Navi mumbai Airport article

विकास प्रकल्पग्रस्तांच्या मुळावर

विकसनशीलतेतून विकासाकडे जाताना देशाच्या मूळ सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष केल्यास तो देश कधीही विकसित होऊ शकत नाही. हेच भारतासोबत घडत आहे. कृषीप्रधान असूनही येथे औद्योगिक विकासावर अधिक भर देण्यात येत आहे. औद्योगिक विकास गरजेचा आहे. मात्र त्यासाठी कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे व्यवहार्य कधीच ठरत नाही. त्यामुळे आजही आपल्याला मुलभूत समस्या सोडविण्याकडेच लक्ष द्यावे लागत आहे. येथे भूसंपादन करून शहरे विकसित केली जात आहे. मात्र त्यासाठी सुपीक जमिनींचा वापर होतोय, हे दुर्दैवी आहे. रायगड जिल्हा मिठागारांप्रमाणेच भाताच्या आगारासाठीही प्रसिद्ध आहे. परंतु, येथील शेतकऱ्यांच्या अनेक हेक्टर जमिनी सध्या संपादित झाल्या आहेत. तर काहींच्या जमिनी संपादित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. ज्यांची उपजीिवका शेतीवर अवलंबून होती, त्यांना रोजंदारीवर काम करावे लागत आहे. याला विकासाची नांदी म्हणावी का? जागतिक पातळीवर पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी २०१५ मध्ये झालेल्या पॅरिस परिषदेत विस्तृत चर्चा झाली. पर्यावरण संरक्षणासाठी भारताने मोलाचा वाटा उचलण्यासाठी विविध योजना आखल्या. वृक्षारोपण हा त्याचाच एक भाग आहे. मात्र एकीकडे शासकीय स्तरावर वृक्षारोपण होत असताना दुसरीकडे औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेतीचा ऱ्हास शासकीय पातळीवरच सुरू आहे, हे शोभनीय नाही.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शोभेल असे ‘नैना’ शहर विकसित करण्यावर सध्या सिडको भर देत आहे. यासाठी हजारो हेक्टर सुपीक जमिनीचा वापर होणार आहे. यामध्ये काही प्रमाणात खाडीचाही भाग असल्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे पनवेलही कधीकाळी भाताच्या शेतीसाठी प्रसिद्ध होते, असे भविष्यात म्हणण्याची वेळ येणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित शेतकऱ्यांना बक्कळ पैसे मिळणार आहेत, हे पक्के आहे. मात्र हे पैसे जास्त काळ टिकणार नाहीत, हे नवी मुंबईसाठी ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांच्या उदाहरणावरुन स्पष्ट होईल. आज नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळाला. त्या जोरावर ते गर्भश्रीमंत झाले. मात्र ही श्रीमंती फार काळ न टिकणारी आहे. पैशाच्या विनियोगाची माहिती नसल्यामुळे कित्येक प्रकल्पग्रस्तांना आज रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. मात्र शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळे त्यांना मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत आिण अधिकारी पदाच्या नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा असल्यामुळे भविष्यात प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षण जरी मिळाले, तरी स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी होणे त्यांच्यासाठी कठिणच जाणार आहे. अर्थात येथील स्थानिकांची बौद्धिक क्षमता कमी आहे, असा म्हणण्याचा उद्देश नसून त्यांनाही इतर उमेदवारांप्रमाणे रांगेत उभे राहावे लागणार, हे मात्र नक्की. सध्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित शेतकऱ्यांची संमती मिळविण्यासाठी सिडकोने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु केले असून त्यांच्या जमिनींच्या बदल्यात २२.५ टक्के मोबदला देण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. परंतु, कायमस्वरुपी पुनर्वसनाची हमी सिडकोने दिलेली नाही. येथील शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरुपी जमिनी संपादीत होणार आहेत. त्या बदल्यात त्यांना ६० वर्षांच्या करारावर जमिनीच्या बदल्यात मोबदल्यासह २२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळणार आहे. संपूर्ण पुनर्वसन सिडको करणार नाही. उलटपक्षी काही वर्षांच्या करारावर दिल्या जाणाऱ्या जमिनींची प्रत खालवलेली असणार आहे. येथे उभ्या राहणाऱ्या इमारती १५ वर्षेही टिकाव धरु शकणार नाहीत. कामोठ्याजवळील चिंचपाडा येथील ग्रामस्थांना जेएनपीटी हायवेनजीक असलेल्या खाडीवर भराव टाकून जमीन दिली आहे. त्याचीही अवस्था पोकळ जमिनीसारखी आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी २१ हजार कोटींचा निधी खर्ची पडणार आहे; परंतु, येथील शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन विमानतळानंतर होण्याची शक्यता आहे. हे स्थानिकांच्या कदापि हिताचे ठरणार नाही. नवी मुंबई विकसित करण्यासाठी सिडकोने ज्यांच्या जमिनी संपादीत केल्या होत्या, त्यापैकी कित्येकांना अद्यापही १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात सिडको अपयशी ठरली आहे. गेल्या ३०-४० वर्षांपासून आजही भूखंड वाटप प्रकि्रया सोडत घेऊन करावी लागत आहे. मग अशावेळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना मोबदला वेळेत मिळेल का हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. उलटपक्षी विमानतळामुळे येथील आगरी-कोळी बांधवांचा मासेमारी व्यवसायावरही गदा येणार आहे. ती कोण भरुन काढणार? याची उकल सिडकोने केलेली नाही. त्यांचे व्यावसायिक पुनर्वसनाची कोणतीही वाच्यता सिडकोने केलेली नाही. खाडीनजदीक आपली वस्ती थाटणाऱ्या आगरी-कोळी बांधवांना डोंगऱ्याच्या पायथ्यापाशी जमिन दिली जात आहे. ती त्यांच्या हिताची ठरणारी नाही. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी टेकड्या भुईसपाट करण्याचीही परवानगी सिडकोने पर्यावरण विभागाकडून मिळवली आहे. शिवाय विमानतळासाठी खारफुटीची कुर्बानी देण्यात येणार आहे. काहीजण  ‘कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है’ असे म्हणून विकासासाठी हे अपेक्षितच आहे, याला दुजोरा देतील. परंतु, कधीही न संपणारी संपत्तीच तुम्ही हिसकावून घेताय, त्या बदल्यात २२.५ टक्के मोबदला म्हणजे नगण्यच आहे. ‘नैना’साठी जी जमीन संपादन केली आहे, तेथे भाताचे चांगले पीक निघत होते. पनवेलपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उलवेमध्ये कॉंक्रीटच्या जंगलाने पाळेमुळे वाढवली आहे. मात्र येथून अवघ्या चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर आजही पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जाते. मुळात भारताच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेती विकासावर भर देण्यात आला होता. दुसरी पंचवार्षिक योजना औद्योगिक विकासाकडे झुकली; मात्र त्यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष केले नव्हते. १९६१-६६ मध्ये पुन्हा कृषी क्षेत्राच्या विकासाला जोर दिला. मात्र चीन युद्धामुळे मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित झाले. त्यानंतर ज्या ज्या पंचवार्षिक योजना राबविण्यात आल्या, त्यामध्ये कृषी क्षेत्राला नगण्य स्थान होते. कृषी क्षेत्राच्या विकासाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे आज भारत विकसनशील देश म्हणूनच ओळखला जात आहे. मुळात येथे नैसर्गिक संपत्ती अफाट आहे. त्यामुळेच परकीय आक्रमक भारताच्या मोहात पडले होते. त्यांनी येथे राज्य केले. मात्र स्वातंत्र्याच्या २० वर्षांनंतर या क्षेत्राच्या विकासाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले नाही. दरम्यानच्या काळात सिंचन योजना प्रभावी ठरली. पण त्याच्या पुढे काहीच नाही. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, पश्िचम महाराष्ट्राचा शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. तर कोकणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. विमानतळबाधित दहा गाव संघर्ष समितीने अलीकडेच विमानतळासाठी सकारात्मकता दर्शविली आहे. परंतु, संपूर्ण विकासासाठी या संघर्ष समितीने ठाम भूमिका घ्यायला हवी, अन्यथा विकास प्रकल्पग्रस्तांच्या मुळावर उठणारा ठरेल हे वेगळे सांगायला नको.  

Cashless is not suitable for India

अव्यवहार्य ‘कॅशलेस’

नैसर्गिक साधनसंपत्ती, भौगोलिक परिस्थिती आिण नागरिकांची मानसिकता यांचा सरासरी विचार करुन योजना राबविल्या की त्या यशस्वी होतात. मात्र ज्या देशात शौचालयांची सुविधा देखील व्यवस्थित नाही, तेथे कॅशलेस व्यवहार कसा काय शक्य आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी ५००, हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यांच्या या धाडसी निर्णयाचे कौतुक; या निर्णयामुळे शहरी भागात कॅशलेस व्यवहारांनी जोर पकडला. साहजिकच चलन तुटवडा असल्यामुळे बहुतांशी नागरिकांनी चलन न देण्यापेक्षा डेबिट, क्रेडीट कार्डद्वारे व्यवहार करणे पसंत केले. दुसरीकडे दोन हजाराची नोट आल्यामुळे सुट्ट्या पैशांची पंचायत झाली. परिणामी पेटीएमसारख्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांचा फायदा झाला. चलन तुटवड्याची परिस्थिती कायमस्वरुपी राहणार नाही, परंतु, तरीही कॅशलेस व्यवहार करण्यावर जोर दिला जातो आहे, तो योग्य नव्हे. मुळात कॅशलेस व्यवहार येथे करणे सर्वसामान्यांना सध्यातरी हितकारक ठरणार नाही.

