गेल्या काही दिवसांपासून कांद्याने रान पेटवले आहे आणि राज्य सरकार कांद्याचा भाव नियंत्रणात आणण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करीत आहे, असा आव आणत आहे. पण आज जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याला सरकारची निष्क्रीय धोरणेच जबाबदार आहेत. भारत हा कृषीप्रधान देश आहे. त्यातही महाराष्ट्राची शेती सधन राष्ट्रांत गणती होती. असे असूनही आपल्यावर परदेशी अन्नधान्याची गरज भासते, हे हस्यास्पद आणि तितकेच लाजीरवाणे आहे. आज नाईलाजास्तव पाकिस्तान आणि चीनमधून कांद्याची भारतात आयात होत आहे. भारताकडे क्षमता असूनही शत्रुराष्ट्रांची अर्थव्यवस्था भक्कम करण्यावर आपला जोर आहे.
एकेकाळी ‘सोन्याची चिडीया’ म्हणून आपल्याकडे पाहिले जात होते. ही सोन्याची चिमनी दुसरी तिसरी कोणी नसून येथील शेतीव्यवस्था होती. भारताची शेतीव्यवस्था इतकी भक्कम होती की, जगजेत्या अलेक्झेंडरलाही भारताची भूरळ पडली होती. नालंदा, तक्षशीला सारख्या विश्वविद्यापिठांमधून शेतीशास्त्रावर गहन शिकवण दिली जायची. जे २ हजार वर्षांपूर्वी करणे शक्य होते, ते आजच्या आधुनिक भारताला जमत नाही, हे आपल्या अपयशाचे महत्वाचे कारण आहे. शेतीव्यवस्थेला बळकटी देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे आणि सरकारच्या अपयशाचे खापर गोरगरीब जनतेवर फुटत आहे. आज विदर्भ, मराठवाडा दुष्काळाच्या छायेत आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न महाराष्ट्रासमोर आहे. राजकारणी दुष्काळ सदृष्य भागाचा दौरा आणि शेतकर्यांसाठी पॅकेज जाहीर करण्यात व्यस्थ आहे. कालपरवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खा. शरद पवार यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा दौरा केला. आता यांनी दौरे केल्यामुळे त्या शेतकर्यांचा प्रश्न मिटणार आहे का? समजा सरकारने शेतकर्यांचे १०० टक्के कर्ज माफ केले, तरी त्यांच्या उद्याच्या जेवणाची सोय आहे का? उत्तर आहे नाही. कारण पाऊसच नाही, तर पिकणार कुठून? आणि पिकणार नाही तर खाणार काय? हा मुळ मुद्दा ‘जैसे थे’च राहणार. सरकारची उपाययोजना म्हणजे ‘एखादा खड्ड्यात पडला आहे, पण त्याला खड्ड्यातून काढण्यापेक्षा तू खड्ड्यातच रहा, आम्ही तुला अन्नधान्य पुरवितो.’ म्हणजे भूक तर भागवायची मात्र ती कशी भागवता येईल,याचा मार्ग दाखवायचा नाही’, ही निती सध्या सरकारने अवलंबवली आहे. आपल्या शेतकर्यांच्या आणि कष्ठकरी कामगारांच्या घामाचा पैस परदेशी कंपन्यांच्या खिशात घालण्याचा घाट सुरु आहे.
आज चीन, पाकिस्तान आणि इजिप्तमधून कांद्याची आयात केली जात आहे. पण दरवर्षी काद्यांचे भाव चढे का होतात? या प्रश्नाची सोडवणूक कधीच केली जात नाही. कांद्याच्या पिकाला लागणारे हवामान आपल्याकडे, जमीन आपल्याकडे, तिमाई हंगाम आपल्याकडे तरीही परदेशी कांद्याची चलती कुठपर्यंत सहन करायची. का नाही आम्ही आमच्या कांद्याच्या उत्पादनाची क्षमता वाढवू शकत. फक्त कांदाच नव्हे, तर इतरही अन्नधान्याच्या उत्पादनात का नाही वाढ होत? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नद्या जोडो संकल्पना मांडली होती. याला ५५ वर्षे उलटून गेले तरी ही संकल्पना प्रकल्पात का रुपांतरीत झाली नाही? जर झाली असती तर दुष्काळाची परिस्थिती आपल्यावर ओढवली नसती. आजच महाराष्ट्र सरकारने राज्यात सरासरी ५८ टक्के पाऊस झाल्याचे म्हटले आहे. मग उर्वरित पाऊस गेला कुठे? हा प्रश्न का नाही उपस्थित होत. आपल्याला निसर्गाचे संवर्धन करता येत नाही. शेतकर्यांची जमिनी कवडीमोल भावात भांडवलदारांच्या घशात घतली जात आहे. भुसंपादन विधेयकाच्या जोरावर विकासाच्या नावाखाली पाणलोटखालील जमिनी हडपल्या जात आहेत. मग असे असताना काय आपण विकसित होऊ शकतो?
