या १० ते १२ हेक्टर परिसरात पसरल्या आहेत. टेकटी क्रमांक ६ येथे उत्खननादरम्यान हे स्तुप आढळले. हे स्तुप साधारण इसवी सन पूर्व ३०० शतकातील असल्याचे सिद्ध झाले. येथे सापडलेल्या तांब्याच्या नाण्यांवर बोधिवृक्षाची (पिंपळाचे झाड) प्रतिमा आढळली. तसेच एका पत्र्यावरही बोधिवृक्ष आढळून आला. टेराकोटा अर्थात विशेष प्रकारच्या मूर्तीवर ‘त्रिरत्न’ आढळले. एवढेच नाही तर येथे पाणी व्यवस्थापनासाठी विशिष्ट्य रचना असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे येथे उत्खनन वेगाने होण्याची गरज भासू लागली. मात्र इतके भक्कम पुरावे आढळल्यानंतरही पुरातत्व विभागाने २००७ नंतर येथील उत्खनन बंद केले. त्यामुळे पुरातत्व विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
असो, उत्खनन थांबले इथपर्यंत ठिक आहे, पण हा ऐतिहासिक वारसाच नष्ट करण्याचा डाव तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मांडला आणि त्यानुसार पुरातत्व विभागाचा ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन येथे जीगाव धरण प्रकल्प सुरु केला. मुळात येथे आणखी उत्खनन होणे गरजेचे होते. उत्खनन झाले असते तर नवीन काही हाती लागले असते. २०१४ मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार निवडून आले. यावेळी सरकार ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र झाले उलटेच. काही महिन्यांपूर्वीच्ा दिल्लीतील रविदास मंदिर जमिनदोस्त करण्यात आले. अर्थात हे मंदिर तोडण्याचे आदेश दस्तरखुद्द सर्वाेच्च न्यायालयातून आले होते. त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा हाेता, असे म्हणणे म्हणजे न्यायालयीन व्यवस्थेचा अपमान करण्यासारखे ठरेल. पण जनभावना लक्षात घेता मंदिराचे संरक्षण करून संवर्धन करणे हे सरकारच्या हाती होते. मात्र सरकारने तसे न करनेच पसंत केले. संत रविदास मंदिराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी होती. सिकंदर लोधीने दिल्लीतील तुगलकाबाद येथे १५०० च्या काळात हे मंदिर येथे उभारले. आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणामध्ये संत रविदास यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे जनभावनाचा आदर आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ही दोन कारणे संत रोहिदास मंदिर न तोडण्यास पर्याप्त होती. मात्र तसे झाले नाही.
हीच बाब आता भोन स्तुपाबाबत होत आहे. मुळात हे स्तुप मौर्यकालीन असल्याने त्याचे संवर्धन करणे हे पुरातत्व विभागाचे आणि सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण याबाबत सरकार ठोस भूमिका घेत नसल्याने आश्चर्य वाटत आहे. परिणामी आता स्थानिकांनाच रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. भोन स्तुपाच्या संरक्षणासाठी यापूर्वीही आंदोलने झाली. मात्र मागील दोन महिन्यांत आंदोलनाची धार तीव्र झाली. बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या बॅनरखाली आंदोलनाची रुपरेषा ठरली आहे. सप्टंेबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात वाशिममध्ये धरणे आंदोलन झाले. बुलढाण्यात ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले आणि टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र होत चालले आहे. बुधवारी (१८ सप्टेंबर २०१९) शेगावमध्ये राज्यस्तरीय संमेलन झाले. यामध्ये बौद्ध भिक्खुंच्या उपस्थितीत हजारो स्तुप समर्थकांनी मेळाव्यात हजेरी लावली आणि सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी केली. भोन स्तुप वाचवण्याचा लढा तीव्र झाला असून थेट उत्तरप्रदेशमधूनही लढ्यात आंदोलक सहभागी होत आहेत. हा लढा यशस्वी होईल की नाही हा येणारा काळ ठरवेल. पण ऐतिहासिक स्थळांचे संवर्धन करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
त असतात. त्याला हुडकून काढण्याची आणि नवा इतिहास जगासमोर मांडण्याची जबाबदारी ही त्या त्या पिढीच्या खांद्यावर असते. पण भविष्यातील संशोधकांसाठी आपण त्यांच्या अभ्यासाचा अधारच नष्ट करत असू, तर त्यापैक्षा दुर्देव दुसरे काय असेल.