भारतात कॅशलेस व्यवहारासाठी अनुकूल वातावरण नाही. येथे केवळ मेट्रो सिटीमध्ये मोठमोठाले मॉल्स उभे राहिले आहेत. त्याताही ते केवळ मोजक्याच शहरांमध्ये आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकत्तासारख्या शहरात मॉल संस्कृती चांगली रुजली आहे. पण ही परिस्थिती सर्वच ठिकाणी नाही. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाची लोकसंख्या अधिक आहे. खेड्यापाड्यात बँका देखील नाहीत. राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी तालुका गाठावा लागाते. ग्रामीण भागात बँकांचे व्यवहार पतपेढी अथवा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून होत असतात. बहुतांशी सहकारी बँकांकडे स्वत:ची एटीएम यंत्रणाही नाही. अशावेळी कॅशलेसचा पुढाकार म्हणजे निव्वळ आम्ही विकसित देशाच्या रांगेमध्ये आहोत, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होय. 

भारताने दुरसंचार क्षेत्रात प्रगती केली. आज ग्रामीण भागातही प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन आहेत. परंतु, स्मार्टफोनमध्ये इंटरनेट वापरासाठी भारत पूर्णपणे सक्षम झालेला नाही. असे असताना सरकारने ‘फोर जी’चा घाट घातला. येथे ‘थ्री जी’चे नेटवर्क विकसित झाले नसताना ‘फोर जी’ कसे काय यशस्वी होईल? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. अलीकडेच रिलायन्सने ‘फाेर जी’ जिओ सीम कार्ड उपलब्ध केले आहे. मोफत नेटसह माफक दरात कॉलिंग सुविधा असल्यामुळे नागरिकांची जिआे घेण्यासाठी झुंबड उडत आहे. काही जिओ धारकांना मोफत कॉल्सचीही सुविधा देण्यात आली आहे. पंरतु, रिलायन्सने जिओ विरहीत ग्राहकांची कॉलड्रॉपची समस्या सोडवली आहे का? नेटवर्कमध्ये सातत्यपणा नसल्यामुळे कॉलड्रॉपच्या समस्या उद्भवतात. ही केवळ रिलायन्सची परिस्थिती नाही; येथे सर्वच मोबाईल नेटवर्क ग्राहकांना कॉलड्राॅपने ग्रासले आहे आिण ही समस्या सोडविण्याची तंबी ट्रायने सर्व कंपन्यांना दिलेली आहे. मात्र तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. एकीकडे सर्वसाधारण नेटवर्कमध्ये सातत्य नाही, मग ‘फोर जी’ सुविधा कशी यशस्वी ठरु शकते. एक पायरी सोडून पाय ठेवल्यास माणूस तोंडघशी पडतो, हे शेंबूड पुसणाऱ्या मुलालाही चांगले उमगेल. ते मात्र सरकारला उमगले नाही, यापेक्षा दुर्देेव ते काय म्हणावे! हीच बाब कॅशलेस व्यवहारांसाठी तंतोतंत लागू होते. मुळात येथे हातचे सोडून पळत्यामागे धावायची सवय सर्वांनाच लागली आहे. त्यामुळे आहे ती यंत्रणा सक्षम करण्यापेक्षा आधुनिकतेच्या नावाखाली नवीन यंत्रणेचे भूत नागरिकांच्या मानगुटीवर बसवले जात आहे. सरासरी विचार केल्यास कॅशलेस व्यवहार हा दैनंदिन वापराच्या वस्तु खरेदीसाठी महागडा पडू शकतो. ग्रामीण भागात तर हे शक्यच नाही. कारण तशी यंत्रणाच ग्रामीण भागात विकसित झालेली नाही. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्याला कुपोषणाने ग्रासले आहे. ज्यांना दोन वेळचे खायला मिळत नाही, त्यांनी डेबिट, क्रेडीट कार्डचा वापर करावा, अशी मोदींची अपेक्षा आहे का? आदिवास पाड्यांमध्ये शिक्षणगळीचे प्रमाणे भयावह आहे. अशी समस्या असताना देश ‘कॅशलेस’कडे कसा जाणार? मुंबईचा विचार केल्यास येथे १०० टक्के कॅशलेस व्यवहार शक्य आहे. पण हा व्यवहार मुंबईकरांना परवडण्यासारखा आहे का? तर नक्कीच नाही. मुंबईसह नवी मुंबईकरांना वाशी येथील एपीएमसी मार्केटमधून भाजीपाल्यसह धान्यांचा पुरवठा केला जातो. येथूनच किरकोळ व्यापारी माल उचलतात. तोच माल किरकोळ बाजारपेठेत ग्राहकांसाठी उपलब्ध असतो. येथे मुंबईकर ग्राहक घासाघीस केल्याशिवाय काहीच खरेदी करत नाही. त्यांच्या ते अंगवळणी पडले आहे. घासाघीस केल्यानंतर जो विक्रेत्या अधिक स्वस्त:मध्ये मालाची विक्री करेल, तेथून मुंबईकर ग्राहक वस्तू, साहित्य, भाजीपाला घेणे पसंत करतात. असे करुनही त्या किरकोळ व्यापाऱ्याला मात्र फायदाच होत असतो. येथे निव्वळ रोखीनेच व्यवहार चालतात. मग अशावेळी किरकोळ बाजारपेठेपेक्षा मॉलमध्ये दुप्पट किंमतीने कोण खरेदी करण्यास उत्सुक होईल आिण मॉलमध्ये खरेदी करणे येथील मध्यमवर्गीयांना परवडणारही नाही. जेथे ‘हर घर शौचालया’ची मार्केटींग करावी लागते. बॉलीवूडच्या कलाकारांना घेऊन शौचालय बांधण्यासाठी जाहीरात करावी लागते, तेथे कॅशलेसची कल्पना अव्यवहार्य ठरेल.

