Navi mumbai Airport article

विकास प्रकल्पग्रस्तांच्या मुळावर

विकसनशीलतेतून विकासाकडे जाताना देशाच्या मूळ सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष केल्यास तो देश कधीही विकसित होऊ शकत नाही. हेच भारतासोबत घडत आहे. कृषीप्रधान असूनही येथे औद्योगिक विकासावर अधिक भर देण्यात येत आहे. औद्योगिक विकास गरजेचा आहे. मात्र त्यासाठी कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे व्यवहार्य कधीच ठरत नाही. त्यामुळे आजही आपल्याला मुलभूत समस्या सोडविण्याकडेच लक्ष द्यावे लागत आहे. येथे भूसंपादन करून शहरे विकसित केली जात आहे. मात्र त्यासाठी सुपीक जमिनींचा वापर होतोय, हे दुर्दैवी आहे. रायगड जिल्हा मिठागारांप्रमाणेच भाताच्या आगारासाठीही प्रसिद्ध आहे. परंतु, येथील शेतकऱ्यांच्या अनेक हेक्टर जमिनी सध्या संपादित झाल्या आहेत. तर काहींच्या जमिनी संपादित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. ज्यांची उपजीिवका शेतीवर अवलंबून होती, त्यांना रोजंदारीवर काम करावे लागत आहे. याला विकासाची नांदी म्हणावी का? जागतिक पातळीवर पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी २०१५ मध्ये झालेल्या पॅरिस परिषदेत विस्तृत चर्चा झाली. पर्यावरण संरक्षणासाठी भारताने मोलाचा वाटा उचलण्यासाठी विविध योजना आखल्या. वृक्षारोपण हा त्याचाच एक भाग आहे. मात्र एकीकडे शासकीय स्तरावर वृक्षारोपण होत असताना दुसरीकडे औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेतीचा ऱ्हास शासकीय पातळीवरच सुरू आहे, हे शोभनीय नाही.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शोभेल असे ‘नैना’ शहर विकसित करण्यावर सध्या सिडको भर देत आहे. यासाठी हजारो हेक्टर सुपीक जमिनीचा वापर होणार आहे. यामध्ये काही प्रमाणात खाडीचाही भाग असल्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे पनवेलही कधीकाळी भाताच्या शेतीसाठी प्रसिद्ध होते, असे भविष्यात म्हणण्याची वेळ येणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित शेतकऱ्यांना बक्कळ पैसे मिळणार आहेत, हे पक्के आहे. मात्र हे पैसे जास्त काळ टिकणार नाहीत, हे नवी मुंबईसाठी ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांच्या उदाहरणावरुन स्पष्ट होईल. आज नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळाला. त्या जोरावर ते गर्भश्रीमंत झाले. मात्र ही श्रीमंती फार काळ न टिकणारी आहे. पैशाच्या विनियोगाची माहिती नसल्यामुळे कित्येक प्रकल्पग्रस्तांना आज रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. मात्र शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळे त्यांना मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत आिण अधिकारी पदाच्या नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा असल्यामुळे भविष्यात प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षण जरी मिळाले, तरी स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी होणे त्यांच्यासाठी कठिणच जाणार आहे. अर्थात येथील स्थानिकांची बौद्धिक क्षमता कमी आहे, असा म्हणण्याचा उद्देश नसून त्यांनाही इतर उमेदवारांप्रमाणे रांगेत उभे राहावे लागणार, हे मात्र नक्की. सध्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित शेतकऱ्यांची संमती मिळविण्यासाठी सिडकोने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु केले असून त्यांच्या जमिनींच्या बदल्यात २२.