एकेकाळी ‘सोन्याची चिडीया’ म्हणून आपल्याकडे पाहिले जात होते. ही सोन्याची चिमनी दुसरी तिसरी कोणी नसून येथील शेतीव्यवस्था होती. भारताची शेतीव्यवस्था इतकी भक्कम होती की, जगजेत्या अलेक्झेंडरलाही भारताची भूरळ पडली होती. नालंदा, तक्षशीला सारख्या विश्वविद्यापिठांमधून शेतीशास्त्रावर गहन शिकवण दिली जायची. जे २ हजार वर्षांपूर्वी करणे शक्य होते, ते आजच्या आधुनिक भारताला जमत नाही, हे आपल्या अपयशाचे महत्वाचे कारण आहे. शेतीव्यवस्थेला बळकटी देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे आणि सरकारच्या अपयशाचे खापर गोरगरीब जनतेवर फुटत आहे. आज विदर्भ, मराठवाडा दुष्काळाच्या छायेत आहे. शेतकर्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न महाराष्ट्रासमोर आहे. राजकारणी दुष्काळ सदृष्य भागाचा दौरा आणि शेतकर्यांसाठी पॅकेज जाहीर करण्यात व्यस्थ आहे. कालपरवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, खा. शरद पवार यांनी दुष्काळी परिस्थितीचा दौरा केला. आता यांनी दौरे केल्यामुळे त्या शेतकर्यांचा प्रश्न मिटणार आहे का? समजा सरकारने शेतकर्यांचे १०० टक्के कर्ज माफ केले, तरी त्यांच्या उद्याच्या जेवणाची सोय आहे का? उत्तर आहे नाही. कारण पाऊसच नाही, तर पिकणार कुठून? आणि पिकणार नाही तर खाणार काय? हा मुळ मुद्दा ‘जैसे थे’च राहणार. सरकारची उपाययोजना म्हणजे ‘एखादा खड्ड्यात पडला आहे, पण त्याला खड्ड्यातून काढण्यापेक्षा तू खड्ड्यातच रहा, आम्ही तुला अन्नधान्य पुरवितो.’ म्हणजे भूक तर भागवायची मात्र ती कशी भागवता येईल,याचा मार्ग दाखवायचा नाही’, ही निती सध्या सरकारने अवलंबवली आहे. आपल्या शेतकर्यांच्या आणि कष्ठकरी कामगारांच्या घामाचा पैस परदेशी कंपन्यांच्या खिशात घालण्याचा घाट सुरु आहे.
आज चीन, पाकिस्तान आणि इजिप्तमधून कांद्याची आयात केली जात आहे. पण दरवर्षी काद्यांचे भाव चढे का होतात? या प्रश्नाची सोडवणूक कधीच केली जात नाही. कांद्याच्या पिकाला लागणारे हवामान आपल्याकडे, जमीन आपल्याकडे, तिमाई हंगाम आपल्याकडे तरीही परदेशी कांद्याची चलती कुठपर्यंत सहन करायची. का नाही आम्ही आमच्या कांद्याच्या उत्पादनाची क्षमता वाढवू शकत. फक्त कांदाच नव्हे, तर इतरही अन्नधान्याच्या उत्पादनात का नाही वाढ होत? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नद्या जोडो संकल्पना मांडली होती. याला ५५ वर्षे उलटून गेले तरी ही संकल्पना प्रकल्पात का रुपांतरीत झाली नाही? जर झाली असती तर दुष्काळाची परिस्थिती आपल्यावर ओढवली नसती. आजच महाराष्ट्र सरकारने राज्यात सरासरी ५८ टक्के पाऊस झाल्याचे म्हटले आहे. मग उर्वरित पाऊस गेला कुठे? हा प्रश्न का नाही उपस्थित होत. आपल्याला निसर्गाचे संवर्धन करता येत नाही. शेतकर्यांची जमिनी कवडीमोल भावात भांडवलदारांच्या घशात घतली जात आहे. भुसंपादन विधेयकाच्या जोरावर विकासाच्या नावाखाली पाणलोटखालील जमिनी हडपल्या जात आहेत. मग असे असताना काय आपण विकसित होऊ शकतो?
No comments:
Post a Comment