शिक्षणासाठी ‘करुणा’मय फुंकर

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सरकारने मोफत  आणि सक्तीचे शिक्षण केले. शिक्षणगळती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर जनजागृती अभियानही राबविले, मात्र तरीही शिक्षणगळती काही थांबली नाही. सक्तीचे शिक्षण असूनही आजही अनेक मुलं डम्पिंगवर कचरा वेचताना दिसतात. तर कुठे विटभट्टीवर काम करताना दिसतात. घरात अठरा विश्व दारिद्र्य असलेल्या या मुलांना दोन वेळचं काही मिळतेय का, याची भ्रांती लागलेली असते. यातूनच अल्पवयीन गुन्हेगारीही वाढत आहे. त्यामुळे उद्याचे भविष्य असलेल्या या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याचा विडा काही सामाजिक संस्थांनी उचलला आहे. आजच्या बालदिनाचे औचित्य साधून मुलांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी युद्धपातळीवर स्वत:ला झोकून देऊन काम करणाऱ्यांविषयी हा लेख. 
शिक्षणगळीतीची आकडेवारी काढायची असेल तर मुंबईतील झोपडपट्ट्या चाळल्या तर लगेच मिळेल. मुंबईतील बहुतांशी झोपडपट्टीमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. त्यातही डम्पिंग परिसरात राहणाऱ्या मुलांनी शाळाही पाहिली नसेल. याच मुलांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले जाते. त्यांना बालमजुरीकडे ढकलले जाते. प्रगतीचा आव आणणाऱ्या आर्थिक राजधानी मुंबईचे हे कटू सत्य आहे. परंतु, या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम ‘कारुण्या’ ट्रस्टच्या मार्फत होत आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंडजवळील झोपडपट्टी परिसरात राहणाऱ्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी ही संस्था झटत आहे. शिक्षणासह पोषक आहारावरही या संस्थेचा भर आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपूर्वी या संस्थेने गोवंडीत ‘ज्ञानसाथी’ ही शाळा सुरु केली. उद्देश होता येथील मुलांचा सर्वांगिण विकास करायचा. मग संस्थेत स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी डम्पिंग परिसरात जाऊन मुलांच्या पालकांचे पहिले समुपदेशन केले. मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी खेळाच्या माध्यमातून सुरुवात झाली. खेळाबरोबर पौष्टीक आहार मिळताेय, म्हणून मुलंही आकर्षित होऊ लागली. मग मुलांना मुळपदावर आणण्याचे काम सुरु झाले. ‘जो खड्ड्यात आहे, त्याला खड्ड्यात राहू दे, आम्ही अन्नपुरवठा करतो’, अशी काहींची प्रवृत्ती असते. म्हणजे मुलांना आश्रय देणे आिण त्यांच्या नावावर फंड गोळा करणाऱ्या अनेक संस्था आज आपण पाहत आहोत. त्यापैकी काही बोगसही आहेत. केवळ फंड मिळवणे हा त्यांचा धंदा. पण कारुण्या ट्रस्ट याला अपवाद आहे. मुलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी त्यांनी शिक्षणाला प्राथमिकता दिली. आज ‘ज्ञानसाथी’तील मुलं चांगली शिक्षीत झाली आहेत आिण या संस्थेचे कार्य आजही अविरत सुुरु आहे. आज या संस्थेच्या माध्यमातून ३५० मुलांना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जात आहे. सोबतच पोषक आहारह पुरवला जातो. ज्ञानसाथीने आपली एक शाखाही स्थापन केली आहे. ‘ज्ञानसाथी-१’ मध्ये २०० मुलं आिण ‘ज्ञानसाथी-२’ मध्ये १५० मुलांना शिक्षण देण्याचे कार्य सुरु आहे.
शिक्षणाबरोबर या मुलांना कला, क्रीडा क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाते. बॉलीवूड कलाकारांनीही ‘कारुण्या’च्या या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. केवळ शिक्षण ही आजची परिस्थिती राहिली नाही. शिक्षणाबरोबर क्रीडा­-कलामध्येही मुलांना विकसित करणे गरजेचे आहे. दुर्देवाने पालिकांच्या शाळेमधून असे होताना दिसत नाही. ‘कारुण्या’ने डम्पिंग परिसरात राहणाऱ्या मुलांमध्ये नवचैतन्य निर्माण केले आहे. ही त्यांची अचिव्हमेंट आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी ‘कारुण्या’चे स्वयंसेवक डम्पिंग परिसरात जाऊन मुलांच्या पालकांचे समुपदेशन करत होते. मुलांचे शिक्षण का महत्वाचे आहे, हे पटवून देत होते. त्यानंतर या ‘उनाड’ मुलांना शिक्षणाची गोडी लावणे, हे त्यांच्यापुढे मोठे आव्हान होते. लहानपणापासूनच अशिक्षित राहण्याचा ‘संस्कार’ खोडून काढण्याचे दिव्य काम या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी केले. हे करत असताना कार्यकर्त्यांना अनेक अडचणींचाही सामना करावा लागला. परंतु, कार्यकर्त्यांचे अधिष्ठान पक्के असल्यामुळे आज ही संस्था यशाचे शिखर गाठू शकली आहे. ‘कारुण्या’च्या या प्रयत्नांना आज यशाची फळे आली आहेत. गतवर्षी राज्यात शिक्षणगळती झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या १.६ कोटी होती. मुंबईतही शिक्षणच न घेणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. परंतु, कारुण्या सारख्या संस्थांमुळे हे प्रमाण निश्चितच कमी होत आहे.
कारुण्या ट्रस्टप्रमाणेच कर्जत आदिवासी पाड्यातही एक संस्था गरीब-गरजु मुलांना शिक्षण देण्यासाठी झटत आहे. गेल्या ३ वर्षांपासून आदिवासी पाड्यांवर ‘अर्थ’ संस्था काम करत आहे. कर्जत तालुक्यातील डोनेवाडी या आदिवासी पाड्यात ही संस्था कार्यरत असून येथील मुलांना मोफत प्राथमिक संगणक प्रशिक्षणाचे धडे दिले जात आहेत. या पाड्यात प्राथमिक शाळेचा केवळ एक वर्ग असून यामध्ये पहिली ते चाैथीच्या विद्यार्थ्यांना एकाच खोलीमध्ये बसवले जाते. या चार वर्गांना शिकविण्यासाठी एकच शिक्षक. तोही नेहमी गैरहजर असतो. ‘सर्व शिक्षा अभियाना’चे हे कटू वास्तव आहे. परंतु, या मुलांचा शैक्षणिक विकास करण्याची जबाबदारी ‘अर्थ’ या संस्थेने उचलली आहे.

Dhammachakra pravartan; वेदना एक्स्प्रेस @ निर्वाण

वेदना एक्स्प्रेस @ निर्वाण
धम्मचक्कपवत्तनदिनाचे अर्थात अशोका विजयादशमीचे औचित्य साधून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १४ ऑक्टोबरला धम्मदिक्षा घेतली. यंदाचा हा दिवस ११ ऑक्टोबर २०१६ रोजी आला आहे. त्यानिमित्ताने बुद्धांनी सांगितलेल्या मार्गावर छोटासा प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न. सर्व दु:खांचे मुळ ‘वेदने’तून आहे. सुखद-दुखद वेदनाची जाणीव करत तृष्णेत आपण वावरत आहोत. पण याच पण ‘वेदना’ एक्स्प्रेसच्या माध्यमातून निर्वाणाच्या स्टेशनपर्यंत पोहचता येते, हे कधी आपण जाणलेच नाही.
‘लाईट ऑफ एशिया’ भगवान बुद्धांना शांतीचा दूत म्हणून पाहिले जाते. बुद्धांनी दु:खमुक्तीचा मार्ग सांगितला. अष्टांग मार्ग, दहा पारिमिता, पाच-आठ शील आदी उपदेश बुद्धांनी दिले, हे जगमान्य आहे. पण एवढेच सांगून त्यांच्या धम्माची व्याप्ती संपते का, तर नाही. बुद्धांनी दु:ख मुक्तीचा मार्ग सांगितला म्हणजे नेमके काय सांगितले, यावर ‘परि’संशोधन होणे गरजेचे आहे. दु:खाची परिसीमा गाठण्यासाठी त्याची जाणीव समता भावात करणे गरजेचे असते. त्यासाठी ‘वेदने’चा अभ्यास कसा करायचा, हे बुद्धांनी सांिगतले. ‘वेदना’ हे बुद्धांचे सर्वात मोठे संशोधन आहे. आपले जी इंद्रीय आहेत, डोळ्याचा विषय बघने आहे. कानाचा विषय शब्द आहे. जीभेचा विषय चव आहे. नाकाचा गंध ओळखणे आहे. त्वचेचा विषय स्पर्श आहे. मनाचा विषय चिंतन आहे. या इंद्रीय विषयातून बाहेर पडल्यानंतरच दु:ख मुक्ती शक्य आहे. परंतु, वरचरची ‘शुद्धीकरण’ उपयोगी ठरत नाही. त्याला अंर्तमनातून विकारमुक्त व्हावे लागते. त्यासाठी विपस्सनेतूनच हे शक्य आहे.
वरकरणी आपण कितीत म्हटले की, द्वेष करायचा नाही, आसक्ती करायची नाही. मोहरहित जगायचे. मात्र अंर्तमनात विकारांचे प्रोडक्शन सुरुच असते. येथे बाह्यमनावरच नियंत्रण नसते, तर अंतर्मनावर कोठून येणार. आिण नकळत राग, मोह, द्वेषाच्या पडलेल्या गाठी घट्ट करत जातो. इंद्रीय विषयांचा स्पर्श, त्या स्पर्शातून वेदना, वेदनेतून तृष्णा अशी साखळी बनत जाते आिण या साखळीतून स्वत:ला सोडविणे जाम कठिण बनते. दृढ अधिष्ठान पाळू शकत नसल्यामुळे आपण इतरत्र मन गुंतविण्यात धन्यता मानतो. मग कुठे देवापुढे साकडे घाल, नवस बोल, सुखरुप ठेवण्यासाठी पुजा-अर्चा, असे नानाविविध कर्मकांड सुरु होतात. मात्र हे निव्वळ पलायन असते, हे ठावूक असून सुद्धा मांजर दुध पिण्याप्रमाणे सर्वजण नुसते गाढा ढकलत असतात.  हे एकप्रकारे सत्यापासून पळवाट असते. अशा पळवाटीतून मुक्ती साधता येत नाही. म्हणून अंर्तमनात काय चालले आहे, हे बघण्याचे आदेश बुद्धांनी दिले. शरिरावरील ज्या संवेदना होत आहेत, ‘कायस्स पच्चया वेदना’ मन शरिराला स्पर्श करत आहे, आिण या स्पर्शातून सुखद-दुखद वेदना होत आहे आिण प्रतिक्रीया देखील सुरु आहे, मग याला मुक्ती म्हणता येणार नाही. पळवाट मुक्तीचा मार्ग नव्हे. त्यामुळे चित्त आिण शरिर या दोघांच्या संसाराचा सर्व प्रपंच पाहणे आवश्यक आहे.  मन आिण शरिरामुळे होणाऱ्या संवेदना, आिण त्यातून निर्माण होणारा द्वेष, राग, मोह, प्रतिक्रीया करण्याची सवय आिण हे अनित्य कसे आहे, हे समतेने पाहिले पाहिजे. हे वाचून अथवा ऐकूण समजण्यासारखी गोष्ठ नाही. त्यासाठी प्रॅक्टीस करणे गरचेचे आहे आिण याची सुरुवात ‘आनापाना’पासून होते. श्वास हा असे एकमेव साधन आहे, ज्याप्रती आपण कधीच द्वेष व्यक्त करत नाही. किंवा कधी आसक्तीही व्यक्त करत नाही. असे कधीही कोणाला बोलताना एकले नाही की, मला श्वासाची मात्र जास्त हवेय. किंवा मला आता श्वासच नको. परंतु, या श्वासाकडे पाहणेच आपण विचारलो आहे. पाहणे एकाअर्थाने अनुभव करणे आहे. आजही आपण ‘बघ अमुक अमुक पदार्थ कसा झालाय’, असे ओघाने म्हणतो. येथे बघचा अर्थ पाहणे नसून अनुभव घेणे असतो. संत कबीर म्हणतात, ‘सास सास पर ध्यान दे, व्यथा सास ना खोय, ना जाने इस सास का आवन होय ना होय’. याच श्वासाला माध्यम बनवून समतेमध्ये राहण्याचे धडे गिरवायचे असतात. श्वास कसा येतो, कसा जाताेय, हे नॅचरल पद्धतीने पाहिले की समता जागृत होत राहते. प्रज्ञा जागृत होते. विपस्सनेच्या क्षेत्रात जाण्याची ती सुरुवात असते. 

