Cashless is not suitable for India

अव्यवहार्य ‘कॅशलेस’

नैसर्गिक साधनसंपत्ती, भौगोलिक परिस्थिती आिण नागरिकांची मानसिकता यांचा सरासरी विचार करुन योजना राबविल्या की त्या यशस्वी होतात. मात्र ज्या देशात शौचालयांची सुविधा देखील व्यवस्थित नाही, तेथे कॅशलेस व्यवहार कसा काय शक्य आहे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी ५००, हजाराच्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्यांच्या या धाडसी निर्णयाचे कौतुक; या निर्णयामुळे शहरी भागात कॅशलेस व्यवहारांनी जोर पकडला. साहजिकच चलन तुटवडा असल्यामुळे बहुतांशी नागरिकांनी चलन न देण्यापेक्षा डेबिट, क्रेडीट कार्डद्वारे व्यवहार करणे पसंत केले. दुसरीकडे दोन हजाराची नोट आल्यामुळे सुट्ट्या पैशांची पंचायत झाली. परिणामी पेटीएमसारख्या ऑनलाईन शॉपिंग कंपन्यांचा फायदा झाला. चलन तुटवड्याची परिस्थिती कायमस्वरुपी राहणार नाही, परंतु, तरीही कॅशलेस व्यवहार करण्यावर जोर दिला जातो आहे, तो योग्य नव्हे. मुळात कॅशलेस व्यवहार येथे करणे सर्वसामान्यांना सध्यातरी हितकारक ठरणार नाही.

भारतात कॅशलेस व्यवहारासाठी अनुकूल वातावरण नाही. येथे केवळ मेट्रो सिटीमध्ये मोठमोठाले मॉल्स उभे राहिले आहेत. त्याताही ते केवळ मोजक्याच शहरांमध्ये आहेत. मुंबई, दिल्ली, कोलकत्तासारख्या शहरात मॉल संस्कृती चांगली रुजली आहे. पण ही परिस्थिती सर्वच ठिकाणी नाही. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाची लोकसंख्या अधिक आहे. खेड्यापाड्यात बँका देखील नाहीत. राष्ट्रीयकृत बँकांसाठी तालुका गाठावा लागाते. ग्रामीण भागात बँकांचे व्यवहार पतपेढी अथवा सहकारी बँकांच्या माध्यमातून होत असतात. बहुतांशी सहकारी बँकांकडे स्वत:ची एटीएम यंत्रणाही नाही. अशावेळी कॅशलेसचा पुढाकार म्हणजे निव्वळ आम्ही विकसित देशाच्या रांगेमध्ये आहोत, असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होय. 

भारताने दुरसंचार क्षेत्रात प्रगती केली. आज ग्रामीण भागातही प्रत्येकाकडे स्मार्ट फोन आहेत. परंतु, स्मार्टफोनमध्ये इंटरनेट वापरासाठी भारत पूर्णपणे सक्षम झालेला नाही. असे असताना सरकारने ‘फोर जी’चा घाट घातला. येथे ‘थ्री जी’चे नेटवर्क विकसित झाले नसताना ‘फोर जी’ कसे काय यशस्वी होईल? याचे उत्तर सरकारने द्यावे. अलीकडेच रिलायन्सने ‘फाेर जी’ जिओ सीम कार्ड उपलब्ध केले आहे. मोफत नेटसह माफक दरात कॉलिंग सुविधा असल्यामुळे नागरिकांची जिआे घेण्यासाठी झुंबड उडत आहे. काही जिओ धारकांना मोफत कॉल्सचीही सुविधा देण्यात आली आहे. पंरतु, रिलायन्सने जिओ विरहीत ग्राहकांची कॉलड्रॉपची समस्या सोडवली आहे का? नेटवर्कमध्ये सातत्यपणा नसल्यामुळे कॉलड्रॉपच्या समस्या उद्भवतात. ही केवळ रिलायन्सची परिस्थिती नाही; येथे सर्वच मोबाईल नेटवर्क ग्राहकांना कॉलड्राॅपने ग्रासले आहे आिण ही समस्या सोडविण्याची तंबी ट्रायने सर्व कंपन्यांना दिलेली आहे. मात्र तरीही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. एकीकडे सर्वसाधारण नेटवर्कमध्ये सातत्य नाही, मग ‘फोर जी’ सुविधा कशी यशस्वी ठरु शकते. एक पायरी सोडून पाय ठेवल्यास माणूस तोंडघशी पडतो, हे शेंबूड पुसणाऱ्या मुलालाही चांगले उमगेल. ते मात्र सरकारला उमगले नाही, यापेक्षा दुर्देेव ते काय म्हणावे! हीच बाब कॅशलेस व्यवहारांसाठी तंतोतंत लागू होते. मुळात येथे हातचे सोडून पळत्यामागे धावायची सवय सर्वांनाच लागली आहे. त्यामुळे आहे ती यंत्रणा सक्षम करण्यापेक्षा आधुनिकतेच्या नावाखाली नवीन यंत्रणेचे भूत नागरिकांच्या मानगुटीवर बसवले जात आहे. सरासरी विचार केल्यास कॅशलेस व्यवहार हा दैनंदिन वापराच्या वस्तु खरेदीसाठी महागडा पडू शकतो. ग्रामीण भागात तर हे शक्यच नाही. कारण तशी यंत्रणाच ग्रामीण भागात विकसित झालेली नाही. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्याला कुपोषणाने ग्रासले आहे. ज्यांना दोन वेळचे खायला मिळत नाही, त्यांनी डेबिट, क्रेडीट कार्डचा वापर करावा, अशी मोदींची अपेक्षा आहे का? आदिवास पाड्यांमध्ये शिक्षणगळीचे प्रमाणे भयावह आहे. अशी समस्या असताना देश ‘कॅशलेस’कडे कसा जाणार? मुंबईचा विचार केल्यास येथे १०० टक्के कॅशलेस व्यवहार शक्य आहे. पण हा व्यवहार मुंबईकरांना परवडण्यासारखा आहे का? तर नक्कीच नाही. मुंबईसह नवी मुंबईकरांना वाशी येथील एपीएमसी मार्केटमधून भाजीपाल्यसह धान्यांचा पुरवठा केला जातो. येथूनच किरकोळ व्यापारी माल उचलतात. तोच माल किरकोळ बाजारपेठेत ग्राहकांसाठी उपलब्ध असतो. येथे मुंबईकर ग्राहक घासाघीस केल्याशिवाय काहीच खरेदी करत नाही. त्यांच्या ते अंगवळणी पडले आहे. घासाघीस केल्यानंतर जो विक्रेत्या अधिक स्वस्त:मध्ये मालाची विक्री करेल, तेथून मुंबईकर ग्राहक वस्तू, साहित्य, भाजीपाला घेणे पसंत करतात. असे करुनही त्या किरकोळ व्यापाऱ्याला मात्र फायदाच होत असतो. येथे निव्वळ रोखीनेच व्यवहार चालतात. मग अशावेळी किरकोळ बाजारपेठेपेक्षा मॉलमध्ये दुप्पट किंमतीने कोण खरेदी करण्यास उत्सुक होईल आिण मॉलमध्ये खरेदी करणे येथील मध्यमवर्गीयांना परवडणारही नाही. जेथे ‘हर घर शौचालया’ची मार्केटींग करावी लागते. बॉलीवूडच्या कलाकारांना घेऊन शौचालय बांधण्यासाठी जाहीरात करावी लागते, तेथे कॅशलेसची कल्पना अव्यवहार्य ठरेल.