५ टक्के मोबदला देण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. परंतु, कायमस्वरुपी पुनर्वसनाची हमी सिडकोने दिलेली नाही. येथील शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरुपी जमिनी संपादीत होणार आहेत. त्या बदल्यात त्यांना ६० वर्षांच्या करारावर जमिनीच्या बदल्यात मोबदल्यासह २२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळणार आहे. संपूर्ण पुनर्वसन सिडको करणार नाही. उलटपक्षी काही वर्षांच्या करारावर दिल्या जाणाऱ्या जमिनींची प्रत खालवलेली असणार आहे. येथे उभ्या राहणाऱ्या इमारती १५ वर्षेही टिकाव धरु शकणार नाहीत. कामोठ्याजवळील चिंचपाडा येथील ग्रामस्थांना जेएनपीटी हायवेनजीक असलेल्या खाडीवर भराव टाकून जमीन दिली आहे. त्याचीही अवस्था पोकळ जमिनीसारखी आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी २१ हजार कोटींचा निधी खर्ची पडणार आहे; परंतु, येथील शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन विमानतळानंतर होण्याची शक्यता आहे. हे स्थानिकांच्या कदापि हिताचे ठरणार नाही. नवी मुंबई विकसित करण्यासाठी सिडकोने ज्यांच्या जमिनी संपादीत केल्या होत्या, त्यापैकी कित्येकांना अद्यापही १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात सिडको अपयशी ठरली आहे. गेल्या ३०-४० वर्षांपासून आजही भूखंड वाटप प्रकि्रया सोडत घेऊन करावी लागत आहे. मग अशावेळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना मोबदला वेळेत मिळेल का हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. उलटपक्षी विमानतळामुळे येथील आगरी-कोळी बांधवांचा मासेमारी व्यवसायावरही गदा येणार आहे. ती कोण भरुन काढणार? याची उकल सिडकोने केलेली नाही. त्यांचे व्यावसायिक पुनर्वसनाची कोणतीही वाच्यता सिडकोने केलेली नाही. खाडीनजदीक आपली वस्ती थाटणाऱ्या आगरी-कोळी बांधवांना डोंगऱ्याच्या पायथ्यापाशी जमिन दिली जात आहे. ती त्यांच्या हिताची ठरणारी नाही. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी टेकड्या भुईसपाट करण्याचीही परवानगी सिडकोने पर्यावरण विभागाकडून मिळवली आहे. शिवाय विमानतळासाठी खारफुटीची कुर्बानी देण्यात येणार आहे. काहीजण  ‘कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है’ असे म्हणून विकासासाठी हे अपेक्षितच आहे, याला दुजोरा देतील. परंतु, कधीही न संपणारी संपत्तीच तुम्ही हिसकावून घेताय, त्या बदल्यात २२.५ टक्के मोबदला म्हणजे नगण्यच आहे. ‘नैना’साठी जी जमीन संपादन केली आहे, तेथे भाताचे चांगले पीक निघत होते. पनवेलपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उलवेमध्ये कॉंक्रीटच्या जंगलाने पाळेमुळे वाढवली आहे. मात्र येथून अवघ्या चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर आजही पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जाते. मुळात भारताच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेती विकासावर भर देण्यात आला होता. दुसरी पंचवार्षिक योजना औद्योगिक विकासाकडे झुकली; मात्र त्यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष केले नव्हते. १९६१-६६ मध्ये पुन्हा कृषी क्षेत्राच्या विकासाला जोर दिला. मात्र चीन युद्धामुळे मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित झाले. त्यानंतर ज्या ज्या पंचवार्षिक योजना राबविण्यात आल्या, त्यामध्ये कृषी क्षेत्राला नगण्य स्थान होते. कृषी क्षेत्राच्या विकासाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे आज भारत विकसनशील देश म्हणूनच ओळखला जात आहे. मुळात येथे नैसर्गिक संपत्ती अफाट आहे. त्यामुळेच परकीय आक्रमक भारताच्या मोहात पडले होते. त्यांनी येथे राज्य केले. मात्र स्वातंत्र्याच्या २० वर्षांनंतर या क्षेत्राच्या विकासाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले नाही. दरम्यानच्या काळात सिंचन योजना प्रभावी ठरली. पण त्याच्या पुढे काहीच नाही. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, पश्िचम महाराष्ट्राचा शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. तर कोकणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. विमानतळबाधित दहा गाव संघर्ष समितीने अलीकडेच विमानतळासाठी सकारात्मकता दर्शविली आहे. परंतु, संपूर्ण विकासासाठी या संघर्ष समितीने ठाम भूमिका घ्यायला हवी, अन्यथा विकास प्रकल्पग्रस्तांच्या मुळावर उठणारा ठरेल हे वेगळे सांगायला नको.  

