आज आरक्षण असावे की नसावे, या मुद्द्यावरुन दोन गटांमध्ये वाद आहेत. आरक्षणामध्ये जातीच्या कुबड्या नको, आर्थिक निकषांवर आरक्षण योग्य आहे, असे रेटाने म्हणणाऱ्यांचा एक गट आहे. तर आमचे आरक्षण कदािप जाऊ देणार नाही, म्हणून रस्त्यावर उतरणारा दुसरा गट आहे. परंतु, आरक्षण आिण सध्याची स्थिती याचा अभ्यास कोणीच करताना दिसत नाही. आर्थिक निकष योग्यच आहे, पण यामुळे जातीचा निकष अवैध कसा ठरु शकतो? मुळात ही संकल्पना कोठून आली, यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. आज, २६ जून आरक्षणाचे जणक कोल्हापुर संस्थानचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची १४२ वी जयंती. त्यांनी जातीव्यवस्था नेहमी नाकारली. कमजोर घोड्याला शर्यतीसाठी तयार करण्यासाठी त्याच्यावर विशेष मेहनत घेतली पाहिजे, तरच तो शर्यतीमध्ये टिकून राहिल, नाहीतर केव्हाचा बाहेर फेकला जाईल, हे त्यांचे धोरण त्यांच्या कर्मठ मंत्र्यांनाही मान्य करावे लागले होते.
आराक्षण कोणाला द्यावे, याचे काही निकष संविधानात आखून दिले आहेत. ब्रिटीशकाळातच याची आखणी झाली आहे. संविधानातही जातीवार आरक्षणाचा उल्लेख आहे. मुळात ते आरक्षण नसून प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी आहे. ही संधी ब्रिटीशांनी गोलमेज परिषदेद्वारे केव्हाच दिली होती. अस्पृश्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दुहेरी मतदानाचा हक्कही आणला होता. पण तो पुणे करारामुळे अंमलात येऊ शकला नाही. मात्र प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली. पण विशिष्ट्य जातीलाच का झुकते माप मिळत आहे? हा आजच्या तरुणांपुढे प्रश्न आहे. याच्या उत्तरासाठी इतिहासात डोकावणे गरजेचे आहे. भारतात जातीव्यवस्था का आिण काेणी अस्थित्वात आणली, याचे ठोस पुरावे नाहीत. साधारण ५ हजार वर्षांपूर्वी समुहा-समुहांमध्ये न दिसणारी एक भिंत उभी राहिली, ज्या भिंतीला अलीकडे-पलिकडे जाण्यासाठी दरवाजा नव्हता. अन्ा् जातीव्यवस्था रुढ होत गेली. सुरुवातीला व्यवसायावर आधारीत जातीचे नंतर ‘मनु’कृपेमुळे ‘जन्म’जातीत रुपांतर झाले. मुळात जातीची उपजच मनुच्या डोक्यातून झाली आिण टप्प्याटप्प्याने कनिष्ठ गणल्या गेलेल्या जातींवर अस्पृश्यता लादण्यात आली. त्यामुळे विश्िाष्ट्य वर्गाला नेहमीच गुलामगिरीची वागणूक मिळाली. सुरुवातीला होणारे रोटी-बेटी व्यवहारही बंद होत गेले आिण जातीव्यवस्थेने भयावह स्वरुप धारण केले. पेशवाईच्या काळात तर जातीव्यवस्था अत्याचाराच्या अच्युत शिखरावर पोहचली होती. परंतु, प्रत्येक गोष्टीचा अंत हा असतोच, या उक्तीप्रमाणे भारतात बि्रटीशांचे आगमन आिण समाजसुधारणाचे वारे सोबतच आले. किंबहुना ब्रिटीशांमुळे समाजसुधारकांना बळ मिळाले, असे म्हटले तरी वागवे होणार नाही. एक राजा म्हणून आपल्या प्रजेचे हित साधणे हे राजर्षी शाहूंचे कर्तव्यच होते आिण ते हे काम निष्ठेने करत असत. सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले होते. अशातच जेव्हा स्पश्यास्पृश्याची दाहक वास्तवतेची जाणीव होताच त्यांनी दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न घेतले. परंतु, त्यांच्या