‘गिरिलिंग लेणी’

भारतात सुमारे १५०० लेण्या असून सर्वाधिक लेण्या या महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राला लेण्या साकारण्यासाठी पोषक पठार लाभल्याने येथे सर्वाधिक लेण्या आढळतात. सुमारे १२०० लेण्या महाराष्ट्रात असून त्यापैकी १ हजार लेण्या या बौद्ध लेण्या आहेत. महारा

ष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये अनेक लेण्या कोरल्याचे आढळते. त्यापैकीच एक लेणी सांगली जिल्ह्यात आढळते. कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कुकटोळी येथे गिरिलिंग म्हणून येथे लेणी ओळखली जाते. दक्षिण पूर्व दिशेला ही लेणी आहे. वज्रयान काळातील ही लेणी असल्यामुळे येथे कोरीव काम दिसून येत नाही.

पश्चिम महाराष्ट्रात एकेकाळी वज्रयान बुद्धिझमचे चांगल प्रस्त होते. येथे मोठ्या प्रमाणावर वज्रयान बुद्धिझमचे अनुयायी होते. वज्रयान बुद्धिझममध्ये स्तुपाचा आकार बदलून छोटा झालेला होता. कर्जत तालुक्यातील कोंडाणे लेणी ही साधारण दुसऱ्या शतकामध्ये साकारलेली होती. यामध्ये स्तुपाची विभाजनी मेदी, अण्ड, हर्मिका, छत्री अशा भागात आहे. तर सांगलीतील गिरिलिंग लेणी ही सातव्या शतकामध्ये कोरली गेली असल्याचे त्याच्या वास्तुकलेवरून स्पष्ट होते. भारतात सातव्या शतकामध्ये वज्रयान बुद्धिझमचा प्रभाव होता. त्यामुळे ही वज्रयान बुद्धिझमचे प्रतिनिधित्व करणारी लेणी आहे.  येथे स्तुपाचा आकार तुलनेत छोटा आहे. याला वोटीव स्तुप असे म्हणतात. बहुतांशी अभ्यासक वोटीव स्तुप हे शिवलिंग असल्याची गल्लत करतात, परंतु, ते तसे नाही. वज्रयान बुद्धिझमचे हे एक प्रतिक आहे. दिसण्यास सामर्ध्य असले तरीही दोन्हीमधील वास्तुरचनेतील तफावत हे सिद्ध करते की हे वोटीव स्तुप आहे. चीन, तिबेट, भुतान या इस्ट एशियामध्ये वज्रयान बुद्धिझमला फॉलो करणारे अनुयायी आजही आहेत. वोटीव स्तुप घारापूरी लेणीमध्येही आढळते. त्याचप्रमाणे छत्तीसगडच्या सिरपूरमध्ये झालेल्या उत्खनानातूनही वोटीव स्तुप सापडले आहे. आज हे स्तुप छत्तीसगड पर्यटन विभागाने संरक्षित केले आहे. परंतु, याला वोटीव स्तुप आहे, अशी मान्यता मात्र दिलेली नाही.  

 सांगलीतील ही लेणी वज्रयान बुद्धिझमच्या काळातील आहे.  दक्षिण पूर्वच्या दिशेने ही लेणी आहे. येथे फ्लोअरवर भुसभुशीत माती आढळते. सर्वसाधारणपणे लेण्याच्या फ्लोअरवर दगड सापडतो, पण येथे भुसभुशीत माती दिसून येते. फारस पद्धतीचा दगड येथे आढळत असल्यामुळे येथे दगडाची झिज होऊन ही माती झाली असावी बहुतेक. या लेणीमधील दगडाचीही प्रत तशी हलकीच आहे. तसेच लेणी बांधताना लाकडाचा वापर झाल्याचे दिसून येते. दगडाची प्रत हलकी असल्यामुळे येथे अतिरिक्त कामे झाल्याचे दिसून येत नाही. कालांतराने या लेणीचा विकास मागे पडला असावा. या लेणीमध्ये एक ‘कोटक’ (विपस्सना करण्यासाठीची छोटी खोली) दिसून येते. तर आणखी एक कोटक बांधण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. पण दगडाची प्रत चांगली न लागल्यामुळे दुसरे कोटक कोरण्यात आले नाही. सर्वसाधारणपणे लेण्यांमध्ये पोदी आणि कोदी आढळतात. पोदी म्हणजे पिण्यासाठी पाणी साठवणूक करण्याची जागा आणि कोदी म्हणजे वापरण्यास योग्य पाण्याची साठवणूक करण्याची जागा. येथे या दोन्ही गोष्टी आढळत नाहीत. त्यामुळे येथे भिक्खुंचे चिरकाळ वास्तव्य राहिले असेल की नाही, हे प्रश्नांकीत आहे. या लेणीमध्ये पिलास्टर देखील आहे. पिलास्टर म्हणजे असा खांबा जो लेणीशी संलग्न असतो. अर्थात लेणीच्या अगदी जोडून असणाऱ्या खांबाला पिलास्टर म्हणतात. प्रत्येक खांबाची रुंदी ही २.५ इंच असून कोटकची आहे. तर लेणीचा आकारमान २०.७ फुट रुंदी आणि २७ फुट लांबी असा आहे. चेत्यगृहासमान हे बांधकाम असून परंतु, याला चैत्यगृह म्हटले जात नाही. कारण येथे चैत्य किंवा मूर्ती दिसत नाही. अशाच पद्धतीचे वास्तुशिल्प गुजरातमध्येही काही ठिकाणी आढहळे. या लेणीवरून महाराष्ट्रात बौद्धधम्म चांगल्या प्रकारे वाढलेला, विस्तारलेला आणि विकसित झाल्याचे समजून येते. 

प्राच्यविद्यामध्ये शब्दांचे फटकारे अन् कौतुक

दर दोन वर्षांनी भरवली जाणारी बृहन्महाराष्ट्र प्राच्यविद्या परिषद नुकतीच सांगली येथील प्रसिद्ध विलिंग्डन महाविद्यालयात पार पडली. औपचारिक उद्घाटनानंतर ‘प्राच्यविद्या’ला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. पूर्वी युरोपमध्ये ऑरिएन्टल काँग्रेस संकल्पना अस्तित्वात होती. साधारण १८७० च्या दरम्यान मध्य युरोपपासून जपानच्या संस्कृतीच अभ्यास करण्याची संकल्पना दृढ झाली. विस्तीर्ण स्वरुपात विस्तारलेल्या भूभागाच्या सार्वंगिक अभ्यास करण्याच्या हेतूने सुरु झालेल्या या परिषदेत नवीन उदयास येणाऱ्या आधुनिक युगाचा उहापोह होत असे. मग अशीच परिषद आपल्याकडे का नाही? आपल्या संस्कृतीची कवाडे जगभरासाठी का खुली करू नयेत? या उदात्त हेतूने १९१७ मध्ये भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. आज २०१९ मध्ये या परिषदेचे १३ वे अधिवेशन सांगलीत पार पडले. 

‘प्राच्यविद्या’च्या नावावरूनच ही संस्कृत भाषेशी निगडीत परिषद असावी, असा बोध होतो. वस्तुत: हे खरेही आहे. कारण या परिषदेत संस्कृत भाषेला आलेली मरगळ दूर करण्याचा प्रयत्न झाला. परिषदेच्या उद्घाटनावेळी जरी आयोजकांनी प्राच्यविद्या परिषद ही केवळ संस्कृत भाषा आणि हिंदू धर्माशी निगडीत नसून ही यामध्ये इतर भाषा, धर्मांतील अभ्यासकांसाठी दरवाजे मोकळे आहेत, असे स्पष्ट केले होते. परंतु, जसजशी परिषद पूढे जात होती आणि वेद-पुराणांची दाखले देऊन ज्याप्रमाणे विषय सादर होत होते, यावरून ही परिषद संस्कृत भाषेच्या जवळीचच वाटली. असो.. असे असले तरीही या परिषदचे कवाड सर्वांसाठी मोकळे आहे, हे पालि भाषेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सहभागावरून दिसून आले. या परिषदेत तब्बल १४५ शोधनिबंधांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी जवळपास १३५ शोधनिबंध सादर झाले. या १३५ शोधनिबंधांपैकी तब्बल ४५ शोधनिबंध एकट्या मुंबई विद्यापीठातील पालि भाषा विभागातून सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचे होते. हा आकडा निश्चितच अभिनंदनीय आहे. त्यामुळेच आयोजकांनाही पालि भाषेतून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक करण्याचा मोह आवरला नाही. यंदाचे हे १३ वे अधिवेशन होते आणि सातत्याने मुंबई विद्यापीठाच्या पालि विभागातील विद्यार्थी या प्राच्यविद्या परिषदेत सहभाग नोंदवत आहेत. त्यामुळे उद्घाटनावेळीच परिषदेचे सचिव डॉ. श्रीकांत बहुलकर यांना या विभागातील विद्यार्थ्यांचे गोडवे गायले. तर परिषदेचे सहसचिव श्रीनन्द लक्ष्मण बापट यांनीही समारोपावेळी पालि विभागाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिस्तीचे कौतुक केले. पालि विभागाच्या विद्यार्थ्यांचे शोधनिबंधही त्याच तोडीचे होते. ‘बाला च पण्डिता च’ अर्थात ‘मुर्ख आणि पण्डित’, ‘सम्मावाचा’, ‘वृद्धाश्रमांची गरजच काय?’, ‘मैत्ता’ अर्थात मैत्री भावना, ‘कार्ला लेण्यांवरील शिलालेख’ असे विविध विषय या परिषदेत हाताळण्यात आले आणि हे सर्व विषय वाखणण्याजोगे होते. विषयांची मांडणी, प्रेक्षागृहातून आलेले प्रश्न, त्यावर उत्तर, उत्तरातून निर्माण झालेला प्रतिप्रश्न हे सर्व पाहण्यासारखे होते.
संस्कृत भाषेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीही पूर्ण क्षमतेने विषय सादर केले. नवख्या विद्यार्थ्यांचे सादरीकरण पाहण्यासारखे होते. श्लोकांचे स्पष्ट उच्चार, विषयांची मांडणी आणि निष्कर्षापर्यंत येत विषयाचा शेवट आणि त्यानंतर विचारलेला प्रश्नांना सडेतोड उत्तरे, हे सर्व वातावरण अल्हाददायक होते. खतं एवढीच की जर या विद्यार्थ्यांनी आपल्या विषयाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली असती तर परिषद आणखी खुलून दिसली असती. संस्कृतच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी विषय तर सादर केले, पण ते तडीस नेताना अडकले. विशेषत: धर्म आणि तत्त्वज्ञान विभागात सादर झालेल्या विषयांमध्ये तर्काचा अभाव प्रकर्षाने दिसून आला. उदाहरण सांगायचे झालेच तर, एका विद्यार्थ्याने ‘व्यक्तिमत्व विकास’ विषय सादर करत असताना सध्याचे ‘सॉरी, ओके, थॅक्स’ या स्मार्ट शिष्टाचाराऐवजी संस्कृत साहित्यात जे ‘पंचयज्ञ’ सांगितले आहेत, ते करावे. जेणेकरून व्यक्तीमत्वाचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल. पण त्यांच्या विषयात तर्काचाच अभाव जाणवला. त्यामुळे मान्यवरांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना त्या विद्यार्थ्याला अवघडल्यासारखे वाटले. तर अभिजात साहित्यात ‘योगपीठासन स्तोत्र’ सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्याला मनशुद्धीचे मॅकॅनिझम विचारले असता तो विद्यार्थी निरुत्तर झाला. एकंदर वाद-संवाद घडत असताना कुठेही द्वेषाचे वलय नव्हते. अर्थात उद्घाटन कार्यक्रमाचा ‘ते’ भाषण सोडले तर सर्व काही खेळीमेळीत चालले. अर्थात येथे ‘त्या’ भाषणाचा उल्लेख करतच नाही, कारण ते अर्थहिन होते. सादर करणारे विद्यार्थी आणि त्यांना प्रश्न विचारणारे मातब्बर यांची जुगलबंदी पाहण्यासारखी होती. परिषद अगदी शिस्तबद्ध आणि खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. परिषदेच्या निमित्ताने सांगलीच्या स्थानिक इतिहासाची ओळख देखील झाली. तर्कशुद्ध आणि आध्यात्मिक जोड असणारे निबंध सादर होत असताना त्यावर साधकबाधक चर्चा झाली. मतांचे खंडण झाले. चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आलेल्या शोधनिबंधनांना शब्दांचे फटकारे बसले. आणि आपल्या गुणकौशल्याने सादर केलेल्या विषयांचे कौतुकही झाले.  