दिल्लीतील सहाशे वर्षांपूर्वीचे रविदासांचे मंदिर असो की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निवासस्थान असो, सरकारने या ऐतिहासिक वास्तु जमिनदोस्त केल्या. ऐतिहासिक वारसे जपण्यात सरकारला किती स्वारस्य आहे, हे या दोन उदाहरणांवरून स्पष्ट झाले. पण येथे विषय निघाला तो महाराष्ट्रातील मौर्यकालीन भोन स्तुपावरून. भोन स्तुप नष्ट करण्याच्या मार्गावर सरकार असून हे स्तुप वाचवण्यासाठी लढा तीव्र झाला आहे. भारतात एकेकाळी बौद्ध धर्म सर्वत्र विस्तारलेला होता. त्यामुळे त्याच्या खुणा या आजही सापडत आहेत. असेच काही पुरावे २००२ मध्ये विदर्भात सापडले. भोन स्तुपाचा शोध २००२ मध्ये डॉ. बी. सी. देवतारे यांनी लावला आणि येथे उत्खननाने जोर धरला. बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यातील भोन गावात मौर्यकालीन बौद्ध स्तुप आढळले. येथे २००३ पासून उत्खनन सुरु झाले आणि २००७ मध्ये उत्खननाचे काम थांबवले. भोन गावाजवळील पूर्णा नदीकिनारी बौद्ध स्तुप सापडले. त्यामुळे याचे नामकरण भोन स्तुप झाले. पुर्णा नदीकिनारी अनेक छोट्या-मोठ्या टेकट्या आहेत. या टेकड्या १० ते १२ हेक्टर परिसरात पसरल्या आहेत. टेकटी क्रमांक ६ येथे उत्खननादरम्यान हे स्तुप आढळले. हे स्तुप साधारण इसवी सन पूर्व ३०० शतकातील असल्याचे सिद्ध झाले. येथे सापडलेल्या तांब्याच्या नाण्यांवर बोधिवृक्षाची (पिंपळाचे झाड) प्रतिमा आढळली. तसेच एका पत्र्यावरही बोधिवृक्ष आढळून आला. टेराकोटा अर्थात विशेष प्रकारच्या मूर्तीवर ‘त्रिरत्न’ आढळले. एवढेच नाही तर येथे पाणी व्यवस्थापनासाठी विशिष्ट्य रचना असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे येथे उत्खनन वेगाने होण्याची गरज भासू लागली. मात्र इतके भक्कम पुरावे आढळल्यानंतरही पुरातत्व विभागाने २००७ नंतर येथील उत्खनन बंद केले. त्यामुळे पुरातत्व विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
असो, उत्खनन थांबले इथपर्यंत ठिक आहे, पण हा ऐतिहासिक वारसाच नष्ट करण्याचा डाव तत्कालीन काँग्रेस सरकारने मांडला आणि त्यानुसार पुरातत्व विभागाचा ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन येथे जीगाव धरण प्रकल्प सुरु केला. मुळात येथे आणखी उत्खनन होणे गरजेचे होते. उत्खनन झाले असते तर नवीन काही हाती लागले असते. २०१४ मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार निवडून आले. यावेळी सरकार ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र झाले उलटेच. काही महिन्यांपूर्वीच्ा दिल्लीतील रविदास मंदिर जमिनदोस्त करण्यात आले. अर्थात हे मंदिर तोडण्याचे आदेश दस्तरखुद्द सर्वाेच्च न्यायालयातून आले होते. त्यामुळे हा निर्णय चुकीचा हाेता, असे म्हणणे म्हणजे न्यायालयीन व्यवस्थेचा अपमान करण्यासारखे ठरेल. पण जनभावना लक्षात घेता मंदिराचे संरक्षण करून संवर्धन करणे हे सरकारच्या हाती होते. मात्र सरकारने तसे न करनेच पसंत केले. संत रविदास मंदिराला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी होती. सिकंदर लोधीने दिल्लीतील तुगलकाबाद येथे १५०० च्या काळात हे मंदिर येथे उभारले. आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणामध्ये संत रविदास यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. त्यामुळे जनभावनाचा आदर आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ही दोन कारणे संत रोहिदास मंदिर न तोडण्यास पर्याप्त होती. मात्र तसे झाले नाही.
हीच बाब आता भोन स्तुपाबाबत होत आहे. मुळात हे स्तुप मौर्यकालीन असल्याने त्याचे संवर्धन करणे हे पुरातत्व विभागाचे आणि सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण याबाबत सरकार ठोस भूमिका घेत नसल्याने आश्चर्य वाटत आहे. परिणामी आता स्थानिकांनाच रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. भोन स्तुपाच्या संरक्षणासाठी यापूर्वीही आंदोलने झाली. मात्र मागील दोन महिन्यांत आंदोलनाची धार तीव्र झाली. बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या बॅनरखाली आंदोलनाची रुपरेषा ठरली आहे. सप्टंेबर महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात वाशिममध्ये धरणे आंदोलन झाले. बुलढाण्यात ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले आणि टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र होत चालले आहे. बुधवारी (१८ सप्टेंबर २०१९) शेगावमध्ये राज्यस्तरीय संमेलन झाले. यामध्ये बौद्ध भिक्खुंच्या उपस्थितीत हजारो स्तुप समर्थकांनी मेळाव्यात हजेरी लावली आणि सरकारने गांभीर्याने विचार करण्याची मागणी केली. भोन स्तुप वाचवण्याचा लढा तीव्र झाला असून थेट उत्तरप्रदेशमधूनही लढ्यात आंदोलक सहभागी होत आहेत. हा लढा यशस्वी होईल की नाही हा येणारा काळ ठरवेल. पण ऐतिहासिक स्थळांचे संवर्धन करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