बेछुट औद्योगिकीकरण निसर्गाच्या मुळावर

नापिक जमीन, पावसाची कमतरता, अवकाळी संकट यामुळे शेतकरी बेजार झाला असून गेल्या १० वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या करण्याचा आलेख वेगाने वाढत आहे. गतवर्षी भारतासह महाराष्ट्राला भयाण दुष्काळाने ग्रासले होते. त्यामुळे खेड्यांसह शहरी भागातही पाण्याची भीषण टंचाई जाणवली. गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस होत असला तरी अद्यापही काही शहरांमध्ये पाणीटंचाई लागू आहे. त्यामुळे नैसर्गिक संपत्तीचे महत्व किती असते, हे आता नागरिकांना कळून चुकले आहे. किंबहूना याची जाणीव प्रशासनालाही झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वन महोत्सवानिमित्त राज्यात दोन कोटी झाडे लावण्याचा सकल्प हाती घेतला होता. यासाठी सरकार आिण्ा या अभियानात सहभागी झालेल्या सर्वांचे कौतुक. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे संवर्धन. आता ते कसे होईल, हे येणारा काळच ठरवेल.
वन संपत्तीचा ऱ्हास आिण वाढते औद्योगिकीकरण हे ग्लोबल वॉर्मिंगला कारणीभूत महत्वाचे घटक आहेत आिण या गंभीर प्रश्नावर जागतिक चर्चाही होते. जागतिक पर्यावरण परिषदेत ग्लोबल वाॅर्मिंगविरुद्ध लढण्याच्या आणाभाका हाकल्या जातात. परंतु, याचे मुळ कारण दुर करण्याच्या दृष्टीने कोणताही देश पुढे येताना दिसत नाही. अर्थात आज तंत्रज्ञान आिण औद्योगिकीकरण हा आयुष्यातील अविभाज्य घटक झाला आहे. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाला आळा घालणे व्यवहारीकदृष्ट्या अशक्य आहे, हे मान्य. परंतु, यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत नाही ना, याची काळजी घेणे हे प्रत्येकाचे दायित्व आहे. गेल्या ५० वर्षांत जागतिक पातळीवर ५० टक्के जंगल नष्ट झाले आहे. एकेकाळी सहज आढळणारे प्राणी आज दुर्मिळ होत आहेत. भारत सरकारलाही ‘सेव्ह टायगर’ सारखी माेहिम राबवावी लागत आहे. गेल्या ५० वर्षांत अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. औद्योगिक युग सुरु झाल्यापासून माणसाचे सरासरी आर्युमानही कमी झाले आहे आिण सरासरी तापमानाचा पाराही दिवसेंिदवस वाढत आहे. पिसाळलेल्या औद्याेगिकीकरणाचा हा परिणाम आहे. परंतु, प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते, याचे भानच न राहिल्यामुळे पर्यावरणाचे युध्दपातळीवर संरक्षण करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. भारताकडून तशा योजनाही आखल्या जात आहेत, पण हे पुरेसे आहे का?  
सरकारने भारताचा चेहरा-मोहरा बदलण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. विकसित देशाच्या रांगेत बसण्यासाठी भारताचे राक्षसी प्रयत्न सुरु आहेत. भुसंपादन हा त्याचाच एक भाग आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करुन तेथे इंडस्ट्रीयल झोन निर्माण केला आहे. गुडगाव आिण नवी मुंबई हे शहरे त्याचे जीवंत उदाहरण आहे. देशात रस्त्यांचे जाळे वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम सुरु आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खडी उपयोगात आणली जात आहे. मात्र या खडी येतात कोठून? तर डोंगर फोडून. एकीकडे वृक्षलागवड करायची, आिण दुसरीकडे डोंगर फोडण्याऱ्यांना आवरायचे नाही, ही दुटप्पी भूमिका कशाला हवी? म्हणजे डोंगर काय वनसंपत्तीचा भाव नव्हे का? त्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न नको का? दुर्देवाने डोंगरांचे संरक्षण करण्याची कोणतीही योजना सरकारच्या अजेंड्यावर नाही. डोंगरावर प्रहार करणाऱ्या ठेकेदारांना मोकळे राण मिळाले आहे. ही दुसरी गोष्ट आहे की, डोंगर फोडण्याचे कंत्राट अर्थात क्वारी या प्रतिष्ठीत पुढाऱ्यांच्या आहेत.
नवी मुंबईतील बहुतांशी डोंगर ५० टक्क्यांच्यावर फोडून नष्ट केले आहेत. नवी मुंबई हे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे, असे प्रकार सर्रास्ा देशभरात सुरु आहेत. औद्योगिक विकासाचा चालणा देण्याच्या उद्देशाने येथे निती आखली जात आहे. परंतु, देशाची सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या किंबहून त्याहीपेक्षा जास्त लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून आहे. पण सरकारच्या दुर्लक्षित धोरणांमुळे या वर्गावर आत्महत्येची वेळ आली आहे. रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा कस गेला आहे. परिणामी उत्पादन थंडावले. 
कृषी विकास हा वनसंपदेचा भाग नव्हे का? तरी बरे, वनमहोत्सव कृषीदिनाचे औचित्य साधूनच आयोजित केला होता. परंतु, या महोत्सवात कृषीक्षेत्राच्या िवकासाच्या दृष्टीने कोणतीही योजना आखल्याचे दिसले नाही. केवळ झाडे लावण्यावर भर दिला. यापैकी ४० टक्के झाडे जरी जगली तरी हे अभियान यशस्वी झाले असे समजावे. पण पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी, दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी झाडे लावण्याबराेबरच डोंगर, नद्यांना संरक्षण देणेही तितकेच महत्वाचे आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास करण्याच्या दृष्टीने व्यापक योजना राबविल्या पाहिजेत. जमिनीचा कस दिवसेंदिवस खालावत आहे. हा कस कसा अबाधित राहिल, यासाठी वनसंपदेचे रक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्याला खत, बी-बियाणांचे अद्ययावत ज्ञान दिले पाहिजे. इतर देशांमध्ये मर्यादित शेतजमिन आहे. परंतु, आपल्याकडे विपुल जमिन, नैसर्गिक साधणे आहेत. त्याची उपयोगीता वाढविली तर, भविष्यात दुष्काळाचा सामना करण्याची गरज पडणार नाही.  