‘मूलभूत कर्तव्य आणि मी’

‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडविण्यासाठी कटीबद्ध आहोत’, या संविधानाच्या प्रास्ताविकेतील पहिल्या ओळी केवळ पुस्तकापुरत्याच मर्यादित राहिल्यासारखे वाटते. कारण या गोष्टींची पुर्तता करण्यासाठी संविधानाने दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांची अंमलबजावणी होतानाच कुठे दिसत नाही. मूलभूत हक्कांसाठी आवाज उठवणारा भारतीय मूलभूत कर्तव्यांपासून मात्र दूर पळतो. नितीमत्ता, शील धुळीस मिळाल्यामुळेच की काय, सरकारला ‘माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक कल्याण व संरक्षण कायदा २००७’ बनवावा लागतो. न्यायव्यवस्थेला अशा प्रकारच्या कायद्याची अंमलबाजवणी करावी लागते, हीच भारतीयांसाठी दुर्देवाची बाब आहेे. ज्या भारतात सुसंस्कृतीचे बीजारोपण झाले, तेथील नितीमुल्यांचा ऱ्हास होत चालला आहे, हे मोठे दुर्देव. मग त्या ठिकाणी मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव तरी कोठून येणार? हा संधोशनाचा मुद्दा आहे. आज 69 वा प्रजासत्ताक दिन. हा राष्ट्रीय उत्सव साजरा करत असताना मुलभूत कर्तव्यांची उजळणी होणे गरजेचे आहे.

नववर्ष भारतीयांसाठी नवीन आशा घेऊन येणार आहे, तसा अहवाल देखील जागतिक बँकेने दिला आहे. परंतु, नववर्षाच्या सुरुवातीपासून भारतीय नागरिक म्हणवून घेणाऱ्यांना ‘सामाजिक’ ग्रहण लागले. राज्यासाठी नवीन वर्षाची सुरुवात काही चांगली राहिली नाही. भीमा-काेरेगावच्या निमित्ताने समाजकंटकांनी पुरोगामी महाराष्ट्राला बट्टा लावला. याचे परिणाम सर्वांना भोगावे लागले. भीमा कोरेगावची दंगल फार भयाण होती. प्रसारमाध्यमांमधून जर त्याचे चित्रण झाले असते, तर राज्याची राखरोंगाळी होण्यास वेळ लागला नसता, पण हे चित्रण झाले नाही, तेच चांगले झाले. पण ‘एकीकडे खड्डा पडल्यास दुसरीकडे मातीचा ढिगारा हा होतोच’, या भौतिकशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे दुसऱ्या दिवशीच २ जानेवारीला राज्यभरात त्याच्या तीव्र आणि विद्रोही प्रतिक्रिया उमटल्या. त्यानंतर जर प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक दिली नसती, तर राज्यात तुफान जाळपोळ, हाणामारीच्या घटना घडल्या असत्या, हे सत्य नाकारुन चालणार नाही. ‘बंद’ पुकारणे हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. परंतु, संविधानाने दिलेल्या मूलभूत कर्तव्याची जाणीव या बंददरम्यानही ठेवली असती तर हा बंद अधिक प्रभावी ठरला असता. भीमा कोरेगावमध्ये जाणूनबुजन तोडफोड झाली, मारहाण झाली. याचे प्रतिउत्तर म्हणून भावनाविवश होत शासकीय संपत्तीचे दुसऱ्या व तिसऱ्या दिवशी नुकसान झाले. हे मात्र अपेक्षित नव्हते. ‘खुन का बदला खुन’ हे संविधानविरोधी आहे, हे विसरुन चालणार नाही. संविधानाने कलम १९ नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीयाला बहाल केले आहे. त्यानुसार व्यक्त होण्यासाठी सर्वजण स्वतंत्र आहेत. त्याच आधारावर मोर्चा, बंद, आंदोलन पुकारले जातात. परंतु, मुलभूत अधिकारचा दुसरा टप्पा म्हणजे मूलभूत कर्तव्यांकडे कोणीही गांर्भीयाने पाहत नाही. कलम ५१ ‘ए’चा (मूलभूत कर्तव्यांचा) आंदोलनादरम्यान हेतुपरस्सर विसर पडतो. राष्ट्रीय बोधचिन्हांचा सन्मान, स्वातंत्रसैनिकांचा सन्मान, सार्वभौमत्व, ऐक्य आणि अखंडतेचे रक्षण, देशाला गरज असल्यास सेवा देण्याची तयारी, जात-धर्म-पंथ भेद विसरुन बंधूभाव वाढवणे, समिश्र संस्कृतीचा आदर करुन त्याचे जतन करणे, नद्या, पर्वत, नैसर्गिक संपत्तीचे संवर्धन, वैज्ञानिक मनोवृत्ती विकसित करणे, सार्वजनिक संपत्तीचे रक्षण करणे, पाल्यांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देणे इत्यादी मूलभूत कर्तव्य बजावण्याचे निर्देशच संविधानाने प्रत्येक भारतीयांना दिले आहेत. या मूलभूत कर्तव्यांवर बारकाईन नजर मारल्यास देशातील जी मनं जाती-धर्मांत विभागली आहेत, त्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न संविधानाचा हाेता आणि आहे. पंरतु, दुर्देवाने प्रजासत्ताकाच्या इतक्या वर्षांतही वैविध्यतेने नटलेला भारत सामाजिक आणि भावनिकदृष्ट्या एक होऊ शकलेला नाही. केवळ ‘विरोध’ करायचा हेच एकमेव आद्यकर्तव्य उरल्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेलाही फाट्यावर मारण्यास भारतीय कुठे कमी पडत नाही. हे ‘पद्मावत’ चित्रपटावरुन दिसून आले. ‘पद्मावत’ चित्रपट ऐतिहासिक घडामोडींवर आधारीत आहे. यावरुन राज्यासह देशभरात गोंधळ माजला. प्रकरण सर्वाेच्च न्यायालयापर्यंत गाजले. सरतेशेवटी आक्षेपार्ह बदल सूचवत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला. पण तरीही तथाकथित संस्कृती रक्षण करणाऱ्यांकडून विरोधाची धार काही कमी झालेली दिसत नाही. आपण भारताला महासत्ता म्हणून बघण्याची स्वप्ने रंगवत आहोत. पण मनामधील क्लेश धुवून टाकण्यात कोणालाच सौरास्य नाही. किंबहुना कलम ५१ ‘ए’ची ओळख म्हणा किंवा जाणीव, हरवली आहे. सामाजिक सलोखा जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत आपण खऱ्या अर्थाने लोकशाहीत वावरत आहोत, हे म्हणणे वावगे ठरेल. सामाजिक सलोखा साधण्याची शिकवण ही शालेय स्तरावरुन रुजवली पाहिजे. ज्याप्रमाणे चौथीच्या इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची गाथा बालवयातच शिकवून स्वराज्याभिमान मनात रुजवला जातो. प्रार्थनावेळी ‘जन गण मन’, ‘वंदे मातरम्ा्’ गाऊन देशाभिमान रुजवला जातो, तसेच शालेत दररोज मूलभूत कर्तव्यांची उजळणी होणेही तितकेच गरजेचे आहे. आपले अधिकार काय आहेत? हे कोणालाही सांगावे लागत नाहीत, ते आपसुकच कळते, परंतु, आपले कर्तव्य काय आहेत, हे मात्र ठासून सतत सतत बिंबवावे लागते. तेव्हाच ती अंगवळणी पडते. संविधानाने ठरविलेल्या अकरा मूलभूत कर्तव्यांची जाणीव झाल्याखेरीस ‘हा माझा देश आहे’, या भावनेला बळ मिळणार नाही. त्यासाठी ‘माझी ओळख, मी भारतीय’ होणे अत्यंत गरजेचे आहे. तेव्हा भारत विकसनशीलतेकडून विकासाच्या दिशेने आरुढ होईल.

स्वराज्याची ‘दौलत’