या निर्णयाचा त्यांच्या मर्जीतील लोकांनी विरोध केला. पण एक राजा म्हणून हुकूम न गाजवता त्यांनी आरक्षण का महत्वाचे, हे पटवून दिले. कळपात राहणाऱ्यांपैकी एक जर कमजोर असले, तर त्याला शक्ती देण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज भासते. त्यासाठी त्यांनी दलितांना संस्थानात नोकऱ्या दिल्या. शिक्षणाची सोय केली. सोबतच राहण्यासाठी हॉस्टेलचीही साेय केली. त्यांनी सुरु केलेल्या विक्टोरीया मराठा बोर्डींग स्कूल, डेक्कन रयत संस्था आदी शिक्षण संस्थेत दलित विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के आरक्षण दिले. शिवाय नोकरीमध्ये आरक्षण लागू केले. आरक्षणाची मुहुर्तमेढ त्यांनी रोवली. ज्या घराने कधी पुस्तकही पाहिले नाही, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न नको का? यासाठीच त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. ज्यांना नोकरीची संधी मिळाली नाही, त्यांना सबळ करण्यासाठी विशेष सवलत दिली होती. संविधानानेही हेच तत्व अवंलबले. पण आता पूर्वीसारखी जाचकता राहिलेली नाही. सर्वांना समान संधी आहेत, मग आता विशेष सवलत का? याचे संधोधन करताना पुन्हा राजर्षी शाहूंच्या धोरणांचा अभ्यास करावा लागतो. आदिवासी पाडा आिण दलित वस्त्यांमधील मुलं कॉलेज जीवनात दाखल होताना इंटरनॅशनल स्कूलमधून पासआऊट होऊन कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यासोबत स्पर्धा करु शकतो का? तर नाही. ही बौद्धिक असमानता आहे. अर्थात सर्वांची बौदि्धक पातळी ही वेगवेगळी असते, पंरतु, हजारो वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या समाजाचे जीन्सही त्याच अनुषंगाने विकसित झालेले असणार. शैक्षणिक वारसा नसल्यामुळे शिक्षणाची ओढही कमीच राहणार. याला कारणीभूत अनुवांशिक परंपरनेने चालत आलेले जीन्स आहेत. यामध्ये बदल करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाची संकल्पना स्वातंत्र्यपूर्व काळाताच तत्कालीन समाजसुधारकांनी मांडली होती. पण आजही ती अस्ितत्वात आलेली नाही, हे दुर्देव.
आराक्षण कोणाला द्यावे, याचे काही निकष संविधानात आखून दिले आहेत. ब्रिटीशकाळातच याची आखणी झाली आहे. संविधानातही जातीवार आरक्षणाचा उल्लेख आहे. मुळात ते आरक्षण नसून प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी आहे. ही संधी ब्रिटीशांनी गोलमेज परिषदेद्वारे केव्हाच दिली होती. अस्पृश्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दुहेरी मतदानाचा हक्कही आणला होता. पण तो पुणे करारामुळे अंमलात येऊ शकला नाही. मात्र प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली. पण विशिष्ट्य जातीलाच का झुकते माप मिळत आहे? हा आजच्या तरुणांपुढे प्रश्न आहे. याच्या उत्तरासाठी इतिहासात डोकावणे गरजेचे आहे. भारतात जातीव्यवस्था का आिण काेणी अस्थित्वात आणली, याचे ठोस पुरावे नाहीत. साधारण ५ हजार वर्षांपूर्वी समुहा-समुहांमध्ये न दिसणारी एक भिंत उभी राहिली, ज्या भिंतीला अलीकडे-पलिकडे जाण्यासाठी दरवाजा नव्हता. अन्ा् जातीव्यवस्था रुढ होत गेली. सुरुवातीला व्यवसायावर आधारीत जातीचे नंतर ‘मनु’कृपेमुळे ‘जन्म’जातीत रुपांतर झाले. मुळात जातीची उपजच मनुच्या डोक्यातून झाली आिण टप्प्याटप्प्याने कनिष्ठ गणल्या गेलेल्या जातींवर अस्पृश्यता लादण्यात आली. त्यामुळे विश्िाष्ट्य वर्गाला नेहमीच गुलामगिरीची वागणूक मिळाली. सुरुवातीला होणारे रोटी-बेटी व्यवहारही बंद होत गेले आिण जातीव्यवस्थेने भयावह स्वरुप धारण केले. पेशवाईच्या काळात तर जातीव्यवस्था अत्याचाराच्या अच्युत शिखरावर पोहचली होती. परंतु, प्रत्येक गोष्टीचा अंत हा असतोच, या उक्तीप्रमाणे भारतात बि्रटीशांचे आगमन आिण समाजसुधारणाचे वारे सोबतच आले. किंबहुना ब्रिटीशांमुळे समाजसुधारकांना बळ मिळाले, असे म्हटले तरी वागवे होणार नाही. एक राजा म्हणून आपल्या प्रजेचे हित साधणे हे राजर्षी शाहूंचे कर्तव्यच होते आिण ते हे काम निष्ठेने करत असत. सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले होते. अशातच जेव्हा स्पश्यास्पृश्याची दाहक वास्तवतेची जाणीव होताच त्यांनी दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न घेतले. परंतु, त्यांच्या या निर्णयाचा त्यांच्या मर्जीतील लोकांनी विरोध केला. पण एक राजा म्हणून हुकूम न गाजवता त्यांनी आरक्षण का महत्वाचे, हे पटवून दिले. कळपात राहणाऱ्यांपैकी एक जर कमजोर असले, तर त्याला शक्ती देण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज भासते. त्यासाठी त्यांनी दलितांना संस्थानात नोकऱ्या दिल्या. शिक्षणाची सोय केली. सोबतच राहण्यासाठी हॉस्टेलचीही साेय केली. त्यांनी सुरु केलेल्या विक्टोरीया मराठा बोर्डींग स्कूल, डेक्कन रयत संस्था आदी शिक्षण संस्थेत दलित विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के आरक्षण दिले. शिवाय नोकरीमध्ये आरक्षण लागू केले. आरक्षणाची मुहुर्तमेढ त्यांनी रोवली. ज्या घराने कधी पुस्तकही पाहिले नाही, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न नको का? यासाठीच त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. ज्यांना नोकरीची संधी मिळाली नाही, त्यांना सबळ करण्यासाठी विशेष सवलत दिली होती. संविधानानेही हेच तत्व अवंलबले. पण आता पूर्वीसारखी जाचकता राहिलेली नाही. सर्वांना समान संधी आहेत, मग आता विशेष सवलत का? याचे संधोधन करताना पुन्हा राजर्षी शाहूंच्या धोरणांचा अभ्यास करावा लागतो. आदिवासी पाडा आिण दलित वस्त्यांमधील मुलं कॉलेज जीवनात दाखल होताना इंटरनॅशनल स्कूलमधून पासआऊट होऊन कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यासोबत स्पर्धा करु शकतो का? तर नाही. ही बौद्धिक असमानता आहे. अर्थात सर्वांची बौदि्धक पातळी ही वेगवेगळी असते, पंरतु, हजारो वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या समाजाचे जीन्सही त्याच अनुषंगाने विकसित झालेले असणार. शैक्षणिक वारसा नसल्यामुळे शिक्षणाची ओढही कमीच राहणार. याला कारणीभूत अनुवांशिक परंपरनेने चालत आलेले जीन्स आहेत. यामध्ये बदल करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाची संकल्पना स्वातंत्र्यपूर्व काळाताच तत्कालीन समाजसुधारकांनी मांडली होती. पण आजही ती अस्ितत्वात आलेली नाही, हे दुर्देव.
