नापिक जमीन, पावसाची कमतरता, अवकाळी संकट यामुळे शेतकरी बेजार झाला असून गेल्या १० वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या करण्याचा आलेख वेगाने वाढत आहे. गतवर्षी भारतासह महाराष्ट्राला भयाण दुष्काळाने ग्रासले होते. त्यामुळे खेड्यांसह शहरी भागातही पाण्याची भीषण टंचाई जाणवली. गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस होत असला तरी अद्यापही काही शहरांमध्ये पाणीटंचाई लागू आहे. त्यामुळे नैसर्गिक संपत्तीचे महत्व किती असते, हे आता नागरिकांना कळून चुकले आहे. किंबहूना याची जाणीव प्रशासनालाही झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वन महोत्सवानिमित्त राज्यात दोन कोटी झाडे लावण्याचा सकल्प हाती घेतला होता. यासाठी सरकार आिण्ा या अभियानात सहभागी झालेल्या सर्वांचे कौतुक. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे संवर्धन. आता ते कसे होईल, हे येणारा काळच ठरवेल.
वन संपत्तीचा ऱ्हास आिण वाढते औद्योगिकीकरण हे ग्लोबल वॉर्मिंगला कारणीभूत महत्वाचे घटक आहेत आिण या गंभीर प्रश्नावर जागतिक चर्चाही होते. जागतिक पर्यावरण परिषदेत ग्लोबल वाॅर्मिंगविरुद्ध लढण्याच्या आणाभाका हाकल्या जातात. परंतु, याचे मुळ कारण दुर करण्याच्या दृष्टीने कोणताही देश पुढे येताना दिसत नाही. अर्थात आज तंत्रज्ञान आिण औद्योगिकीकरण हा आयुष्यातील अविभाज्य घटक झाला आहे. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाला आळा घालणे व्यवहारीकदृष्ट्या अशक्य आहे, हे मान्य. परंतु, यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत नाही ना, याची काळजी घेणे हे प्रत्येकाचे दायित्व आहे. गेल्या ५० वर्षांत जागतिक पातळीवर ५० टक्के जंगल नष्ट झाले आहे. एकेकाळी सहज आढळणारे प्राणी आज दुर्मिळ होत आहेत. भारत सरकारलाही ‘सेव्ह टायगर’ सारखी माेहिम राबवावी लागत आहे. गेल्या ५० वर्षांत अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. औद्योगिक युग सुरु झाल्यापासून माणसाचे सरासरी आर्युमानही कमी झाले आहे आिण सरासरी तापमानाचा पाराही दिवसेंिदवस वाढत आहे. पिसाळलेल्या औद्याेगिकीकरणाचा हा परिणाम आहे. परंतु, प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते, याचे भानच न राहिल्यामुळे पर्यावरणाचे युध्दपातळीवर संरक्षण करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. भारताकडून तशा योजनाही आखल्या जात आहेत, पण हे पुरेसे आहे का?
सरकारने भारताचा चेहरा-मोहरा बदलण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. विकसित देशाच्या रांगेत बसण्यासाठी भारताचे राक्षसी प्रयत्न सुरु आहेत. भुसंपादन हा त्याचाच एक भाग आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करुन तेथे इंडस्ट्रीयल झोन निर्माण केला आहे. गुडगाव आिण नवी मुंबई हे शहरे त्याचे जीवंत उदाहरण आहे. देशात रस्त्यांचे जाळे वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम सुरु आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खडी उपयोगात आणली जात आहे. मात्र या खडी येतात कोठून? तर डोंगर फोडून. एकीकडे वृक्षलागवड करायची, आिण दुसरीकडे डोंगर फोडण्याऱ्यांना आवरायचे नाही, ही दुटप्पी भूमिका कशाला हवी? म्हणजे डोंगर काय वनसंपत्तीचा भाव नव्हे का? त्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न नको का? दुर्देवाने डोंगरांचे संरक्षण करण्याची कोणतीही योजना सरकारच्या अजेंड्यावर नाही. डोंगरावर प्रहार करणाऱ्या ठेकेदारांना मोकळे राण मिळाले आहे. ही दुसरी गोष्ट आहे की, डोंगर फोडण्याचे कंत्राट अर्थात क्वारी या प्रतिष्ठीत पुढाऱ्यांच्या आहेत.
नवी मुंबईतील बहुतांशी डोंगर ५० टक्क्यांच्यावर फोडून नष्ट केले आहेत. नवी मुंबई हे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे, असे प्रकार सर्रास्ा देशभरात सुरु आहेत. औद्योगिक विकासाचा चालणा देण्याच्या उद्देशाने येथे निती आखली जात आहे. परंतु, देशाची सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या किंबहून त्याहीपेक्षा जास्त लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून आहे. पण सरकारच्या दुर्लक्षित धोरणांमुळे या वर्गावर आत्महत्येची वेळ आली आहे. रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा कस गेला आहे. परिणामी उत्पादन थंडावले.
कृषी विकास हा वनसंपदेचा भाग नव्हे का? तरी बरे, वनमहोत्सव कृषीदिनाचे औचित्य साधूनच आयोजित केला होता. परंतु, या महोत्सवात कृषीक्षेत्राच्या िवकासाच्या दृष्टीने कोणतीही योजना आखल्याचे दिसले नाही. केवळ झाडे लावण्यावर भर दिला. यापैकी ४० टक्के झाडे जरी जगली तरी हे अभियान यशस्वी झाले असे समजावे. पण पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी, दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी झाडे लावण्याबराेबरच डोंगर, नद्यांना संरक्षण देणेही तितकेच महत्वाचे आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास करण्याच्या दृष्टीने व्यापक योजना राबविल्या पाहिजेत. जमिनीचा कस दिवसेंदिवस खालावत आहे. हा कस कसा अबाधित राहिल, यासाठी वनसंपदेचे रक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्याला खत, बी-बियाणांचे अद्ययावत ज्ञान दिले पाहिजे. इतर देशांमध्ये मर्यादित शेतजमिन आहे. परंतु, आपल्याकडे विपुल जमिन, नैसर्गिक साधणे आहेत. त्याची उपयोगीता वाढविली तर, भविष्यात दुष्काळाचा सामना करण्याची गरज पडणार नाही.