भारताला स्वातंत्र्य मिळून आज ७० वर्षे झाली. गुलामगिरीच्या प्रदीर्घ दीडशे वर्षांच्या कालावधीत अनेक क्रांतीकारकांच्या स्मृती आज काळाच्या ओघात पुसट झाल्या आहेत. काही विस्मरणातही गेल्या आहेत. परंतु, आजचे स्वातंत्र्य हे त्यांच्या रक्ताची देण आहे. भारताच्या सुवर्ण इतिहासातील ही रत्ने इतिहासाच्या पानात कुठेतरी हरवली आहेत. सामाजिक व राजकीय अशा दुहेरी साखळदंडात अडकलेल्या क्रांतीविरांनी ब्रिटीशांना सळो की पळो करुन सोडले होते. गुलामगिरीच्या नकर पाशातून स्वत:ची सुटका करवून घेण्यासाठी उभारलेल्या लढ्यातील योद्ध्यांना मात्र ब्रिटीशांनी ‘लुटारु’चा स्टॅम्प लावला. ब्रिटीश इंडियातील ‘ठग’ ज्यांनी जुलमी राजवटीविरोधात बंड पुकारला, त्यांना इतिहासात नगण्य स्थान मिळाल्याने स्वातंत्र्यलढ्यातील या नायकांच्या गाथा आज मिटत चालल्या आहेत.
रामोशी एक अशी जमात ज्यांनी नेहमीच क्रांती केली. त्यांची निष्ठा आणि पराक्रम पाहून चक्क छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी रामोशी जमातीतील लोकांना महत्त्वाची जबाबदारी दिली होती. शिवरायांच्या मावळ्यांमध्ये बहुतांशी सैनिक आजच्या एससी, एसटी प्रवर्गातील होते. रामोशींवर विशेष जबाबदारी होती. अफझल खानाचा पडाव, सुरत स्वारी ही रामोशी बहिरजी नाईक आणि त्यांच्या बहाद्दर साथीदारांमुळे फत्ते झाली होती. त्यामुळे रामोशींना किल्लेदारी बहाल झाली. कालांतराने सत्तातरे झाली. ब्रिटीशांनी गडकिल्ल्यांवर मोर्चा वळला. परंतु, पुण्यातील उमाजी नाईकांसारख्या किल्लेदारामुळे त्यांचे गडकिल्ले काबाजी करण्याचे स्वप्न भंगले. अखेर ब्रिटीशांनी रामोशींना लुटारु म्हणून घोषित करत त्यांची धरपकड सुरु केली. हे इतके जुलमी होते की, गर्भातील रामोशी देखील लुटारुच; त्याच्यावरही खटला भरला जात असे. हे केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर भारतात होत होते. लढवय्या जमातींना लुटारु घोषित करुन त्यांचा बिमोड करण्याचा एककलमी कार्यक्रमच ब्रिटीशांनी आखला होता. 
ब्रिटीशांच्या या जुलमी राजवटीच्या विरोधात पेठून उटलेल्या उमाजींनी संघटन मजबुत करत रक्तरंजीत लढा दिला. १८५७ पूर्वीचा हा उठाव होता. आणि हा केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर भारतभर लढा सुरु झाला होता. फरक एवढाच ही तो संघटीत नव्हता. बिहारच्या भागलपूरचे ‘धतुरया’ टोळीचा चतुर सिंग असो, की राजस्थानचे रखवालदार या सर्वांनी ब्रिटीशांविरोधात आवाज उठवला. उमाजी नाईकांनीही अशीच सशस्त्र क्रांती घडवली. पण त्यांचा संर्घष फारकाळ टिकला नाही. ब्रिटीश दस्ताएवजात त्यांना एक दरोडेखोर म्हणून घोषित करत फासावर लटकवले आणि येथून उडालेल्या ठिणगीचा वणवा दौलतराव नाईकाच्या रुपाने भडकू लागला. उमाजी नाईक आणि दौलतराव यांच्यातील कालावधी साधारण ५० वर्षांचा. १८३२ मध्ये उमाजींना फासावर चढवले. तर दौलतराव आद्य क्रांतीकारक वासुदेव बळवंत फडकेंचा उजवा हात. उमाजी नाईकांचे अधुरे स्वप्न पूर्ण करण्याची खुणगाठ मनाशी बांधून दौलतरावांनी रायगड गाठले. जशी शिवाजी-तानाजीची जोडी, तशी वासुदेव-दाैलतराव यांची. फडकेंच्या भेटीपूर्वीच दौलतरावांनी ब्रिटीशांच्या नाकीनऊ आणले होते. ब्रिटीशांचे हस्तक सावकार, जमीनदारांना लुटायचे आणि जे द्रव्य गोळा होईल, ते स्वराज्यकामी आणयचे हे एकच धोरण दौलतरावाने आखले होते आणि रामोशी जमातीतील इतर शूरवीरांना घेऊन एक संघटना बांधली होती. फडकेही अशाच क्रांतीकारकांच्या शोधात होते आणि त्यांना स्वराज्याची दौलत सापडली. फडकेंच्या फौजमध्ये रामोशी, महार, मातंग, कोळी, कुणबी, चर्मकार, नाभिक, मराठा आणि मुसलमान अशा विविध जातीधर्मातील क्रांतीवीरांचा समावेश होता. ब्रिटीश राजवटीच्या पायाखालची जमीन सरकवण्यासाठी धनदांगड्यांच्या घरावर दरोडा घालयाचा आणि त्याचा उपयोग स्वातंत्र्यलढ्यासाठी करायचा, हे काम दौलतरावाचे. या कामात मोलाची साथ मिळायची तरी हरी मकाजी नाईक याची. वासुदेव बळवंत फडकेंच्या लढ्यातील शिलेदार हे दोन ‘नाईक’ होते. दौलतरावाचा शेवट लढताना हुतात्म्य पत्कारत झाला झाला तर हरी नाईकाला त्याच्या कुटुंबासह ब्रिटीशांनी १८७९ मध्ये चकमकीत ठार मारले. 
उमाजी नाईकांच्या समकालीन एक असाही नायक होता जो इतिहासाच्या पानांमधून हरवला आहे. त्याचे नाव चतुर सिंग. अर्थात इतिहासात क्रांतीकारी म्हणून याची गणना झाली नसली तरी त्याने ब्रिटीश राजवटीला जेरीस आणले होते. ब्रिटीश व्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी त्यानेही धनदांडग्यांना लुटण्याचा चंग बांधला होता. परंतु, त्याचा लढा रक्तरंजीत नव्हता. ‘धोतरा’ या विषारी गवताच्या फुलांचा वापर करुन जमीनदारांचा विश्वास संपादित करुन त्यांच्यावर विषप्रयोग करायचा आणि त्याची ‘धतुरया’ टोळी सर्व माल लुटायची. मंदिरेही या टोळीने सोडली नव्हती. ब्रिटीश कायद्यात शस्त्रच्या संज्ञेत ‘धोतरा’ नसल्यामुळे नक्की पकडायचे कोणाला? हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. पण चतुर सिंग यांच्याच टोळीतील एका फितुराने घात केल्यामुळे धतुरया टोळी ब्रिटीशांच्या तावडीत सापडली. 
ब्रिटीशांची आर्थिक कुचंबणा करण्यासाठी क्रांतीविरांनी १८०० सालापासूनच सुरुवात केली होती. यात काही पेशेवर ठग होते तर काही स्वराज्याच्या लढ्यासाठी लुटमार करत होते. मद्रास प्रांतात किम सिंग, पुण्यात उमाजी नाईक, बिहारमध्ये चतुर सिंग, झारखंडमध्ये बिरसा मुंडा, पिंडारी जमात आणि अशा अगणीत शुरवीरांनी ब्रिटीश राजवटीला खिळखिळी केली. त्यामुळे ब्रिटीशांनी विल्यम स्लीमनच्या नेतृत्वाखाली ‘ठगांचा’ बंदोबस्त करण्याची एककलमी कार्यक्रम आखला. १८१० पासून जमीनदारांविरोधात जाणाऱ्यांचा बदोबस्त ब्रिटीशांनी लावला. १८२६ ते १८३५ च्या हजारोंच्या संख्येने क्रांतीकारकांना फासावर लटकवले. रामोशींवर तर आईच्या उदरात असतानाच खटले चालवले आणि त्यांना शिक्षा केली. ब्रिटीशांची ही जुलमी राजवट मोडीत काढण्यासाठी उमाजी नाईकांचा आदर्श वासुदेव बळवंत फडकेंनी बंड पुकारला. तत्पूर्वी, १८५७ चा उठाव झाला होता. पण हा श्रीमंतांचा उठाव होता. जमीनीशी सलग्न असलेले किंबहुना जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींपैकी बिरसा मुंडाने जमीनदारी व्यवस्थेलाच आव्हान दिले. आदिवासींची आंदोलने उभारली. परंतु, जमीनदारीविरोधात आवाज उठवणे ब्रिटीश शासनाला परवडण्यासारखे नव्हते. परिणामी त्याला तुरुंगवास झाला आणि तुरुंगातच १९९० च्या सुमारास मुंडाने शेवटचा श्वास घेतला. स्वराज्याच्या या ‘दौलती’च्या जोरावर पुढे चाफेकर बंधु, लाला लाजपतराय, भगतसिंग, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आझाद, सुभाषचंद्र बोस आदींनी क्रांतीची मशाल तेवत ठेवली. त्यामुळे आज स्वांतत्र्याचा प्रकाश चहूबाजूने झळकत आहे. 

bhandardara Kajva Mohotsav MTDC (काजवा महोत्सव )

अवकाळी पावसाच्या ढगांनी आकाशात आपली जागा व्यापताच येथे जमीनीवर जणू चांदण्यांचा सडाच उतरतो. मान्सूनपूर्व पावसाची चाहूल लागताच काजव्यांची किरकिर रात्रभर सुरु राहते आणि निसर्गप्रेमींची पाऊले आपोआप भंडारदराच्या खोऱ्याच्या दिशेने पडू लागतात. भंडारदरामध्ये काजव्यांचा हा अनोखा चमत्कार पाहणे अलौकिकच असते. पर्यटकांना काजव्यांच्या या आश्चर्यचकित करणाऱ्या जैवप्रकाशाचे दर्शन घडविण्याची संधी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) घडवून आणली आहे. भंडारदराच्या खोऱ्यांमध्ये सध्या काजवा महोत्सव सुरु असून हा महोत्सव आपल्या शेवटच्या टप्प्यात येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे पर्यटकांचा ओघ इथे अधिकच वाढला आहे. गेल्या मे महिन्याच्या २० तारखेपासून सुरु झालेल्या या महोत्सवाची सांगता २० जून रोजी झाली.
‘काजवा’ हा काही आपल्यासाठी नवीन नाही. मग या काजवा महोत्सवात एवढे विशेष काय आहे की पर्यटकांची ही एकच गर्दी भंडारदरामध्ये होत आहे. हे पाहण्यासाठी स्वत: भंडारदराच्या खोऱ्यांमध्ये भटकंती केली आणि काजव्यांचा अविस्मरणीय देखावा पाहून नेत्र सुखावले. भंडारदरातील जंगलात जिथे नजर जाईल तिथे काजव्यांची लुकलुक दिसत होती. विशेष म्हणजे, या काजव्यांमध्ये कमालीचे समन्वय पहायवास मिळाले. कि्रकेट मैदानाच्या प्रेक्षक गॅलरीत क्रीडारसिक ज्याप्रमाणे खेळाडूंना आळीपाळीने दाद देतात, अगदी तसाच नजारा इथे पहावयास मिळत होता. एका झाडामागून एका झाडावरील काजव्यांचा जैवप्रकाश चमकत जात होता. हे पाहणे अविस्मरणीय. मुंबईपासून १८५ कि.मी. दूर असलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील भंडारदरा येथे पर्यटकांसाठी अगणीत खजाना दडला आहे. नाशिक-अहमदनगर मार्गे आटगाव - कसारा बुद्रुक - इगतपूरी- शिर्डी सिन्नर घोटी मार्गे भंडारदराला आस्वाद घेण्यासाठी जाणे सोयीस्कर पडते.
‘कट्यार काळजात घुसली’ चित्रपटात शंकर महादेवन ‘मन मंदिरा’चा सूर छेडल्यानंतर जे काजव्यांचे दर्शन घडते, ते साक्षात येथे पहावयास मिळते. किंबहूना चित्रपटापेक्षाही कित्येक पटीने हे दर्शन विलोभनीय आहे. पण काजवे पाहण्यासाठी भंडारदराच का? हा प्रश्न वाचकांना पडणे साहजिकच आहे. कोकण आिण पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांना काजवा काही नवीन नाही. एवढेच काय, विदर्भातही काजव्यांचा मेळा भरलेला काही ठिकाणी पहावयास मिळतो. परंतु, भंडारदराची बातच निराळी. इतर ठिकाणी तुरळक संख्येेने काजव्यांचे दर्शन घडते. तर भंडारदरात लाखों, कोटींच्या संख्येने काजव्यांचा सडा पडलेला दिसतो. येथे कजव्यांना पोषक असणाऱ्या झाडांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे काजव्यांची चादरच पसरलेली दिसून येते. खोऱ्यांचे भंडार असल्यामुळेच याला भंडारदार म्हटले गेले आिण खोऱ्यांत खेळती हवा नसल्या कारणामुळे काजव्यांना प्रजननासाठी ही जागा पोषक ठरते. येथे हिरडा, बेहड, सदडा अशी वनौषधी झाडांसह आंब्यांची झाडे मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि या झाड्यांवरच काजवा टिकाव धरू शकातो. या झाडांची पानं ही काजव्यांचा अन्न असते. त्यामुळे भंडारदरात इतर ठिकाणांच्या तुलनेत काजव्यांचे प्रमाण कित्येक पटीने अधिक असते.
विद्युत दिव्यांची रोषणाई केल्यासमान प्रत्येक झाडांवर काजव्यांचा जैवप्रकाश मन मोहून जातो. मे महिन्याचा शेवटचा आठवडा आणि पावसाळा सुरु होण्यापूर्वीचे काही दिवस हा कालावधी काजव्यांचा प्रजननाचा काळ असतो. या दिवसांत काजवे मोठ्या संख्येने प्रजननासाठी बाहेर येतात. नर-मादीला आकर्षिक करण्यासाठी आपल्याजवळील नैसर्गिक प्रकाशाने ते एकमेकांना इशारे करतात. त्यांचा एकमेकांना आकर्षिक करण्याचा हा जो काही प्रयत्न असतो, तो अलौकिक असतो. हे पाहण्यासाठी दूरदूरुन पर्यटक भंडारदराच्या खोऱ्यांमध्ये भटकंती करतात आणि अगदी सहजच त्यांना जैवप्रकाशाची चादर टिमटिम करताना दिसून येते. पर्यटकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने येथे चांगली सोय केली आहे. येथील काजव्यांची अफाट संख्या पाहता एमटीडीसीने पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने येथे गेल्या चार वर्षापासून काजवा महोत्सव भरविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी येथील स्थानिकांशी हातमिळवणी करुन पर्यटनवृद्धीसाठी एमटीडीसीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. एमटीडीसीच्या या निर्णयाचा फायदा येथील स्थानिकांना मिळत आहे. त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न मिटला आहे. भंडारदरा आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये बहुतांशी आदिवासी वस्ती आहे. त्यांची आर्थिक परिस्थिती म्हणावी तशी चांगली नाही. यांना प्रशिक्षण देऊन ‘गाईड’ म्हणून एमटीडीसीने सेवेत रुजू केले आहे. तर काहींना हॉटेल व्यवसाय टाकण्यासाठी परवानगी देखील दिली आहे. या काजवा महोत्सवाला येथील स्थानिक केशव खाडे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. किंबहुना त्यांच्यामुळेच हा महोत्सव येथे दरवर्षी भरतो. आजमतीस दरदिवशी सुमारे ४०० ते ६०० पर्यटक येथे भेटी देतात आणि या अलौकिक महोत्सवाचा आनंद घेतात. २० तारखेला हा महोत्सव संपत आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की येथे काजव्यांचे दर्शन होणार नाही. जोपर्यंत मुसळधार पाऊस होत नाही, तोपर्यंत काजवे येथे लुकलुक करत राहणारच, यात शंका नाही. शिवाय खोल दऱ्या, मोठेधरण, सरोवर, धबधबे, एतिहासिक किल्ला व पुरातन मंदिर आहेच पर्यटकांना खुणवायला. त्यामुळे तुम्ही कधीही येथे जा, निसर्गाने तुमच्यासाठी नवीन काहीतरी वाढून ठेवले असेल, हे नक्कीच!