जातीअंतासाठी आंतरजातीय विवाह

आज आरक्षण असावे की नसावे, या मुद्द्यावरुन दोन गटांमध्ये वाद आहेत. आरक्षणामध्ये जातीच्या कुबड्या नको, आर्थिक निकषांवर आरक्षण योग्य आहे, असे रेटाने म्हणणाऱ्यांचा एक गट आहे. तर आमचे आरक्षण कदािप जाऊ देणार नाही, म्हणून रस्त्यावर उतरणारा दुसरा गट आहे. परंतु, आरक्षण आिण सध्याची स्थिती याचा अभ्यास कोणीच करताना दिसत नाही. आर्थिक निकष योग्यच आहे, पण यामुळे जातीचा निकष अवैध कसा ठरु शकतो? मुळात ही संकल्पना कोठून आली, यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. आज, २६ जून आरक्षणाचे जणक कोल्हापुर संस्थानचे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांची १४२ वी जयंती. त्यांनी जातीव्यवस्था नेहमी नाकारली. कमजोर घोड्याला शर्यतीसाठी तयार करण्यासाठी त्याच्यावर विशेष मेहनत घेतली पाहिजे, तरच तो शर्यतीमध्ये टिकून राहिल, नाहीतर केव्हाचा बाहेर फेकला जाईल, हे त्यांचे धोरण त्यांच्या कर्मठ मंत्र्यांनाही मान्य करावे लागले होते.
आराक्षण कोणाला द्यावे, याचे काही निकष संविधानात आखून दिले आहेत. ब्रिटीशकाळातच याची आखणी झाली आहे. संविधानातही जातीवार आरक्षणाचा उल्लेख आहे. मुळात ते आरक्षण नसून प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी आहे. ही संधी ब्रिटीशांनी गोलमेज परिषदेद्वारे केव्हाच दिली होती. अस्पृश्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दुहेरी मतदानाचा हक्कही आणला होता. पण तो पुणे करारामुळे अंमलात येऊ शकला नाही. मात्र प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाली. पण विशिष्ट्य जातीलाच का झुकते माप मिळत आहे? हा आजच्या तरुणांपुढे प्रश्न आहे. याच्या उत्तरासाठी इतिहासात डोकावणे गरजेचे आहे. भारतात जातीव्यवस्था का आिण काेणी अस्थित्वात आणली, याचे ठोस पुरावे नाहीत. साधारण ५ हजार वर्षांपूर्वी समुहा-समुहांमध्ये न दिसणारी एक भिंत उभी राहिली, ज्या भिंतीला अलीकडे-पलिकडे जाण्यासाठी दरवाजा नव्हता. अन्ा् जातीव्यवस्था रुढ होत गेली. सुरुवातीला व्यवसायावर आधारीत जातीचे नंतर ‘मनु’कृपेमुळे ‘जन्म’जातीत रुपांतर झाले. मुळात जातीची उपजच मनुच्या डोक्यातून झाली आिण टप्प्याटप्प्याने कनिष्ठ गणल्या गेलेल्या जातींवर अस्पृश्यता लादण्यात आली. त्यामुळे विश्िाष्ट्य वर्गाला नेहमीच गुलामगिरीची वागणूक मिळाली. सुरुवातीला होणारे रोटी-बेटी व्यवहारही बंद होत गेले आिण जातीव्यवस्थेने भयावह स्वरुप धारण केले. पेशवाईच्या काळात तर जातीव्यवस्था अत्याचाराच्या अच्युत शिखरावर पोहचली होती. परंतु, प्रत्येक गोष्टीचा अंत हा असतोच, या उक्तीप्रमाणे भारतात बि्रटीशांचे आगमन आिण समाजसुधारणाचे वारे सोबतच आले. किंबहुना ब्रिटीशांमुळे समाजसुधारकांना बळ मिळाले, असे म्हटले तरी वागवे होणार नाही. एक राजा म्हणून आपल्या प्रजेचे हित साधणे हे राजर्षी शाहूंचे कर्तव्यच होते आिण ते हे काम निष्ठेने करत असत. सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी स्वत:ला झोकून दिले होते. अशातच जेव्हा स्पश्यास्पृश्याची दाहक वास्तवतेची जाणीव होताच त्यांनी दलितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न घेतले. परंतु, त्यांच्या या निर्णयाचा त्यांच्या मर्जीतील लोकांनी विरोध केला. पण एक राजा म्हणून हुकूम न गाजवता त्यांनी आरक्षण का महत्वाचे, हे पटवून दिले. कळपात राहणाऱ्यांपैकी एक जर कमजोर असले, तर त्याला शक्ती देण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज भासते. त्यासाठी त्यांनी दलितांना संस्थानात नोकऱ्या दिल्या. शिक्षणाची सोय केली. सोबतच राहण्यासाठी हॉस्टेलचीही साेय केली. त्यांनी सुरु केलेल्या विक्टोरीया मराठा बोर्डींग स्कूल, डेक्कन रयत संस्था आदी शिक्षण संस्थेत दलित विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के आरक्षण दिले. शिवाय नोकरीमध्ये आरक्षण लागू केले. आरक्षणाची मुहुर्तमेढ त्यांनी रोवली. ज्या घराने कधी पुस्तकही पाहिले नाही, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न नको का? यासाठीच त्यांनी हे पाऊल उचलले होते. ज्यांना नोकरीची संधी मिळाली नाही, त्यांना सबळ करण्यासाठी विशेष सवलत दिली होती. संविधानानेही हेच तत्व अवंलबले. पण आता पूर्वीसारखी जाचकता राहिलेली नाही. सर्वांना समान संधी आहेत, मग आता विशेष सवलत का? याचे संधोधन करताना पुन्हा राजर्षी शाहूंच्या धोरणांचा अभ्यास करावा लागतो. आदिवासी पाडा आिण दलित वस्त्यांमधील मुलं कॉलेज जीवनात दाखल होताना इंटरनॅशनल स्कूलमधून पासआऊट होऊन कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यासोबत स्पर्धा करु शकतो का? तर नाही. ही बौद्धिक असमानता आहे. अर्थात सर्वांची बौदि्धक पातळी ही वेगवेगळी असते, पंरतु, हजारो वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित ठेवणाऱ्या समाजाचे जीन्सही त्याच अनुषंगाने विकसित झालेले असणार. शैक्षणिक वारसा नसल्यामुळे शिक्षणाची ओढही कमीच राहणार. याला कारणीभूत अनुवांशिक परंपरनेने चालत आलेले जीन्स आहेत. यामध्ये बदल करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाची संकल्पना स्वातंत्र्यपूर्व काळाताच तत्कालीन समाजसुधारकांनी मांडली होती. पण आजही ती अस्ितत्वात आलेली नाही, हे दुर्देव.  

... व्यर्था सास ना खोय

भारताला सांस्कृतिक चळवळीचा मोठा वारसा लाभला आहे. संत मंडळीही याच सांस्कृतिक चळवळीचा एक दुवा आहेत. किंबहुना त्यांनी सांस्कृतिक चळवळीला दिशा दिली. कोणताही समाज घडत असताना प्रबोधन म्हणून ‘गद्य’ एेवजी ‘पद्य’चा मोठा प्रभाव पडतो. त्यामुळेच की काय, संत परंपरेतील मंडळींचे वाङमय काव्य स्वरुपात आहे. त्यापैकीच एक संत कबीर. यांनी आपले उपदेश दोहांतून सांगितले. संत तुकारामांनी जसे भंग न पावणाऱ्या ‘अभंगा’तून तत्कालीन समाजव्यवस्थेवर आसुड ओढले. तसे कबीरांनी ‘दोहां’तून अज्ञानाच्या चिखलात रुतलेल्या समाजाला बाहेर काढण्यासाठी आपले जीवन खर्ची पाडले.
‘पोथ्ाी पढपढ जग मुआ’ या दोहात त्यांनी नसत्या उठाठेव करणाऱ्यांवर टीका केली. संत कबीरांचा जन्म १५ व्या शतकातला. वास्तविक पाहता त्यांची खरी जन्मतारीख कोणती, यावरुन इतिकास अभ्यासकांमध्ये मतभेत आहेत. काहींच्या मते त्यांचा जन्म २० मे १३९९ रोजी झाला. काहींच्या मते १४४० ते १५१८ या काळात कबीरांचा जन्म. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालयाने १४ जून ही तारीख कबीर जयंती म्हणून पकडली. तर दिल्लीत २० जून रोजी कबीर जयंतीचा महासोहळाही आयोजित करण्यात आला आहे. असो, एकंदर १५ व्या शतकातील समाजव्यवस्था वर्णाश्रमावर आधारीत होती. विशिष्ट वर्गाला विशिष्ट काम होते. दर्जा होता. त्यामुळे वेद-पुराण-शास्त्रांचा अफाट (?) अभ्यास असणाऱ्यांना ‘पंडित’ म्हणून संबोधले जायचे. मग त्याचे शीलाचरण शून्य असले तरी काहीही हरकत नाही. अर्थात नुसतेच वाचून चालत नाही तर ती शिकवण अंगीकारावी लागते, ही बाब १५ व्या शतकात लुप्त झाली होती. शीलाचरण म्हणजे काय? हेच माहित नव्हते. अशा समाजाला सम्यक मार्गाची शिकवण देणे ही कबीरांसामोर मोठे आव्हान होते. एकतर सूर लागत नाही, त्यात चुकीचा ‘सा’ म्हटल्यावर गाणे बेसुरच होणार, ही काळ्या दगडावरची रेघ; मात्र ‘सरगम’च माहिती नसणाऱ्यांना ती कशी शिकवायची हा पेच कबीरांसामोर होता. पण त्यातून त्यांनी मध्यम मार्ग काढत जे चुकीचे आहे ते पटवून देऊन योग्य काय याची ओळख करून िदली. एकंदर समाजव्यवस्थेची घडी मोडण्याचे काम कबीरांनी केले. हा तत्कालीन समाजव्यवस्थेवर मोठा आघात होता. संत मंडळींना बंडखोर म्हणतात, हे त्यामुळेच कदाचित. प्रेम अर्थात्ा मैत्री करण्याची शिकवण त्यांनी दिली. पण मैत्री कधी केली जाऊ शकते? जेव्हा आचरण शुध्द असेल तेव्हा. मैत्री विकस्िात झाल्यानंतर करुणा, मुदिता, उपेक्षा भाव जागृत होतात आिण हे प्रत्यक्षात कसे करायचे? याचेही उत्तर त्यांनी दिले. प्रेम शिकण्यासाठी श्वासावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा उपदेश दिला. आपल्या शरीरावर प्रकट होणाऱ्या वेदना-संवेदनांना द्वेष-आसक्ती विरहीत भावनेने पाहण्यासाठी त्यांनी श्वासावर लक्ष केंद्रीत करण्याचा मार्ग सांिगतला. असे केल्यानेच ‘ढाई आखर प्रेम’ आस्मसात करता येईल. पण प्रेमाची बोली बोलण्यापेक्षा आपल्याकडे व्यर्थ बडबड करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. त्यात वाळूच्या कणांच्या संख्येएवढे निरर्थक वाद करणारे भेटतील. त्यामुळे कबीरांवर ‘ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर’ म्हणण्याची वेळी आली होती. अर्थात ही देखील एक शिकवणच आहे. संत मंडळींची कोणतीही वाणी फुकटची नसते. त्यामध्ये गुढ अर्थ दडलेला असतो. शतक १५ वे असो किंवा काळ आत्ताचा असो, माणसांची प्रवृत्ती सारखीच राहते. पण कर्म तसे फळ या नैसर्गिक नियमानुसार बाभळीचे झाड लावल्यानंतर काटेच येणार, हे निश्चित, आिण या जगात कुकर्म करणाऱ्यांचीच संख्या जास्त असल्यामुळे कोणाशी जवळीकही नको आिण शत्रुत्वही नको. अर्थात आसक्ती आणि द्वेष नको, असे त्यांना सांगायचे होते. भवचक्रात अडकण्याचे हे दोन कारण आहेत. आसक्ती आिण द्वेष करणारे कधीही सुखी राहू शकत नाही आिण दुसऱ्यांनाही आंनदी जीवन जगू देत नाहीत. याचीच चिंता कबीरांनाही सतावत होती. १५ व्या शतकात ‘मोक्षमुक्ती’चा बोलबाला होता. आजही आध्यात्मिकतेची सांगड घालणाऱ्यांचे तेच ध्येय आहे. पण ही मुक्ती साधण्याच्या मार्गावर काटे पसरल्यामुळे तो मार्ग अस्पष्ट झाला आहे. त्यामुळेच कबीर म्हणतात, ‘चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच मे बाकी बचा ना कोय’. ही कबीरांची वाणी असल्यामुळे थोडी समजण्यात जड जाते. आध्यात्मिक भाषेत सांगायचे झालेच तर जीवन-मरणाचे भवचक्र आहे, त्यामध्ये प्रत्येकजण भरकटत चालला आहे. याचाच त्रास कबीरांना होत आहे. कारण ते या भवचक्रातून मुक्त झाले आहेत आिण इतराच्या मुक्तीचा मार्गही त्यांनी सांगितला आहे. ‘...ढाई आखर प्रेम’, ‘सास सास पर ध्यान...’, ‘...ना काहू से बैर’, ‘...फल लागे अति दुर’ अशा अनेक दोहांतून त्यांनी शुध्द जीवनाचा उपदेश दिला. तरीही ‘दो पाटन के बीच’ प्रत्येकजण भरडला जात आहे. भविष्य आिण भुतकाळात मन सतत भरकटत असल्यामुळे वर्तमानात जगण्याचा आनंद मिळत नाही. जे स्वत:चा श्वास पहायला शिकतात, त्यांना जीवनाची जाणीव कळते आिण वायफळ वेळ घालवत नाही. कारण, ‘ना जाने इस सास का आवन होय ना होय’ हे ते चांगल्या पध्दतीने ओखळतात. 