Cashless is not suitable for India

अव्यवहार्य ‘कॅशलेस’

नैसर्गिक साधनसंपत्ती, भौगोलिक परिस्थिती आिण नागरिकांची मानसिकता यांचा सरासरी विचार करुन योजना राबविल्या की त्या यशस्वी होतात. मात्र ज्या देशात शौचालयांची सुविधा देखील व्यवस्थित नाही, तेथे कॅशलेस व्यवहार कसा काय शक्य आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी ५००, हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यांच्या या धाडसी निर्णयाचे कौतुक; या निर्णयामुळे शहरी भागात कॅशलेस व्यवहारांनी जोर पकडला. साहजिकच चलन तुटवडा असल्यामुळे बहुतांशी नागरिकांनी चलन न देण्यापेक्षा डेबिट, क्रेडीट कार्डद्वारे व्यवहार करणे पसंत केले. दुसरीकडे दोन हजाराची नोट आल्यामुळे सुट्ट्या पैशांची पंचायत झाली. परिणामी पेटीएमसारख्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांचा फायदा झाला. चलन तुटवड्याची परिस्थिती कायमस्वरुपी राहणार नाही, परंतु, तरीही कॅशलेस व्यवहार करण्यावर जोर दिला जातो आहे, तो योग्य नव्हे. मुळात कॅशलेस व्यवहार येथे करणे सर्वसामान्यांना सध्यातरी हितकारक ठरणार नाही.

भारतात कॅशलेस व्यवहारासाठी अनुकूल वातावरण नाही. येथे केवळ मेट्रो सिटीमध्ये मोठमोठाले मॉल्स उभे राहिले आहेत. त्याताही ते केवळ मोजक्याच शहरांमध्ये आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकत्तासारख्या शहरात मॉल संस्कृती चांगली रुजली आहे. पण ही परिस्थिती सर्वच ठिकाणी नाही. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाची लोकसंख्या अधिक आहे. खेड्यापाड्यात बँका देखील नाहीत. राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी तालुका गाठावा लागाते. ग्रामीण भागात बँकांचे व्यवहार पतपेढी अथवा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून होत असतात. बहुतांशी सहकारी बँकांकडे स्वत:ची एटीएम यंत्रणाही नाही. अशावेळी कॅशलेसचा पुढाकार म्हणजे निव्वळ आम्ही विकसित देशाच्या रांगेमध्ये आहोत, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होय. 