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग गरजेचे

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अर्थात पावसाळी पाण्याची साठवणूक करणे, ही फार पूर्वीपासून चालत आलेली संकल्पना. कचऱ्याचे रुपांतर खतामध्ये करण, हे देखील आपल्यासाठी काही नवीन नाही. पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने आपल्याकडे रुढ झालेल्या संकल्पना आता मात्र विस्मरणात गेल्या आहेत. परिणामी आज ग्लोबल वॉर्मिंगसारखा प्रश्न समोर आला आहे. अवकाळी पाऊस, गारपीठ, दुष्काळ, ओला दुष्काळ असे पर्यावरणाची संबंधित प्रश्नांवर आपली ऊर्जा खर्ची होत आहे. तसे या परिस्िथतीलाही आपणच कारणीभूत आहोत, हे देखील मान्य करावे लागले. ही परिस्थिती भयावह होऊ नये, यासाठी आतापासूनच उपाययोजना आखण्याची नितांत गरज आहे. शहरी भागात ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ ही काळाची गरज बनली असून ग्रामीण भागात जल संधारण काळाची गरज बनली आहे.
विविध समाजिक संस्थांमार्फत रेन वॉटर हार्वेस्टिंगबाबत जनजागृती सुरु आहे. ठाण्यात सुमारे १ हजार हून अधिक गृहनिर्माण सोसायट्यांनी पावसाळी पाण्याची साठवणूक करण्याची यंत्रणा उभारली आहे. हे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या रक्षणाकडे पडलेले एक इवलेसे पाऊलच म्हणावे.
निसर्गाशी आपले असलेले नाते म्हणजे पर्यावरण होय. माणसाने खूप प्रगती केली. आपण अंतराळापर्यंत पोहचलो आहोत. परंतु, काही मुलभूत गोष्टी अशाही आहेत (हवा, पाणी) ज्यांची आपण निर्मिती नाही करु शकत. त्या निसर्गातूनच मिळवाव्या लागतात. शहरी भागात मुख्यत्वे पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात भासते. त्यामुळे पर्यायी साधनांतून पाण्याची बचत कशी करता येईल, याकडे ठाण्यातील पर्यावरण जनजागृती मंचने लक्ष वेधले. त्यातूनच रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कल्पना पुढे आली. २००३ पासून पावसाळी पाण्याची साठवणूक करण्याच्या विषयाची जनजागृती सुरु झाली आणि अवघ्या तीन वर्षांत मंचच्या या कामाची युनिस्कोने सुद्धा दखल घेतली. त्यामुळे आजमतीस ठाण्यात बहुतांशी सोसायट्यांनी पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी यंत्रणा उभी केली आहे. परंतु, पर्यावरणाबाबत दक्ष असणे म्हणजे पाण्याची साठवणूक करणे, एवढेच नसते. हा तर केवळ एक भाग झाला.
आज पर्यावरणासमोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो म्हणजे कचऱ्याचा! मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यासारख्या मेट्रो शहरांमध्ये डम्पिंग ग्राऊंड हा कळीचा मुद्दा झाला आहे आणि हा प्रश्न सोडविण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न देखील सुरु आहेत. पंरतु, कचऱ्याने काय आताच जन्म घेतला आहे का? पूर्वीही कचरा होताच ना! मग त्याची विल्हेवाट कशी लागत असावी? पूर्वी खेड्यांमध्ये ‘उकीरडा’ नावाचा प्रकार होता. त्यात ग्रामस्थ कचरा टाकत असत आणि कालांतराने त्याचा वापर शेतीसाठी खत म्हणून व्हायचा. अगदी पारंपारकी पद्धतीने बनलेल्या या कचऱ्यामुळे जमिनीचा कसही अबाधित राहायचा. परंतु, आज ‘युरिया’ने जमिनीची प्रतही खलावली आिण उत्पन्नही कमी झाल्याचे दिसून येते. ज्या कारणासाठी उकीरडा ओळखला जात होता, ती संकल्पनाच आज लोप पावली आहे. एकेकाळी जे आपल्या अंगवळणी होते, ते सांगण्यासाठी आज सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा चुरडा करावा लागत आहे. ओला कचरा, सुका कचरा वर्गीकरणावर आज कोट्यवधी खर्च होत आहेत. ही प्रगती म्हणावी की अधोगती? निसर्गाशी मानवाचे असलेले नाते म्हणजे पर्यावरण. परंतु, आपण निसर्गापासून दूर लोटलो आहोत. मग पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार नाही तर काय होणार. परिणामी आज निसर्गाचे चक्रही बदललेले दिसते. असह्य उकाडा हे त्याचेच प्रतिक आहे. अवकाळी पाऊस, ओला दुष्काळ ही त्याचीच फळे आहेत. निसर्गाचा समतोल साधण्यासाठी आपल्याला त्याच्या जवळ जावे लागेल. कार्बनडाय ऑक्साईडचे वाढते प्रमाण मानव जातीसाठी धोकादायक आहे. या कार्बनचे स्थितीकरण करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य नागरिकाच्या हे अवाक्याबाहेर असले तरी जितकी जास्त झाडे असतील तितका कार्बन नियंत्रणात राहिल, हे समजायला कोणत्या रॉकेट सायन्सची गरज लागत नाही. हो पण त्यासाठी शाळा मात्र हवी, हे मान्य. आज शाळांमध्येही पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना धडे दिले जात आहेत. अनेक सामाजिक संस्थांनी भिंतीचित्रांच्या माध्यमातून पर्यावरण जनजागृतीचा संदेश देण्याचा प्रयत्न होत आहे. ठाण्यात तर पर्यावरण शाळा देखील आहे. ही एकप्रकारची अचिव्हमेंट म्हणावी. जो झोपलेला आहे, त्याला उठवता येऊ शकते, मात्र ज्याने झोपेचे सांेग घेतले आहे, त्याला उठवता येत नाही, अशी एक म्हण आहे आणि पर्यावरणाच्या बाबतीत तर सर्वांनी झोपेचे साेंगच घेतले आहे. त्यांना उठविण्यासाठी मोठ्या धक्क्याची गरज आहे. केवळ जनजागृतीने ही लोकं उठणारी नाहीत. आपण किती पाण्यात आहोत, हे समजावून सांगण्यासाठी, आपल्याला किती धोका आहे, याची जाणीव करुन देण्यासाठी ‘पर्यावरण शाळां’ची आज चौकाचौकांत गरज आहे.