संदर्भ विरहीत मालिका ‘अशोका’

 ‘मांझी-द माऊटंन मॅन’, ‘निरजा’, ‘साला खडूस’, ‘मेरी कॉम’ सारख्या वास्तववादी चित्रपटांनी समाजाला दिशा देण्याचे काम केले. नाट्यक्षेत्रातही समाजाला दिशा देण्याचा ‘प्रयोग’ यशस्वी होत आहे. परंतु, सध्या टेलिव्हीजनवरील मालिकांनी आपली पट्टी सोडली आहे. कथानकाचा पार चोता होईपर्यंत ते चिघळले जात आहे आणि ऐतिहासिक पार्श्‍वभूमीवरील मालिकांची तर सहिंताही राहिली नाही. कोणतेही कुठेही संदर्भ जोडून ते प्रेक्षकांच्या माथी मारले जात आहेत. विशेषतः महिलांच्या. कारण मालिका निर्मार्त्यांचा सर्वात मोठा प्रेक्षकवर्ग कोण असेल तर त्या महिला.
टीव्ही मालिकांमध्ये कथानकाचा अत्तापत्ताच नसतो. रेटेल तशी मालिका पुढे रेटली जाते. पाट्या टाकण्याचे प्रकार सध्या सुरु आहेत. कुठूनही काहीही घुसडवणे ही मालिकांची ‘युएसपी’आहे. आणि आजचा महिलावर्ग या मालिकांमध्ये गुरफटला जातोय. पूर्वीच्या काळी महिलांना स्वातंत्र्य नव्हते. अमानुष नियम त्यांच्यावर लादले जायचे. केरमळमधील इझावास अशी एक अस्पृश्य जमात होती. या जमातीच्या महिलांना कंबरेवरील कपडे घालणे वर्ज्य होते. अर्थात लज्जा झाकण्याचीही त्यांच्यावर बंदी होती. याला मानुसकीला काळीमा फासणारी घटना म्हणणेही कमी पडेल. निर्दयी, क्रुर आणि लांछनास्पद प्रकार आपल्या भारतात महिलांबाबत व्हायचे. सध्या महिलांवर अत्याचार होत असल्याची ओरड आहे. दिवसेंदिवस बलात्कारच्या घटना घडत आहे. कॉंग्रेस म्हणतेय भाजपाच्या काळात महिलांवर अत्याचार वाढले; तर भाजपा म्हणते, कॉंग्रेसच्या काळात महिलांची सुरक्षा बिकट होती. हे फक्त टोलवाटोलवीची उत्तरे झालीत. पण वास्तविक पाहता, हजारो वर्षांपासून महिलांची अब्रु लुटली जात आहे, ती आजही सुरु आहे. फरक एवढाच पडलाय की, त्यावेळी महिलांना वाचा नव्हती, ती आज आहे. महिलांना सामजिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे, पण या सामाजिक स्वातंत्र्यांचा महिला केवळ रटाळ मालिक पाहण्यात आपला वेळी घालवत आहेत. आजकालच्या निर्मात्यांनी महिलांची नस ओळखली आहे. त्यांनी ऐतिहासिक मालिकांमध्येही ‘घोटाळा’ सुरु केला आहे.
आजकालचे निर्माते ‘ही ही मालिका त्या त्या काळातील संदर्भ, लोककथा, काल्पनीकतेची जोड देऊन बनवलेली आहे, याचा वास्तवाशी संबंध नाही’ अशी मालिका सुरु होण्यापूर्वी सूचना देऊन मोकळे होतात. मध्यंतरी अकबरची मालिका फार गाजली होती. महिलांनी ही मालिका अक्षरशः डोक्यावर घेतली होती; ती यासाठी नव्हे की यातून अकबरचा इतिहास उलगडेल, उलटपक्षी बहुतांशी महिलांना या मालिकेली ‘सलीम’वर प्रेम जडले होते. पण कथानकात तारतम्य नसल्यामुळे ही मालिका फार काळ तग धरू शकली नाही. आता ही बाब कलर्स टीव्हीवरील सम्राट अशोकाच्या मालिकेबाबत सांगता येईल. सम्राट अशोकाने फक्त भारतावरच नव्हे तर जगावर आपली छाप सोडली. बौध्द धम्म स्विकारुन पंचशीलचा झेंडा अटकेपार रोवण्याची किमीया अशोकाने केली. पण सध्या त्याच्या नावावर सुरु असलेल्या मालिकेला कोणतेही तारतम्य उरले नाही. मुळात अशोकाबाबत इतिहासाकडे कमी माहिती उपलब्ध आहे; किंबहूना अशोकाचा इतिहास नालंदाच्या अग्नीमध्ये भस्मसातही झाला असेल. नालंदा विद्यापीठावर हल्ला केल्यानंतर भिक्षुंच्या कत्तली झाल्या, विद्यापीठ सहा महिने जळत होते, हे सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे आता अशोकाच्या लहानपणाबाबतची माहिती तोटकीच उपलब्ध आहे. आणि कलर्स टीव्हीवरील प्रसारित होणार्‍या मालिकेच्या निर्मात्यांनी तर अशोकाचा नवा इतिहासच रचायला सुरुवात केली आहे. बिंदूसार राजा हा मुळात शुर-पराक्रमी होता, अशी वर्णने इतिहासात उल्लेखीत आहेत. पण या मालिकेमधील बिंदूसार हा इतरांच्या बुध्दीनूसार आपली मतं बनवणारा दाखवला आहे. त्यात मध्यंतरी चाणक्याचे विनाकारण घुसडवलेले पात्र न पचनी होते. सध्या हे पात्र जरी मृत असले, तरी वेळोवेळी चाणक्य होता; आणि तो अशोकाचा गुरु होता हे प्रक्षकांवर बिंबवण्याचा प्रयत्न वारंवार होताना दिसतो. मुळात अशोकाचा आणि चाणक्याचा केव्हाही संबंध आला नव्हता. अशोकाचे आजोबा, चंद्रगुप्त मोर्या यांचे ते राजकीय सल्लागार होते. अशोकाची ‘स्टोरी’ ही खरी बौध्द धम्म स्विकारल्यानंतर सुरु होते. भारताला आपल्या अधिपत्याखाली आणण्याच्या मनशाने त्याने स्वतःला युध्दात झोकून दिले. तर निर्णायक लढाई कलिंग या लोकशाहीपुरस्कृत गणतंत्र राज्यासोबत झाली. कलिंगनेही अशोकाला कडवी झुंझ दिली; पण विजय शेवटी अशोकाचा झाला आणि हाच अशोकाच्या लाइफमध्ये टर्निंग पॉईंट ठरला. पुन्हा रक्तपात नको, अशी शपथ घेतल्यानंतर धम्माची कास धरली आणि प्रवास झाला तो विश्‍वशांतीचा. पण आज कलर्स मालिकेद्वारे अशोकाची प्रतिमा चुकीच्या पध्दतीने मांडण्याचा अट्टाहास होतोय. अशा अनेक मालिका आहेत, ज्या वास्तवाशी निगडीत असून काल्पनिक आहेत. तर काही काल्पनिक मालिकांच्या संहितेचा पत्ता नाही. पूर्वी जाचक अटी लादून महिलांना घरात बसवले जायचे. त्यांचे पाय दोरखंडाने बांधले जायचे. आता फक्त फरक एवढाच आहे की, या मालिकांनी त्यांच्या मनाला जेरबंद केले आहे. हा पिंजरा तोडण्याची आता गरज आहे. 