भारताने दुरसंचार क्षेत्रात प्रगती केली. आज ग्रामीण भागातही प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन आहेत. परंतु, स्मार्टफोनमध्ये इंटरनेट वापरासाठी भारत पूर्णपणे सक्षम झालेला नाही. असे असताना सरकारने ‘फोर जी’चा घाट घातला. येथे ‘थ्री जी’चे नेटवर्क विकसित झाले नसताना ‘फोर जी’ कसे काय यशस्वी होईल? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. अलीकडेच रिलायन्सने ‘फाेर जी’ जिओ सीम कार्ड उपलब्ध केले आहे. मोफत नेटसह माफक दरात कॉलिंग सुविधा असल्यामुळे नागरिकांची जिआे घेण्यासाठी झुंबड उडत आहे. काही जिओ धारकांना मोफत कॉल्सचीही सुविधा देण्यात आली आहे. पंरतु, रिलायन्सने जिओ विरहीत ग्राहकांची कॉलड्रॉपची समस्या सोडवली आहे का? नेटवर्कमध्ये सातत्यपणा नसल्यामुळे कॉलड्रॉपच्या समस्या उद्भवतात. ही केवळ रिलायन्सची परिस्थिती नाही; येथे सर्वच मोबाईल नेटवर्क ग्राहकांना कॉलड्राॅपने ग्रासले आहे आिण ही समस्या सोडविण्याची तंबी ट्रायने सर्व कंपन्यांना दिलेली आहे. मात्र तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. एकीकडे सर्वसाधारण नेटवर्कमध्ये सातत्य नाही, मग ‘फोर जी’ सुविधा कशी यशस्वी ठरु शकते. एक पायरी सोडून पाय ठेवल्यास माणूस तोंडघशी पडतो, हे शेंबूड पुसणाऱ्या मुलालाही चांगले उमगेल. ते मात्र सरकारला उमगले नाही, यापेक्षा दुर्देेव ते काय म्हणावे! हीच बाब कॅशलेस व्यवहारांसाठी तंतोतंत लागू होते. मुळात येथे हातचे सोडून पळत्यामागे धावायची सवय सर्वांनाच लागली आहे. त्यामुळे आहे ती यंत्रणा सक्षम करण्यापेक्षा आधुनिकतेच्या नावाखाली नवीन यंत्रणेचे भूत नागरिकांच्या मानगुटीवर बसवले जात आहे. सरासरी विचार केल्यास कॅशलेस व्यवहार हा दैनंदिन वापराच्या वस्तु खरेदीसाठी महागडा पडू शकतो. ग्रामीण भागात तर हे शक्यच नाही. कारण तशी यंत्रणाच ग्रामीण भागात विकसित झालेली नाही. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्याला कुपोषणाने ग्रासले आहे. ज्यांना दोन वेळचे खायला मिळत नाही, त्यांनी डेबिट, क्रेडीट कार्डचा वापर करावा, अशी मोदींची अपेक्षा आहे का? आदिवास पाड्यांमध्ये शिक्षणगळीचे प्रमाणे भयावह आहे. अशी समस्या असताना देश ‘कॅशलेस’कडे कसा जाणार? मुंबईचा विचार केल्यास येथे १०० टक्के कॅशलेस व्यवहार शक्य आहे. पण हा व्यवहार मुंबईकरांना परवडण्यासारखा आहे का? तर नक्कीच नाही. मुंबईसह नवी मुंबईकरांना वाशी येथील एपीएमसी मार्केटमधून भाजीपाल्यसह धान्यांचा पुरवठा केला जातो. येथूनच किरकोळ व्यापारी माल उचलतात. तोच माल किरकोळ बाजारपेठेत ग्राहकांसाठी उपलब्ध असतो. येथे मुंबईकर ग्राहक घासाघीस केल्याशिवाय काहीच खरेदी करत नाही. त्यांच्या ते अंगवळणी पडले आहे. घासाघीस केल्यानंतर जो विक्रेत्या अधिक स्वस्त:मध्ये मालाची विक्री करेल, तेथून मुंबईकर ग्राहक वस्तू, साहित्य, भाजीपाला घेणे पसंत करतात. असे करुनही त्या किरकोळ व्यापाऱ्याला मात्र फायदाच होत असतो. येथे निव्वळ रोखीनेच व्यवहार चालतात. मग अशावेळी किरकोळ बाजारपेठेपेक्षा मॉलमध्ये दुप्पट किंमतीने कोण खरेदी करण्यास उत्सुक होईल आिण मॉलमध्ये खरेदी करणे येथील मध्यमवर्गीयांना परवडणारही नाही. जेथे ‘हर घर शौचालया’ची मार्केटींग करावी लागते. बॉलीवूडच्या कलाकारांना घेऊन शौचालय बांधण्यासाठी जाहीरात करावी लागते, तेथे कॅशलेसची कल्पना अव्यवहार्य ठरेल.