मराठी भाषेची स्थित्यंतरे

उपेक्षित हा शब्द भारतीयांसाठी काही नवीन नाही. गेल्या कित्येक पिढ्यांनी या देशात उपेक्षा सहन केली आहे. पंरतु, स्वातंत्र्यानंतरही येथे साहित्यिकांनाही उपेक्षाची भावना सहन करावी लागते, हे या संपन्न भारताचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. साहित्यिकांना हक्काचे व्यासपीठ देण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आज सर्वोतपरी प्रयत्न करीत आहे. पण तरीही येथे एक असा घटक आहे, ज्यांना या संमेलनात दुय्यम स्थान मिळते. म्हणून त्यांनी स्वत:चे व्यासपीठ उभे करण्याचे ठरविले आहे. त्यांची ही धडपड गेल्या २५ वर्षांपासून सुरु आहे. उर्दूचा पगडा असलेल्या मुस्लिम समाजातही मराठी साहित्यिक निर्माण होऊ पाहत आहेत. त्यांना व्यासपीठ देण्यासाठी मुस्लिम मराठी साहित्य मंडळ प्रयत्नशील आहे.
मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शेख इक्बाल मिन्ने यांची मुलाखत घेतली. येत्या मे महिन्यात १९, २० आणि २१ रोजी अकरावे अखिल भारतीय मुस्लिम मराठी साहित्य संमेलन पनवेलमध्ये संपन्न होणार आहे. शासनाकडून निधी मिळत नसल्यामुळे या साहित्य संमेलनाला वलय प्राप्त नसले तरी मुस्लिम समाजासह उपेक्षित साहित्यिकांसाठी हे हक्काचे व्यासपीठ निर्माण झाले आहे. यानिमित्ताने डॉ. शेख यांनी मराठी भाषेच्या स्थित्यांतराची सविस्तर माहिती दिली. मराठी भाषेला कोणत्याही एका चौकटीत बसवता येणार नाही. ही कालांतराने विकसित झालेली भ्ााषा आहे आणि  भाषेवर इतर भाषांचा मोठा पगडा पडला आहे. जशी उर्दू विकसित झाली, तशी मराठीही विकास पावत गेलेली भाषा आहे. उर्दु ही लष्कारी भाषा म्हणून ओळखली जायची. अल्लउद्दीन खिल्जीच्या आक्रमणानंतर उर्दू भाषेचा जन्म झाला. खिल्जीच्या सैन्यात कर्नाटक, आध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आणि हैदराबाद येथील सैनिकांचा मोठ्या प्रमाणावर भरणा होता. प्रत्येक राज्याची बोलीभाषा वेगळी असल्यामुळे या सर्वांच्या बोलीभाषेतून एकरुप होत उर्दुचा विकास पावला. मराठी भाषाही तशीच विकसित पावली. मराठी भाषेवर पाली आणि संस्कृत भाषेचा मोठा पगडा दिसून येतो. मराठीतील बहुतांशी शब्द पालीमधून आले आहेत. हे प्रत्येक भाषेसोबत घडते. इंग्रजीने मराठीचा शब्द ‘लूट’ जशाचा तसा घेतला आहे. तसेच ‘दवाखाना’ हा पारशी शब्द मराठीत आज रुळला आहे. ‘दरवाजा’ हा मूळ शब्द उर्दूतून आला आहे. आज इंग्रजीचा शब्द ‘टेबल’ला मराठीत काय पर्याय आहे? काहीच नाही. ‘मात्र’ हा शब्द हिंदी आिण मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये आढळतो. विशेष म्हणजे दोन्ही भाषांमध्ये त्याचा अर्थ हा एकच आहे. ‘पाली’ भाषेतला ‘राग’ आणि मराठीतील ‘राग’ हा थोड्याफार अंतरात भिन्न्ा जाणवतो. ‘पाली’तील ‘रागा’चा अर्थ आसक्ती तर मराठीतील ‘रागा’चा अर्थ क्रोध आिण हा ‘क्रोध’ मुळचा संस्कृत शब्द आहे. तर ‘क्रोधा’ला ‘पाली’त ‘कोधं’ म्हटले जाते. ही आहे भाषेची गंमत! गुजराती भाषा आिण मराठी भाषा जेमतेस सारखीच भासते. बहतांशी गुजराती भाषेतील शब्द हे मराठी आहेत. भाषा ही अशा प्रकारचे विकास पावते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात मराठी भाषेचा लहजा वेगळा होता. संत ज्ञानेश्वरांच्या काळी मराठी वेगळी होती. संत ज्ञानेश्वरांच्या काळातील तत्कालीन मराठी आता संस्कृतप्रमाणे भासते. परंतु, ती संस्कृत नाही. शिवाजी महाराजांच्या मराठीवर पारसी आणि उर्दुचा पगडा होता. ‘फितुर’ हा मूळ मराठी शब्द नाही, परंतु, शिवाजी महाराजांच्या बखरींमध्ये हा सर्रास आढळला जाणार शब्द आहे. पेशवेकालीन मराठीही तशीच थोडी बदललेली जाणवते. त्यानंतर महात्मा ज्योतीराव फुले यांच्या कालखंडातील अर्थात अठराशेच्या शतकात मराठीतील बोलीभाष्ाा आणि आज बोलली जाणारी ‘मराठी’ यामध्ये अमुलाग्र बदल झालेला दिसतो. महात्मा फुलेंच्या साहित्यावरुन त्याची प्रचिती येते. महात्मा फुलेंच्या ‘शेतकऱ्यांचा आसुड’ या ग्रंथात ‘आमिष’ ऐवजी ‘मिष’ असा शब्दप्रयोग काही ठिकाणी सापडतो. येथे ‘आ’ हे अक्षर सायलेंट आहे. लिखाणामध्ये म्हणायचे झाले तर अगदी अलीकडे काही शब्द बदलले आहेत. उदाहरणार्थ ‘ह्या’ ची जागा ‘या’ ने घेतली तर ‘यांचे’चे ‘यांच्या’ असा वापर होऊ लागला आहे. अशा प्रकारे मराठी ही विकासित होणारी भाषा आहे. तिला कोणत्याही बंधनात बांधता येत नाही. आपल्याकडे प्रत्येक बारा किलोमीटर अंतरावर मराठी भाषेत फरक जाणवतो. अनेकवळा भाषेवर गावंढळ, शुद्ध असे लेबल लावले जातात. परंतु, डॉ. शेख यांना हे लेबल अमान्य आहेत. विशिष्ट प्रकारे बोलणे म्हणजे शुद्ध बोलणे, ही जी खुळचट संकल्पना रुजली आहे, ती मुळातच अत्यंत हस्यास्पद आहे. प्रमाण-अप्रमाण असे काहीच नसते. भाषा ही संवाद साधण्याचे माध्यम आहे. निजामशाहीच्या प्रभावाखाली असल्यामुळे विदर्भ, मराठवाड्यात मराठी भाषेत अनेक उर्दु, हिंदी आिण पारसी शब्द आज दुधात साखरेप्रमाणे मिसळले आहेत. मराठवाड्यात भाड्याच्या घराला सरार्ससपणे ‘किरायाचे घर’ म्हटले जाते.   पश्िचम महाराष्ट्रातील लोकांचा मराठी बोलण्याचा लेहजा वेगळा आहे.  साताऱ्यातील मुस्लिम बांधव मराठी बोलताना अर्ध हिंदीचा सर्रास वापर करतात. त्यामुळे ते चूकीचे मराठी बोलत आहेत, असे म्हणण्यापेक्षा ते ‘खडी बोली’त मराठी बोलत आहे, हे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. व्यक्त होण्यासाठी असलेले माध्यम ‘मराठी’ एवढेच काय ते मानावे. प्रमाण-अप्रमाण, शुद्ध-गांवढळ बाेलून समृद्ध भाषेचा अपमान करु नये.            

This Valentine Say....‘लिव्ह ईन’च्या बाधेपासून आम्ही दूरच

पूर्वी विद्यार्थ्यांची ओळख त्यांच्या गुणांवरुन व्हायची. खेळ, कला आणि शिक्षणामध्ये अव्वल असलेला कॉलेजचा हिरो असायचा. मात्र अलीकडच्या काळात ही परिभाषा बदलत गेली. हल्ली मुलींना फिरवणाऱ्याची कॉलेजमध्ये चलती असते. किंबहुना जो मुलींमध्ये जास्त परिचयाचा असतो, तोच त्या ग्रुपचा अॅडमीन असतो. येथे ग्रुप म्हणजे व्हॉट्सअॅप नव्हे बरं का! मित्रांच्या खऱ्याखुऱ्या ग्रुपचा तो म्होरक्या असतो. मुलींना पटविण्यासाठी त्याचा मार्गदर्शक सल्ला मोलाचा ठरतो. कॉलेजच्या सुरुवातीच्या दिवसांत ‘टाईमपास’ असलेली ‘ती’ जीवनसोबती कधी बनते, हे त्याचेच त्याला कळत नाही. पण अलीकडे रिलेशनशिप लाँग टाईम ठेवण्याचा ट्रेण्डच गायब होताना दिसत आहे. करण जोहरच्या चित्रपटांचा हा परिणाम आहे, असे म्हटले तरी वागवे ठरणार नाही.
अलीकडे प्रेमपटातून निराळेच ‘संबंध’ दाखविण्यात येत आहेत. किंबहूना आजच्या तरुण पिढीचे ते प्रतिबिंबच म्हणावे लागेल. पबमधील डान्स फ्लोअरवर मैत्री होते आणि त्याच रात्री प्रेमाचा ‘अंकूर’ही फुलतो. शहरात मुख्यत्व मेट्रो सिटीमध्ये मुलांमुलींमधील मित्रत्वाचे नाते प्रेमात रुपांतरीत होते, हे काही नवीन नाही. आता तर थेट ‘आय लव्ह यू’ पासून सुरुवात होते. प्रेमाच्या बाबतीत ग्रामीण भागानेही कात टाकली आहे. एकेकाळी ग्रामीण भागात फ्रेन्डशिप देते का? या प्रश्नावरुन प्रेमप्रकरणे फुलत होती. परंतु, येथीलही लाईफ फास्ट झाली आहे. नव्या दमाच्या दिग्दर्शकांच्या प्रेमपटांमुळे प्रभावित झालेला प्रत्येक तरुण ‘तिला’ कशी बाटलीत उतरवता येईल, यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करताना दिसतो. यासाठी ‘त्याच्या’ पेक्षा त्याच्या मित्रांचाच जास्त वाटा असतो. तू हो बोलली नाहीस तर हा वैफल्यग्रस्त होईल... वगैरे, वगैरे. जसा शेतीचा हंगाम असतो, प्राण्यांचा प्रजनन काळ असतो, तसा या तरुणांचाही फेब्रुवारी महिना रोमान्सचा पिरियड असतो. ‘रोझ डे’पासून रोमान्सचा लेक्चर सुरु होतो आणि व्हेलेन्टाईन डे दिवशी समारोप. ‘व्हेलेन्टाईन डे’नंतर ती सध्या काय करते? अशी म्हणायची वेळ येऊ नये, यासाठी सर्वजण प्रयत्नशील असतात. परंतु, खरी गंमत ‘प्रपोझ डे’ला उडते. काल गुलाबाचे फुल देऊन सिग्नल तर दिला खरा, पण आज प्रेमाच्या गाडीचा एक्सलेटर रेटायचा कसा? या विवंचनेतच कॉलेजची पायरी चढायची आणि हिंमत करुन एकद्याचे बोलून टाकायचे. बहुतांशी मुलगीही होच म्हणते आणि तिचा नकार असेल तरी तो होच आहे, ही आमच्या तरुण पिढीची श्रद्धा असल्यामुळे तिच्या नकारामुळे फारसा फरकही पडत नाही. ‘प्रयत्नांती परमेश्वर’ उक्तीप्रमाणे चिकाटी सोडायची नाही. आज नाही उद्या हो म्हणणारच; नाहीतर जाणार कोणाकडे? अशी प्रत्येक तरुणाची भावना असते. ‘तिच्या’ हो म्हणण्याच्या आशेवर तिसऱ्या दिवशी चॉकलेट देऊन पुन्हा तिला गटविण्याचा प्रयत्न सुरु हाेतो. तसे प्रत्येकाची वेगवेगळी ‘आयटम’ ठरलेली असते, त्यामुळे कोणीही एकमेकांच्यामध्ये लुडबुड करत नाही. फार फार तर मैति्रणी काय त्या मदत करतात, एवढेचं. पण मैत्रिणींची मदतच मोलाची ठरते. कारण हे मित्र साले स्वत:ची पोळी तळण्यासाठी टपलेलेच असतात आणि दुसरे म्हणजे एक मुलगी शिफारस करत असल्यामुळे ‘तिचे’ मन पलटण्यासाठी ते फार उपयोगी ठरते. ‘लोहा गरम’ झाल्यानंतर चौथ्या-पाचव्या दिवशी थोडासा खर्च करायचा आणि व्हेलंटाईन डे मग आपलाच की राव! या ‘कष्टा’ची जाणीव कदाचित गर्भ श्रीमंतांच्या मुलांना नसावी. त्यांचं काय, पार्टीमध्ये एखादी भेटली की ड्रिंक घेता घेता ‘सेट’ होते. दुसऱ्या दिवशी ‘तिची’ही उतरते आणि ‘त्याची’ही. काही वेळ त्यांचे हे रिलेशन खुप काळ चालते. प्रत्येक गोष्टीची एक सुरुवात असते. मध्य असतो आणि शेवटही असतो. कोणतेही नातेसंबंध टिकविण्यासाठी या तीन पायऱ्या चढाव्याच लागतात. कॉलेजमध्ये हसण्या-खेळण्याच्या वयात झालेले प्रेम फुलत जाते. एलआयसीचे हप्ते भरल्यानंतर जशी पॉलिसी मॅच्युर होते, तसे प्रेमही प्रगल्भ होत जाते. शेवटचे वर्ष येईपर्यंत दोघांमध्येही सुसंवाद वाढलेला असतो. करिअरनंतर लग्नाच्या गोष्ठी ठरलेल्या असतात. त्यांनतर फॅमिली प्लॅनिंग आिण पुढील आयुष्य. असा या व्हेलंटाईनचा शेवट होतो़  निदान मध्यमवर्गीयांमध्येही हिच प्रथा सुरु आहे. कर्मधर्मसंयोगाने ‘लिव्ह ईन’ची बाधा सध्याच्या मध्यमवर्गीय तरुणांना झालेली नाही, हे पाहून नक्कीच आनंद होतो.