आश्‍चर्य... ‘अभाविप’कडून मनुस्मृती दहन

रोहितची आत्महत्या, कन्हैयावर देशद्रोहाचा आरोप, आणि त्याही अगोदर एफटीआयमध्ये गजेंद्र चौहानच्या नियुक्तीवरुन विद्यार्थ्यांचे चिघळलेले आंदोलन यामुळे देशातील विद्यार्थी ‘असहिष्णूते’च्या वातावरणात वावरत आहेत, हे प्रकर्षाने अधोरेखीत झाले आहे. मानसशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहिले तर नैराश्येची परिसीमा गाठल्यानंतर एखादी व्यक्ती आत्महत्येसाठी प्रवृत्त होते. फक्त प्रवृत्त होते; पण प्रत्यक्षात आत्महत्या करण्याची वेळ केव्हा येते? जेव्हा परिसीमाही आपली मर्यादा ओलांडते, तेव्हा एखादा आत्महत्या करतो. ही परिसीमा ओलंडण्यास एचआरडी मंत्रालयाने रोहितला प्रवृत्त केले; आणि या सर्वांच्या मुळाशी ‘अभाविप’ ठाण मांडून बसली होती. त्यामुळे खलनायकाच्या भूमिकेतून बाहेर पडण्यासाठी ‘अभाविप’चा केविलवाना प्रयत्न महिलादिनी दिसून आला.

मुळात ज्या संघटनेवर राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघाचे प्रभुत्व आहे, ती संघटना संघाच्या अजेंड्यापलिकडे जाऊन एखादे पाऊल उचलते, हे पचनी पडले नाही. महिलादिनी अखील भारतीय विद्यार्थी संघटनेने मनुस्मृतीचे ‘काही’ पाने जाळून ब्राम्हण्यवादाचा जाहिर निषेध केला. या कृतीतून नक्की त्यांना काय साध्य करायचे होते? हे मात्र अस्पष्टच राहिले. मनुस्मृतीची केवळ ४० पाने त्यांनी जाळली, म्हणजे इतर पानांवर जे काही लिहले आहे, त्याचे ते समर्थन तर करत नाहीत ना? असा प्रश्‍न येथे उपस्थित झाला आहे. सर्वप्रथम मनुस्मृतीचा उगम कोठून झाला, हे माहिती असणे गरजेचे आहे. सुमारे पाच हजार वर्षांपूर्वी युरेशियन वैदिक आर्यांनी येथील अनार्यांवर आक्रमन केले. ज्यांनी प्रतिकार केला, त्यांच्यावर अमानुष अटी लादल्या. जातींचा टॉवर उभा केला आणि अतिशय चतुराईने टॉवरला लिफ्टच बसवली नाही. मग जो ज्या मजल्यावर जन्मला, त्याने त्याच मजल्यावर मरावे, असा हुकूमच सोडला. ज्यांनी या व्यवस्थेला प्रखरतेने विरोध केला त्यांना बिल्डींगमधून लाथा-बुक्या मारुन हाकलले. पण पुन्हा विद्रोह नको म्हणून मनुने पीडित समाजावर अतिशय घाणेरडे आणि क्रुर नियम लादले. ते नियम म्हणजेचे मनुस्मृती. या मनुस्मृतीने पीडित वर्गांवर अमानुष अत्याचार केले. या अत्याचाराचे वर्णन करायचे झाले, तर अमानुष, क्रुर सारखे शब्दही तोकडे पडतील. हजारो वर्षांपासून मनुस्मृतीने बहुजनांच्या उरावर ‘तांडव’नृत्य केले. पण जसे सुर्याच्या पहिल्या किरणाने अंधकार नाहीसा होतो, तसे प्रज्ञासुर्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृती दहन करुन जातीव्यवस्थेलाच आव्हान दिले. तत्कालीन वेळी उच्चवर्णियांनी बाबासाहेबांच्या या कृतीचा विरोधच केला होता; पण ते न डळमळता लढले, आणि संविधानाने मनुस्मृतीला केव्हाच उन्मळून फेकून दिले. पण देशात मनुस्मृतीच्या पावलावर पाऊल टाकणारे आजही आहेत, हे कन्हैयाच्या प्रकरणावरुन दिसून आले. कन्हैयाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा उपयोग करत देशात चाललेल्या गंभीर प्रश्‍नांवर बोट ठेवले. रोहित वेमुला हा पीएचडीचा विद्यार्थी; त्याची फॉलोशीप थांबवली; एचआरडी मंत्रालयाने त्याच्याविरोधात हैदराबाद विद्यापीठ प्रशासनाला पत्र पाठवले; मग जेव्हा सरकारच तुमच्या विरोधात उभे राहते, तेव्हा या देशातील लेकरांनी जायचे कुठे? पाकिस्तानात? आहो... ते तर सीमेवरच गोळ्या झाडतील; कारण त्यांना माहित आहे की ही मुलं भारतीय आहेत! रोहित आत्महत्या प्रकरणाची झळ जेएनयूपर्यंत पोहचली. जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमारला देशविरोधी घोषणा दिल्यामुळे देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करुन अटक केली; पण जेव्हा ही केस दिल्ली उच्च न्यायालयात गेली, सुनावनीवेळी न्यायालयानेच पोलिसांना फटकारले. देशद्रोहाचा अर्थ कळतो का? असाच खडा सवालच हायकोर्टाने पोलिसांना केला, आणि दुसर्‍या दिवशीच कन्हैयाची जामीनावर सुटका झाली. पण त्याच्या सुटकेने चवताळलेल्या भाजपाच्या एका युवा नेत्याने ‘कन्हैयाची जीभ कापणार्‍याला ५ लाखांचे बक्षीस’ अशी जाहिरातबाजी केली. योगायोगाने अस्पृश्यांनी संस्कृत वचन बोलले तर त्याची जीभ छाटावी, असा वटहूकुम मनुस्मृतीत उल्लेखीत आहे. म्हणजे आरएसएसची एक विंग मनुस्मृतीनूसार कन्हैयाची जीभ कापण्याचे फर्मान सोडतेय, तर दुसरी विंग महिलांबद्दल अपशब्द बाळगणार्‍या मनुस्मृतीचे दहन करतेय. हा विरोधाभास नव्हे का?  आता देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका लागल्या आहेत. आणि भाजपाला आपली प्रतिमा स्वच्छ ठेवायाची आहे. रोहित वेमुलाची आत्महत्या, कन्हैयावर देशद्रोहाचा आरोप या दोघांचे पडसाद या निवडणुकीच्या निकालावर उमटणार आहेत, हे संघाने चांगले ओळखले आहे. सध्या कन्हैयाचा बोलबाला आहे. देशातील विद्यार्थ्यांसह सामान्य जनताही कन्हैयाच्या बाजूने आहे. त्यामुळे बहुजन समाजाला आपल्याकडे खेचण्याची राजनीती भाजपाला करावी लागणार आहे. त्याचीच सुरुवात मंगळवारी महिलादिनी दिसून आली. ‘अभाविप’ या संघाच्या एका विंगने मनुस्मृतीला विरोध करुन आम्हीही बहुजनांना गुलामीची वागणूक देणार्‍या मनुस्मृतीचा निषेध करतो, हा दाखविण्याचा केविलवाना प्रयत्न केला आहे.

‘त्यांची’ पोळी भाजावी, म्हणून आम्हीच पेटवतोय ‘चूल’