Navi mumbai Airport article

विकास प्रकल्पग्रस्तांच्या मुळावर

विकसनशीलतेतून विकासाकडे जाताना देशाच्या मूळ सामर्थ्याकडे दुर्लक्ष केल्यास तो देश कधीही विकसित होऊ शकत नाही. हेच भारतासोबत घडत आहे. कृषीप्रधान असूनही येथे औद्योगिक विकासावर अधिक भर देण्यात येत आहे. औद्योगिक विकास गरजेचा आहे. मात्र त्यासाठी कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करणे व्यवहार्य कधीच ठरत नाही. त्यामुळे आजही आपल्याला मुलभूत समस्या सोडविण्याकडेच लक्ष द्यावे लागत आहे. येथे भूसंपादन करून शहरे विकसित केली जात आहे. मात्र त्यासाठी सुपीक जमिनींचा वापर होतोय, हे दुर्दैवी आहे. रायगड जिल्हा मिठागारांप्रमाणेच भाताच्या आगारासाठीही प्रसिद्ध आहे. परंतु, येथील शेतकऱ्यांच्या अनेक हेक्टर जमिनी सध्या संपादित झाल्या आहेत. तर काहींच्या जमिनी संपादित करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. ज्यांची उपजीिवका शेतीवर अवलंबून होती, त्यांना रोजंदारीवर काम करावे लागत आहे. याला विकासाची नांदी म्हणावी का? जागतिक पातळीवर पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. पर्यावरण संरक्षणासाठी २०१५ मध्ये झालेल्या पॅरिस परिषदेत विस्तृत चर्चा झाली. पर्यावरण संरक्षणासाठी भारताने मोलाचा वाटा उचलण्यासाठी विविध योजना आखल्या. वृक्षारोपण हा त्याचाच एक भाग आहे. मात्र एकीकडे शासकीय स्तरावर वृक्षारोपण होत असताना दुसरीकडे औद्योगिक विकासाच्या नावाखाली शेतीचा ऱ्हास शासकीय पातळीवरच सुरू आहे, हे शोभनीय नाही.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शोभेल असे ‘नैना’ शहर विकसित करण्यावर सध्या सिडको भर देत आहे. यासाठी हजारो हेक्टर सुपीक जमिनीचा वापर होणार आहे. यामध्ये काही प्रमाणात खाडीचाही भाग असल्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे पनवेलही कधीकाळी भाताच्या शेतीसाठी प्रसिद्ध होते, असे भविष्यात म्हणण्याची वेळ येणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित शेतकऱ्यांना बक्कळ पैसे मिळणार आहेत, हे पक्के आहे. मात्र हे पैसे जास्त काळ टिकणार नाहीत, हे नवी मुंबईसाठी ज्यांनी जमिनी दिल्या त्यांच्या उदाहरणावरुन स्पष्ट होईल. आज नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांना १२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळाला. त्या जोरावर ते गर्भश्रीमंत झाले. मात्र ही श्रीमंती फार काळ न टिकणारी आहे. पैशाच्या विनियोगाची माहिती नसल्यामुळे कित्येक प्रकल्पग्रस्तांना आज रोजगाराच्या संधी शोधण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. मात्र शैक्षणिक पात्रता नसल्यामुळे त्यांना मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळत नाहीत आिण अधिकारी पदाच्या नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा असल्यामुळे भविष्यात प्रकल्पग्रस्तांना आरक्षण जरी मिळाले, तरी स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी होणे त्यांच्यासाठी कठिणच जाणार आहे. अर्थात येथील स्थानिकांची बौद्धिक क्षमता कमी आहे, असा म्हणण्याचा उद्देश नसून त्यांनाही इतर उमेदवारांप्रमाणे रांगेत उभे राहावे लागणार, हे मात्र नक्की. सध्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळबाधित शेतकऱ्यांची संमती मिळविण्यासाठी सिडकोने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु केले असून त्यांच्या जमिनींच्या बदल्यात २२.५ टक्के मोबदला देण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. परंतु, कायमस्वरुपी पुनर्वसनाची हमी सिडकोने दिलेली नाही. येथील शेतकऱ्यांच्या कायमस्वरुपी जमिनी संपादीत होणार आहेत. त्या बदल्यात त्यांना ६० वर्षांच्या करारावर जमिनीच्या बदल्यात मोबदल्यासह २२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळणार आहे. संपूर्ण पुनर्वसन सिडको करणार नाही. उलटपक्षी काही वर्षांच्या करारावर दिल्या जाणाऱ्या जमिनींची प्रत खालवलेली असणार आहे. येथे उभ्या राहणाऱ्या इमारती १५ वर्षेही टिकाव धरु शकणार नाहीत. कामोठ्याजवळील चिंचपाडा येथील ग्रामस्थांना जेएनपीटी हायवेनजीक असलेल्या खाडीवर भराव टाकून जमीन दिली आहे. त्याचीही अवस्था पोकळ जमिनीसारखी आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी २१ हजार कोटींचा निधी खर्ची पडणार आहे; परंतु, येथील शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन विमानतळानंतर होण्याची शक्यता आहे. हे स्थानिकांच्या कदापि हिताचे ठरणार नाही. नवी मुंबई विकसित करण्यासाठी सिडकोने ज्यांच्या जमिनी संपादीत केल्या होत्या, त्यापैकी कित्येकांना अद्यापही १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्यात सिडको अपयशी ठरली आहे. गेल्या ३०-४० वर्षांपासून आजही भूखंड वाटप प्रकि्रया सोडत घेऊन करावी लागत आहे. मग अशावेळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहेत, त्यांना मोबदला वेळेत मिळेल का हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. उलटपक्षी विमानतळामुळे येथील आगरी-कोळी बांधवांचा मासेमारी व्यवसायावरही गदा येणार आहे. ती कोण भरुन काढणार? याची उकल सिडकोने केलेली नाही. त्यांचे व्यावसायिक पुनर्वसनाची कोणतीही वाच्यता सिडकोने केलेली नाही. खाडीनजदीक आपली वस्ती थाटणाऱ्या आगरी-कोळी बांधवांना डोंगऱ्याच्या पायथ्यापाशी जमिन दिली जात आहे. ती त्यांच्या हिताची ठरणारी नाही. आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी टेकड्या भुईसपाट करण्याचीही परवानगी सिडकोने पर्यावरण विभागाकडून मिळवली आहे. शिवाय विमानतळासाठी खारफुटीची कुर्बानी देण्यात येणार आहे. काहीजण  ‘कुछ पाने के लिए कुछ खोना पडता है’ असे म्हणून विकासासाठी हे अपेक्षितच आहे, याला दुजोरा देतील. परंतु, कधीही न संपणारी संपत्तीच तुम्ही हिसकावून घेताय, त्या बदल्यात २२.५ टक्के मोबदला म्हणजे नगण्यच आहे. ‘नैना’साठी जी जमीन संपादन केली आहे, तेथे भाताचे चांगले पीक निघत होते. पनवेलपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या उलवेमध्ये कॉंक्रीटच्या जंगलाने पाळेमुळे वाढवली आहे. मात्र येथून अवघ्या चार ते पाच किलोमीटर अंतरावर आजही पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जाते. मुळात भारताच्या पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत शेती विकासावर भर देण्यात आला होता. दुसरी पंचवार्षिक योजना औद्योगिक विकासाकडे झुकली; मात्र त्यामुळे शेतीकडे दुर्लक्ष केले नव्हते. १९६१-६६ मध्ये पुन्हा कृषी क्षेत्राच्या विकासाला जोर दिला. मात्र चीन युद्धामुळे मूळ मुद्द्यावरून लक्ष विचलित झाले. त्यानंतर ज्या ज्या पंचवार्षिक योजना राबविण्यात आल्या, त्यामध्ये कृषी क्षेत्राला नगण्य स्थान होते. कृषी क्षेत्राच्या विकासाकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे आज भारत विकसनशील देश म्हणूनच ओळखला जात आहे. मुळात येथे नैसर्गिक संपत्ती अफाट आहे. त्यामुळेच परकीय आक्रमक भारताच्या मोहात पडले होते. त्यांनी येथे राज्य केले. मात्र स्वातंत्र्याच्या २० वर्षांनंतर या क्षेत्राच्या विकासाकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले गेले नाही. दरम्यानच्या काळात सिंचन योजना प्रभावी ठरली. पण त्याच्या पुढे काहीच नाही. त्यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, पश्िचम महाराष्ट्राचा शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. तर कोकणच्या शेतकऱ्यांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी झाली आहे. विमानतळबाधित दहा गाव संघर्ष समितीने अलीकडेच विमानतळासाठी सकारात्मकता दर्शविली आहे. परंतु, संपूर्ण विकासासाठी या संघर्ष समितीने ठाम भूमिका घ्यायला हवी, अन्यथा विकास प्रकल्पग्रस्तांच्या मुळावर उठणारा ठरेल हे वेगळे सांगायला नको.  

Cashless is not suitable for India

अव्यवहार्य ‘कॅशलेस’

नैसर्गिक साधनसंपत्ती, भौगोलिक परिस्थिती आिण नागरिकांची मानसिकता यांचा सरासरी विचार करुन योजना राबविल्या की त्या यशस्वी होतात. मात्र ज्या देशात शौचालयांची सुविधा देखील व्यवस्थित नाही, तेथे कॅशलेस व्यवहार कसा काय शक्य आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी ५००, हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यांच्या या धाडसी निर्णयाचे कौतुक; या निर्णयामुळे शहरी भागात कॅशलेस व्यवहारांनी जोर पकडला. साहजिकच चलन तुटवडा असल्यामुळे बहुतांशी नागरिकांनी चलन न देण्यापेक्षा डेबिट, क्रेडीट कार्डद्वारे व्यवहार करणे पसंत केले. दुसरीकडे दोन हजाराची नोट आल्यामुळे सुट्ट्या पैशांची पंचायत झाली. परिणामी पेटीएमसारख्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांचा फायदा झाला. चलन तुटवड्याची परिस्थिती कायमस्वरुपी राहणार नाही, परंतु, तरीही कॅशलेस व्यवहार करण्यावर जोर दिला जातो आहे, तो योग्य नव्हे. मुळात कॅशलेस व्यवहार येथे करणे सर्वसामान्यांना सध्यातरी हितकारक ठरणार नाही.

भारतात कॅशलेस व्यवहारासाठी अनुकूल वातावरण नाही. येथे केवळ मेट्रो सिटीमध्ये मोठमोठाले मॉल्स उभे राहिले आहेत. त्याताही ते केवळ मोजक्याच शहरांमध्ये आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकत्तासारख्या शहरात मॉल संस्कृती चांगली रुजली आहे. पण ही परिस्थिती सर्वच ठिकाणी नाही. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाची लोकसंख्या अधिक आहे. खेड्यापाड्यात बँका देखील नाहीत. राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी तालुका गाठावा लागाते. ग्रामीण भागात बँकांचे व्यवहार पतपेढी अथवा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून होत असतात. बहुतांशी सहकारी बँकांकडे स्वत:ची एटीएम यंत्रणाही नाही. अशावेळी कॅशलेसचा पुढाकार म्हणजे निव्वळ आम्ही विकसित देशाच्या रांगेमध्ये आहोत, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होय. 

भारताने दुरसंचार क्षेत्रात प्रगती केली. आज ग्रामीण भागातही प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन आहेत. परंतु, स्मार्टफोनमध्ये इंटरनेट वापरासाठी भारत पूर्णपणे सक्षम झालेला नाही. असे असताना सरकारने ‘फोर जी’चा घाट घातला. येथे ‘थ्री जी’चे नेटवर्क विकसित झाले नसताना ‘फोर जी’ कसे काय यशस्वी होईल? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. अलीकडेच रिलायन्सने ‘फाेर जी’ जिओ सीम कार्ड उपलब्ध केले आहे. मोफत नेटसह माफक दरात कॉलिंग सुविधा असल्यामुळे नागरिकांची जिआे घेण्यासाठी झुंबड उडत आहे. काही जिओ धारकांना मोफत कॉल्सचीही सुविधा देण्यात आली आहे. पंरतु, रिलायन्सने जिओ विरहीत ग्राहकांची कॉलड्रॉपची समस्या सोडवली आहे का? नेटवर्कमध्ये सातत्यपणा नसल्यामुळे कॉलड्रॉपच्या समस्या उद्भवतात. ही केवळ रिलायन्सची परिस्थिती नाही; येथे सर्वच मोबाईल नेटवर्क ग्राहकांना कॉलड्राॅपने ग्रासले आहे आिण ही समस्या सोडविण्याची तंबी ट्रायने सर्व कंपन्यांना दिलेली आहे. मात्र तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. एकीकडे सर्वसाधारण नेटवर्कमध्ये सातत्य नाही, मग ‘फोर जी’ सुविधा कशी यशस्वी ठरु शकते. एक पायरी सोडून पाय ठेवल्यास माणूस तोंडघशी पडतो, हे शेंबूड पुसणाऱ्या मुलालाही चांगले उमगेल. ते मात्र सरकारला उमगले नाही, यापेक्षा दुर्देेव ते काय म्हणावे! हीच बाब कॅशलेस व्यवहारांसाठी तंतोतंत लागू होते. मुळात येथे हातचे सोडून पळत्यामागे धावायची सवय सर्वांनाच लागली आहे. त्यामुळे आहे ती यंत्रणा सक्षम करण्यापेक्षा आधुनिकतेच्या नावाखाली नवीन यंत्रणेचे भूत नागरिकांच्या मानगुटीवर बसवले जात आहे. सरासरी विचार केल्यास कॅशलेस व्यवहार हा दैनंदिन वापराच्या वस्तु खरेदीसाठी महागडा पडू शकतो. ग्रामीण भागात तर हे शक्यच नाही. कारण तशी यंत्रणाच ग्रामीण भागात विकसित झालेली नाही. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्याला कुपोषणाने ग्रासले आहे. ज्यांना दोन वेळचे खायला मिळत नाही, त्यांनी डेबिट, क्रेडीट कार्डचा वापर करावा, अशी मोदींची अपेक्षा आहे का? आदिवास पाड्यांमध्ये शिक्षणगळीचे प्रमाणे भयावह आहे. अशी समस्या असताना देश ‘कॅशलेस’कडे कसा जाणार? मुंबईचा विचार केल्यास येथे १०० टक्के कॅशलेस व्यवहार शक्य आहे. पण हा व्यवहार मुंबईकरांना परवडण्यासारखा आहे का? तर नक्कीच नाही. मुंबईसह नवी मुंबईकरांना वाशी येथील एपीएमसी मार्केटमधून भाजीपाल्यसह धान्यांचा पुरवठा केला जातो. येथूनच किरकोळ व्यापारी माल उचलतात. तोच माल किरकोळ बाजारपेठेत ग्राहकांसाठी उपलब्ध असतो. येथे मुंबईकर ग्राहक घासाघीस केल्याशिवाय काहीच खरेदी करत नाही. त्यांच्या ते अंगवळणी पडले आहे. घासाघीस केल्यानंतर जो विक्रेत्या अधिक स्वस्त:मध्ये मालाची विक्री करेल, तेथून मुंबईकर ग्राहक वस्तू, साहित्य, भाजीपाला घेणे पसंत करतात. असे करुनही त्या किरकोळ व्यापाऱ्याला मात्र फायदाच होत असतो. येथे निव्वळ रोखीनेच व्यवहार चालतात. मग अशावेळी किरकोळ बाजारपेठेपेक्षा मॉलमध्ये दुप्पट किंमतीने कोण खरेदी करण्यास उत्सुक होईल आिण मॉलमध्ये खरेदी करणे येथील मध्यमवर्गीयांना परवडणारही नाही. जेथे ‘हर घर शौचालया’ची मार्केटींग करावी लागते. बॉलीवूडच्या कलाकारांना घेऊन शौचालय बांधण्यासाठी जाहीरात करावी लागते, तेथे कॅशलेसची कल्पना अव्यवहार्य ठरेल.

शिक्षणासाठी ‘करुणा’मय फुंकर

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सरकारने मोफत  आणि सक्तीचे शिक्षण केले. शिक्षणगळती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर जनजागृती अभियानही राबविले, मात्र तरीही शिक्षणगळती काही थांबली नाही. सक्तीचे शिक्षण असूनही आजही अनेक मुलं डम्पिंगवर कचरा वेचताना दिसतात. तर कुठे विटभट्टीवर काम करताना दिसतात. घरात अठरा विश्व दारिद्र्य असलेल्या या मुलांना दोन वेळचं काही मिळतेय का, याची भ्रांती लागलेली असते. यातूनच अल्पवयीन गुन्हेगारीही वाढत आहे. त्यामुळे उद्याचे भविष्य असलेल्या या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याचा विडा काही सामाजिक संस्थांनी उचलला आहे. आजच्या बालदिनाचे औचित्य साधून मुलांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी युद्धपातळीवर स्वत:ला झोकून देऊन काम करणाऱ्यांविषयी हा लेख. 
शिक्षणगळीतीची आकडेवारी काढायची असेल तर मुंबईतील झोपडपट्ट्या चाळल्या तर लगेच मिळेल. मुंबईतील बहुतांशी झोपडपट्टीमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण कमी आहे. त्यातही डम्पिंग परिसरात राहणाऱ्या मुलांनी शाळाही पाहिली नसेल. याच मुलांचे मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले जाते. त्यांना बालमजुरीकडे ढकलले जाते. प्रगतीचा आव आणणाऱ्या आर्थिक राजधानी मुंबईचे हे कटू सत्य आहे. परंतु, या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे काम ‘कारुण्या’ ट्रस्टच्या मार्फत होत आहे. देवनार डम्पिंग ग्राऊंडजवळील झोपडपट्टी परिसरात राहणाऱ्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी ही संस्था झटत आहे. शिक्षणासह पोषक आहारावरही या संस्थेचा भर आहे. गेल्या पाच-सहा वर्षांपूर्वी या संस्थेने गोवंडीत ‘ज्ञानसाथी’ ही शाळा सुरु केली. उद्देश होता येथील मुलांचा सर्वांगिण विकास करायचा. मग संस्थेत स्वयंसेवक म्हणून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी डम्पिंग परिसरात जाऊन मुलांच्या पालकांचे पहिले समुपदेशन केले. मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी खेळाच्या माध्यमातून सुरुवात झाली. खेळाबरोबर पौष्टीक आहार मिळताेय, म्हणून मुलंही आकर्षित होऊ लागली. मग मुलांना मुळपदावर आणण्याचे काम सुरु झाले. ‘जो खड्ड्यात आहे, त्याला खड्ड्यात राहू दे, आम्ही अन्नपुरवठा करतो’, अशी काहींची प्रवृत्ती असते. म्हणजे मुलांना आश्रय देणे आिण त्यांच्या नावावर फंड गोळा करणाऱ्या अनेक संस्था आज आपण पाहत आहोत. त्यापैकी काही बोगसही आहेत. केवळ फंड मिळवणे हा त्यांचा धंदा. पण कारुण्या ट्रस्ट याला अपवाद आहे. मुलांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी त्यांनी शिक्षणाला प्राथमिकता दिली. आज ‘ज्ञानसाथी’तील मुलं चांगली शिक्षीत झाली आहेत आिण या संस्थेचे कार्य आजही अविरत सुुरु आहे. आज या संस्थेच्या माध्यमातून ३५० मुलांना दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण दिले जात आहे. सोबतच पोषक आहारह पुरवला जातो. ज्ञानसाथीने आपली एक शाखाही स्थापन केली आहे. ‘ज्ञानसाथी-१’ मध्ये २०० मुलं आिण ‘ज्ञानसाथी-२’ मध्ये १५० मुलांना शिक्षण देण्याचे कार्य सुरु आहे.
शिक्षणाबरोबर या मुलांना कला, क्रीडा क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठीही प्रोत्साहन दिले जाते. बॉलीवूड कलाकारांनीही ‘कारुण्या’च्या या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. केवळ शिक्षण ही आजची परिस्थिती राहिली नाही. शिक्षणाबरोबर क्रीडा­-कलामध्येही मुलांना विकसित करणे गरजेचे आहे. दुर्देवाने पालिकांच्या शाळेमधून असे होताना दिसत नाही. ‘कारुण्या’ने डम्पिंग परिसरात राहणाऱ्या मुलांमध्ये नवचैतन्य निर्माण केले आहे. ही त्यांची अचिव्हमेंट आहे. पाच-सहा वर्षांपूर्वी ‘कारुण्या’चे स्वयंसेवक डम्पिंग परिसरात जाऊन मुलांच्या पालकांचे समुपदेशन करत होते. मुलांचे शिक्षण का महत्वाचे आहे, हे पटवून देत होते. त्यानंतर या ‘उनाड’ मुलांना शिक्षणाची गोडी लावणे, हे त्यांच्यापुढे मोठे आव्हान होते. लहानपणापासूनच अशिक्षित राहण्याचा ‘संस्कार’ खोडून काढण्याचे दिव्य काम या संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी केले. हे करत असताना कार्यकर्त्यांना अनेक अडचणींचाही सामना करावा लागला. परंतु, कार्यकर्त्यांचे अधिष्ठान पक्के असल्यामुळे आज ही संस्था यशाचे शिखर गाठू शकली आहे. ‘कारुण्या’च्या या प्रयत्नांना आज यशाची फळे आली आहेत. गतवर्षी राज्यात शिक्षणगळती झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या १.६ कोटी होती. मुंबईतही शिक्षणच न घेणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे. परंतु, कारुण्या सारख्या संस्थांमुळे हे प्रमाण निश्चितच कमी होत आहे.
कारुण्या ट्रस्टप्रमाणेच कर्जत आदिवासी पाड्यातही एक संस्था गरीब-गरजु मुलांना शिक्षण देण्यासाठी झटत आहे. गेल्या ३ वर्षांपासून आदिवासी पाड्यांवर ‘अर्थ’ संस्था काम करत आहे. कर्जत तालुक्यातील डोनेवाडी या आदिवासी पाड्यात ही संस्था कार्यरत असून येथील मुलांना मोफत प्राथमिक संगणक प्रशिक्षणाचे धडे दिले जात आहेत. या पाड्यात प्राथमिक शाळेचा केवळ एक वर्ग असून यामध्ये पहिली ते चाैथीच्या विद्यार्थ्यांना एकाच खोलीमध्ये बसवले जाते. या चार वर्गांना शिकविण्यासाठी एकच शिक्षक. तोही नेहमी गैरहजर असतो. ‘सर्व शिक्षा अभियाना’चे हे कटू वास्तव आहे. परंतु, या मुलांचा शैक्षणिक विकास करण्याची जबाबदारी ‘अर्थ’ या संस्थेने उचलली आहे.