‘सेक्सपिअर’ एक ‘वादळी’ नाव... हे नाव आज साहित्यक्षेत्रात अच्युत्य मानाने घेतले जाते. पंधराशेच्या शतकात त्यांनी रचलेल्या कथा आजही जीवंत आणि चालू घडामोडीशी निगडीत वाटतात. आई मुलाचे प्रेमसंबंध पण ते ‘त्या’ वेगळ्या अर्थाने मांडणारा सेक्सपिअर पंधराशेमध्ये जन्मला. एका स्त्री-पुरुषाचे नाते हे कशा पध्दतीने बदलू शकते, हे त्याने आपल्या कथांमधून वेळोवेळी मांडले; पण सेक्सपिअरच्या कथांचा वास्तवाशी संबंध लावताना भारतीयांना थोडे जड जाते. कारण ‘मुक्त’नातेसंबंध तर सोडाच, येथे महिलांना न्यायहक्कांसाठी आंदोलने उभे करावे लागत आहेत.
अगदी ‘रानटी’काळाचा अभ्यास केला असता, हजारो वर्षांपूर्वी जेव्हा मानव गुफांमध्ये वास्तव करत होता, तेव्हाही स्त्री ही प्रजनन करणारी वस्तू आणि संघ वाढवणारी मशीन म्हणून तिचा वापर होत होता. त्यावेळी महिलांचे अपहरण हे सर्रास व्हायचे. ज्याचा ‘गट’ मोठा, तो नेता...आजही थोड्याबहुत फरकाने हेच सुत्र वापरले जाते. असो, शिकार करुन उपजीविका भागवत असताना मानवाला शेतीचा शोध लागला. आता हे वेगळे सांगायला नको की, शेतीचा शोध हा एका स्त्रीने लावला. स्त्रीने शेतीचा शोध लावला आणि नव्या क्रांतीला सुरुवात झाली. शेतीचे तंत्र पुरुषांनी स्त्रीकडून शिकून घेतले; आणि पुन्हा स्त्रीला गुलाम बनवले. ही गुलामी आजही कायम आहे. केवळ गुलामीची परिभाषा बदलली आहे.
हाजीआली दर्गा आणि शनिशिंगनापूरच्या वादावरुन स्त्री गुलामी पुन्हा अधोरेखीत झाली. नाशिक येथील काळाराम मंदिर प्रवेश ते शनिशिंगनापूर चौथारा दर्शन, या ७० वर्षांच्या काळात भारतीयांच्या मनात ‘रिव्हॉलूशन’ खरेच झाले का? हा संशोधनाचा विषय आहे. अस्पृशांना येथे ‘हक्क’ म्हणजे काय? ‘न्याय’ कशाला म्हणतात? हेच माहित नव्हते. पण शिवरायांनी त्यांना सन्मान दिला, मान दिला. आता ही वेगळी गोष्ट आहे की, तो सन्मान काय फार काळ टिकू शकला नाही. पेशवाई आली आणि गुलामी पुन्हा सुरु झाली. याआधीही त्यांच्या आयुष्यात सन्मानाचे काही ‘दिवस’ आले होते. उदा. बुध्दांचा काळ, सम्राट अशोकाचे शासन, ब्रुहदत्त, कृष्णा, कनिष्क असे बौध्द राजे होऊन गेले, ज्यांनी आपल्या साम्राज्यात समानता प्रस्तापित केली. पण क्रांतीनंतर प्रतिक्रांती झाल्यामुळे एक वर्ग नेहमी अन्य वर्गाच्या अधिपत्याखाली राहिला. मोगलांच्या साम्राज्यातही अस्पृश्यांची अवस्था वाईटच होती. कारण वर्णव्यवस्था अबाधित होती. पण ब्रिटीशांचे शासन आले आणि आम्हीही माणूस आहोत, याची जाणीव व्हायला सुरुवात झाली. अन् लढा झाला तो १ जोनवारी १८१८ चा! पेशवाई संपली. पण सामाजिक समता यायला थोडा वेळ लागलाच. महात्मा जोतीराव फुलेंनी महिलांना शिक्षणाची दारे खुली करुन दिली आणि त्यांचा समाजकार्याचा वारसा डॉ. बाबासाहेबांनी पुढे चालवला. त्यांनी १९३० मध्ये मंदिर प्रवेशासाठी आंदोलन उभारले. काळाराम सत्याग्रह केला. तेव्हा आंदोलन झाले, हे समजू शकते, पण आता मंदिर प्रवेशासाठी भारतात आंदोलने होत आहेत, ही लज्जास्पद बाब नाही का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनेक प्रश्‍नांना वाचा फोडल्या आणि सरतेशेवटी समाजव्यवस्थाच बदलून टाकली. संविधानाच्या माध्यमातून हजारो वर्षांपासून सुरु असलेली ‘कु’व्यवस्थेला धुळ चारली. आजच्या घडीला अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा आहे. तरीही शनी चौथार्‍यासाठी महिलांना आंदोलन करावे लागत आहे. महिलांच्या मासिक धर्मावेळी त्या मंदिराबाहेर राहतात. मग ही अस्पृश्यता नव्हे का?
मुंबईतील सीएसटी फॅशन स्ट्रिटला लागूनच जैन धर्मियांसाठी एक पाणपोई आहे. येथे बिगर जैन नागरिकांना पाणी पिण्यास मज्जाव केला जातो. पूर्वी अस्पृश्यांनी सार्वजनिक पाणवठा येथून चुकून पाणी जरी प्यायले, तर त्याची खैर नसे. आता फक्त विनंतीपूर्वक नकार दिला जातो, एवढाच काय तो बदल झालेला आहे. महिला मासिक‘धर्मा’वेळी मंदिरात जाणे टाळतात. ही एकप्रकारची मानसिक गुलामी नव्हे का! महिलांना पाळी येणे ही एक नैसर्गिक बाब आहे, मग न्यूनगंड का बाळगावा? आणि त्याचा मंदिरात न येण्याचा काय संबंध? म्हणजे तुमचा देव इतका कमकूवत आहे का की त्याला एका महिलेच्या स्पर्शाने विटाळ होईल? अशूध्द होईल? मुळात दगड बाहेरचा असो वा आतला, तो कोणत्याही अर्थी शुध्द अथवा अशुध्द होऊच शकत नाही. पण आपली पोळी भाजण्यासाठी काहींनी आपला ‘तवा’ शेकायला ठेवला आहे; आणि नकळत आम्हीही त्यांची ज्या चूलीवर पोळी भाजली जात आहे, त्याला अग्नी देण्यासाठी लाकडांचा पुरवठा करत आहोत. 

दगडाच्या पायी माथा; हट्ट कशाला?

संस्कृतीच्या नावावर आज जे काही घडत आहे, ते धक्कादायक आणि चीड आणण्यासारखे आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शनिशिंगनापुरचा वाद ज्वालामुखीसारखा महिलांच्या मनात धगधगत आहे. त्याचा उद्रेक प्रजासत्ताकदिनी झाला. भुमाता संघटनेच्या महिलांचे आंदोलन जरी फसले, तरी त्यांच्या आंदोलनाची दखल खुद मुख्यमंत्र्यांना घ्यावी लागली, हा त्यांचा एकप्रकरे विजयच म्हणावा लागले. पण या सर्व कवायतीमुळे काय साध्य झाले? मुळात विषय हा चौथार्‍याचा नसून समानतेचा आहे. पण जी व्यवस्था ही समता नाकारते, त्याच व्यवस्थेच्या पायी माथा ठेवण्याचा कशासाठी हवाय अट्टाहास?
मंदिर कोणतेही असो, महिलांच्या प्रवेशाबाबत एक नियमावलीच मनुवाद्यांनी आखली आहे. त्या नियमावलीचे पालनही महिला तंतोतत करताना दिसतात. संस्कृतीच्या नावे हे सर्व खपतेही. पण आपली संस्कृती काय? याचा मात्र कोणालाही पत्ता नाही. जो-तो रुढी पंरपरेनुसार पायंडा पाडलेल्या चालीरितींचे आंधळे पणाने समर्थन करताना दिसत आहे. मानवाच्या आयुष्यात पुजा-अर्चा हा भाग का आणि केव्हा आला? याचे मात्र कोणीही उत्तर शोधण्याच्या भानगडीत पडत नाही. सुमारे ५ हजार किंवा त्याही वर्षांअगोदर पुजाची कन्सेंप्ट रुजली असावी. तत्कालीनवेळी आत्ताचे सारखे तथाकथीत ‘देव’ नव्हते. तेव्हा सामान्यतः निसर्गाची पुजा केली जायची. पाऊस, ऊन, वारा, श्रृतू या निसर्गाच्या संपत्तीबद्दल मानवाला ज्ञान नव्हते. साधा पाऊस पडला तरीही तो चमत्कार वाटे, अशी परिस्थिती होती. कोणी जंगलाची पुजा करे, कोणी पवर्तांची! अज्ञानामुळे जन्म घेतलेल्या या पाच हजार वर्षांपूर्वीच्या संस्कृतीची आजही जोपासना केली पाहिजे का? अर्थात नाही, कारण त्यावेळचे अज्ञान आज दुर झाले आहे. मग आत्ता विज्ञानाच्या युगात कशाला हवेय असली संस्कृती?
गुरुवारी (२९, जाने.२०१६) पुण्यात मोहन भागवतांनीही संस्कृतीच्या नावावर मंदिरं बांधण्याच्या मुद्दाला समर्थन दिले. पुण्यात आयोजित एका कार्यक्रमात भागवतांना विद्यार्थ्यांनी थेट राम मंदिर कशासाठी? त्यामुळे गरीबांना जेवन मिळेल का? हा प्रश्‍न केला. खरे म्हणजे मंदिरामुळे कोणाचे पोट चालते, हे वेगळे सांगायला नको. पण मंदिरामुळे गरीबांच्या घराची चूल पेटत नाही, हे मात्र वास्तव्य आहे. किंबहूना ज्या चुलीत अर्ध जळते विस्तव आहेत, त्यावरही पाणी फेरण्याची वेळ येते.
राम मंदिराचा मुद्दा भाजपा सरकार प्रत्येकवेळी उपस्थित करत होते; त्या आधारावर मतंही मागितली जात होती. ‘राम मंदिर वही बनायेगे’ अशा वल्गनाही काहींनी केल्या होत्या. मग आता केंद्रात सत्ता आहे ना! का नाही होत राम मंदिर? कारण मुद्दा हा राम मंदिराचा नाहीच, तर जनतेला उल्लू बनविण्याचा आहे. आज देशापूढे अनेक ज्वलंत विषय आहेत. पण संघ मंदिर, संस्कृती याच्यापलीकडे भाषा करताना दिसत नाही. एखादवेळी देशाच्या विकासाची बाब निघते, पण विकास नक्की कोणाचा? हा प्रश्‍न उपस्थित होतो.  देशापुढे आज पाण्याचा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. गरीबी, बेरोजगारी, सर्वसामान्यांच्या अवाक्यात बसेल असा निवारा, शिक्षण आदी समस्या देशाला आजही भेडसावत आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी नद्याजोड प्रकल्प राबवा, अशी मागदर्शक सूचना केली होती. ही १९५० च्या दशकातील कल्पना होती. आज २०१६ उजडले आहेत. अर्थात तंत्रज्ञान क्षेत्राने अमुलाग्र प्रगती केली आहे. पण आजही नद्याजोड प्रकल्प धुळखात पडला आहे. आज भारताला कोणत्या मंदिराची गरज नाही, ना कोणत्या ‘धर्मा’ची! अर्थात धर्म म्हणजे संप्रदायाची. देशाला संप्रदयामध्ये विभागुन टाकले आहे, त्यामुळे प्रगती खुंटली आहे.