Dhammachakra pravartan; वेदना एक्स्प्रेस @ निर्वाण

वेदना एक्स्प्रेस @ निर्वाण
धम्मचक्कपवत्तनदिनाचे अर्थात अशोका विजयादशमीचे औचित्य साधून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १४ ऑक्टोबरला धम्मदिक्षा घेतली. यंदाचा हा दिवस ११ ऑक्टोबर २०१६ रोजी आला आहे. त्यानिमित्ताने बुद्धांनी सांगितलेल्या मार्गावर छोटासा प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न. सर्व दु:खांचे मुळ ‘वेदने’तून आहे. सुखद-दुखद वेदनाची जाणीव करत तृष्णेत आपण वावरत आहोत. पण याच पण ‘वेदना’ एक्स्प्रेसच्या माध्यमातून निर्वाणाच्या स्टेशनपर्यंत पोहचता येते, हे कधी आपण जाणलेच नाही.
‘लाईट ऑफ एशिया’ भगवान बुद्धांना शांतीचा दूत म्हणून पाहिले जाते. बुद्धांनी दु:खमुक्तीचा मार्ग सांगितला. अष्टांग मार्ग, दहा पारिमिता, पाच-आठ शील आदी उपदेश बुद्धांनी दिले, हे जगमान्य आहे. पण एवढेच सांगून त्यांच्या धम्माची व्याप्ती संपते का, तर नाही. बुद्धांनी दु:ख मुक्तीचा मार्ग सांगितला म्हणजे नेमके काय सांगितले, यावर ‘परि’संशोधन होणे गरजेचे आहे. दु:खाची परिसीमा गाठण्यासाठी त्याची जाणीव समता भावात करणे गरजेचे असते. त्यासाठी ‘वेदने’चा अभ्यास कसा करायचा, हे बुद्धांनी सांिगतले. ‘वेदना’ हे बुद्धांचे सर्वात मोठे संशोधन आहे. आपले जी इंद्रीय आहेत, डोळ्याचा विषय बघने आहे. कानाचा विषय शब्द आहे. जीभेचा विषय चव आहे. नाकाचा गंध ओळखणे आहे. त्वचेचा विषय स्पर्श आहे. मनाचा विषय चिंतन आहे. या इंद्रीय विषयातून बाहेर पडल्यानंतरच दु:ख मुक्ती शक्य आहे. परंतु, वरचरची ‘शुद्धीकरण’ उपयोगी ठरत नाही. त्याला अंर्तमनातून विकारमुक्त व्हावे लागते. त्यासाठी विपस्सनेतूनच हे शक्य आहे.
वरकरणी आपण कितीत म्हटले की, द्वेष करायचा नाही, आसक्ती करायची नाही. मोहरहित जगायचे. मात्र अंर्तमनात विकारांचे प्रोडक्शन सुरुच असते. येथे बाह्यमनावरच नियंत्रण नसते, तर अंतर्मनावर कोठून येणार. आिण नकळत राग, मोह, द्वेषाच्या पडलेल्या गाठी घट्ट करत जातो. इंद्रीय विषयांचा स्पर्श, त्या स्पर्शातून वेदना, वेदनेतून तृष्णा अशी साखळी बनत जाते आिण या साखळीतून स्वत:ला सोडविणे जाम कठिण बनते. दृढ अधिष्ठान पाळू शकत नसल्यामुळे आपण इतरत्र मन गुंतविण्यात धन्यता मानतो. मग कुठे देवापुढे साकडे घाल, नवस बोल, सुखरुप ठेवण्यासाठी पुजा-अर्चा, असे नानाविविध कर्मकांड सुरु होतात. मात्र हे निव्वळ पलायन असते, हे ठावूक असून सुद्धा मांजर दुध पिण्याप्रमाणे सर्वजण नुसते गाढा ढकलत असतात.  हे एकप्रकारे सत्यापासून पळवाट असते. अशा पळवाटीतून मुक्ती साधता येत नाही. म्हणून अंर्तमनात काय चालले आहे, हे बघण्याचे आदेश बुद्धांनी दिले. शरिरावरील ज्या संवेदना होत आहेत, ‘कायस्स पच्चया वेदना’ मन शरिराला स्पर्श करत आहे, आिण या स्पर्शातून सुखद-दुखद वेदना होत आहे आिण प्रतिक्रीया देखील सुरु आहे, मग याला मुक्ती म्हणता येणार नाही. पळवाट मुक्तीचा मार्ग नव्हे. त्यामुळे चित्त आिण शरिर या दोघांच्या संसाराचा सर्व प्रपंच पाहणे आवश्यक आहे.  मन आिण शरिरामुळे होणाऱ्या संवेदना, आिण त्यातून निर्माण होणारा द्वेष, राग, मोह, प्रतिक्रीया करण्याची सवय आिण हे अनित्य कसे आहे, हे समतेने पाहिले पाहिजे. हे वाचून अथवा ऐकूण समजण्यासारखी गोष्ठ नाही. त्यासाठी प्रॅक्टीस करणे गरचेचे आहे आिण याची सुरुवात ‘आनापाना’पासून होते. श्वास हा असे एकमेव साधन आहे, ज्याप्रती आपण कधीच द्वेष व्यक्त करत नाही. किंवा कधी आसक्तीही व्यक्त करत नाही. असे कधीही कोणाला बोलताना एकले नाही की, मला श्वासाची मात्र जास्त हवेय. किंवा मला आता श्वासच नको. परंतु, या श्वासाकडे पाहणेच आपण विचारलो आहे. पाहणे एकाअर्थाने अनुभव करणे आहे. आजही आपण ‘बघ अमुक अमुक पदार्थ कसा झालाय’, असे ओघाने म्हणतो. येथे बघचा अर्थ पाहणे नसून अनुभव घेणे असतो. संत कबीर म्हणतात, ‘सास सास पर ध्यान दे, व्यथा सास ना खोय, ना जाने इस सास का आवन होय ना होय’. याच श्वासाला माध्यम बनवून समतेमध्ये राहण्याचे धडे गिरवायचे असतात. श्वास कसा येतो, कसा जाताेय, हे नॅचरल पद्धतीने पाहिले की समता जागृत होत राहते. प्रज्ञा जागृत होते. विपस्सनेच्या क्षेत्रात जाण्याची ती सुरुवात असते. 

बेछुट औद्योगिकीकरण निसर्गाच्या मुळावर

नापिक जमीन, पावसाची कमतरता, अवकाळी संकट यामुळे शेतकरी बेजार झाला असून गेल्या १० वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या करण्याचा आलेख वेगाने वाढत आहे. गतवर्षी भारतासह महाराष्ट्राला भयाण दुष्काळाने ग्रासले होते. त्यामुळे खेड्यांसह शहरी भागातही पाण्याची भीषण टंचाई जाणवली. गेल्या काही दिवसांपासून पाऊस होत असला तरी अद्यापही काही शहरांमध्ये पाणीटंचाई लागू आहे. त्यामुळे नैसर्गिक संपत्तीचे महत्व किती असते, हे आता नागरिकांना कळून चुकले आहे. किंबहूना याची जाणीव प्रशासनालाही झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वन महोत्सवानिमित्त राज्यात दोन कोटी झाडे लावण्याचा सकल्प हाती घेतला होता. यासाठी सरकार आिण्ा या अभियानात सहभागी झालेल्या सर्वांचे कौतुक. याचा पुढचा टप्पा म्हणजे संवर्धन. आता ते कसे होईल, हे येणारा काळच ठरवेल.
वन संपत्तीचा ऱ्हास आिण वाढते औद्योगिकीकरण हे ग्लोबल वॉर्मिंगला कारणीभूत महत्वाचे घटक आहेत आिण या गंभीर प्रश्नावर जागतिक चर्चाही होते. जागतिक पर्यावरण परिषदेत ग्लोबल वाॅर्मिंगविरुद्ध लढण्याच्या आणाभाका हाकल्या जातात. परंतु, याचे मुळ कारण दुर करण्याच्या दृष्टीने कोणताही देश पुढे येताना दिसत नाही. अर्थात आज तंत्रज्ञान आिण औद्योगिकीकरण हा आयुष्यातील अविभाज्य घटक झाला आहे. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाला आळा घालणे व्यवहारीकदृष्ट्या अशक्य आहे, हे मान्य. परंतु, यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत नाही ना, याची काळजी घेणे हे प्रत्येकाचे दायित्व आहे. गेल्या ५० वर्षांत जागतिक पातळीवर ५० टक्के जंगल नष्ट झाले आहे. एकेकाळी सहज आढळणारे प्राणी आज दुर्मिळ होत आहेत. भारत सरकारलाही ‘सेव्ह टायगर’ सारखी माेहिम राबवावी लागत आहे. गेल्या ५० वर्षांत अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. औद्योगिक युग सुरु झाल्यापासून माणसाचे सरासरी आर्युमानही कमी झाले आहे आिण सरासरी तापमानाचा पाराही दिवसेंिदवस वाढत आहे. पिसाळलेल्या औद्याेगिकीकरणाचा हा परिणाम आहे. परंतु, प्रत्येक गोष्टीला एक मर्यादा असते, याचे भानच न राहिल्यामुळे पर्यावरणाचे युध्दपातळीवर संरक्षण करण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. भारताकडून तशा योजनाही आखल्या जात आहेत, पण हे पुरेसे आहे का?  
सरकारने भारताचा चेहरा-मोहरा बदलण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. विकसित देशाच्या रांगेत बसण्यासाठी भारताचे राक्षसी प्रयत्न सुरु आहेत. भुसंपादन हा त्याचाच एक भाग आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करुन तेथे इंडस्ट्रीयल झोन निर्माण केला आहे. गुडगाव आिण नवी मुंबई हे शहरे त्याचे जीवंत उदाहरण आहे. देशात रस्त्यांचे जाळे वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काम सुरु आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात खडी उपयोगात आणली जात आहे. मात्र या खडी येतात कोठून? तर डोंगर फोडून. एकीकडे वृक्षलागवड करायची, आिण दुसरीकडे डोंगर फोडण्याऱ्यांना आवरायचे नाही, ही दुटप्पी भूमिका कशाला हवी? म्हणजे डोंगर काय वनसंपत्तीचा भाव नव्हे का? त्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न नको का? दुर्देवाने डोंगरांचे संरक्षण करण्याची कोणतीही योजना सरकारच्या अजेंड्यावर नाही. डोंगरावर प्रहार करणाऱ्या ठेकेदारांना मोकळे राण मिळाले आहे. ही दुसरी गोष्ट आहे की, डोंगर फोडण्याचे कंत्राट अर्थात क्वारी या प्रतिष्ठीत पुढाऱ्यांच्या आहेत.
नवी मुंबईतील बहुतांशी डोंगर ५० टक्क्यांच्यावर फोडून नष्ट केले आहेत. नवी मुंबई हे प्रातिनिधीक उदाहरण आहे, असे प्रकार सर्रास्ा देशभरात सुरु आहेत. औद्योगिक विकासाचा चालणा देण्याच्या उद्देशाने येथे निती आखली जात आहे. परंतु, देशाची सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या किंबहून त्याहीपेक्षा जास्त लोकसंख्येचा उदरनिर्वाह हा शेतीवर अवलंबून आहे. पण सरकारच्या दुर्लक्षित धोरणांमुळे या वर्गावर आत्महत्येची वेळ आली आहे. रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा कस गेला आहे. परिणामी उत्पादन थंडावले. 
कृषी विकास हा वनसंपदेचा भाग नव्हे का? तरी बरे, वनमहोत्सव कृषीदिनाचे औचित्य साधूनच आयोजित केला होता. परंतु, या महोत्सवात कृषीक्षेत्राच्या िवकासाच्या दृष्टीने कोणतीही योजना आखल्याचे दिसले नाही. केवळ झाडे लावण्यावर भर दिला. यापैकी ४० टक्के झाडे जरी जगली तरी हे अभियान यशस्वी झाले असे समजावे. पण पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी, दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी झाडे लावण्याबराेबरच डोंगर, नद्यांना संरक्षण देणेही तितकेच महत्वाचे आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास करण्याच्या दृष्टीने व्यापक योजना राबविल्या पाहिजेत. जमिनीचा कस दिवसेंदिवस खालावत आहे. हा कस कसा अबाधित राहिल, यासाठी वनसंपदेचे रक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्याला खत, बी-बियाणांचे अद्ययावत ज्ञान दिले पाहिजे. इतर देशांमध्ये मर्यादित शेतजमिन आहे. परंतु, आपल्याकडे विपुल जमिन, नैसर्गिक साधणे आहेत. त्याची उपयोगीता वाढविली तर, भविष्यात दुष्काळाचा सामना करण्याची गरज पडणार नाही.